एजेन्सी । चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) लोकप्रियता विश्व बजारमा बढिरहेका बेला भारतले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गरी बजेट ल्याएको छ ।
ईभीमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई चुनौति दिन मोदी सरकारले करमा छुटैछुटको स्किम ल्याएको छ । देशभित्रै ईभी उत्पादन बढ्न थालेपछि मोदी सरकारले करमार्फत प्रोत्साहन गरेको हो । मोदी सरकारले सहुलियत दिएका कारण भारतमा ईभी उत्पादन गर्दा सस्तो पर्नेछ, जसले सस्तो मूल्य उत्पादित चिनियाँ ईभीलाई टक्कर दिनेछ ।
अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले कोबाल्ट, लिथियम-आयन ब्याट्री स्क्र्याप, लिड, जिंक र अन्य १२ आवश्यक खनिजहरूमा आधारभूत भन्सार शुल्क पूर्ण रूपमा हटाएकी छन् ।
जसले भारतमा विद्युतीय सवारीसाधन सस्तो हुने भएको छ । कतिपयले यसलाई चिनियाँ ईभीलाई टक्कर दिने गरी बजेट ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । बजेटले भारतलाई विद्युतीय सवारीसाधन र ब्याट्री निर्माणको केन्द्र बनाउने घोषणा गरेको छ । नेपालमा समेत चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधनको बाढी छ । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अनुसार नेपाली बजारमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी ईभीको पेनिट्रेसन छ । भारतमा ईभी उत्पादन र प्रयोग बढ्दा नेपाली बजारमा समेत त्यसको प्रभाव पर्नेछ ।
मोदी सरकार ३.० अन्तर्गत प्रस्तुत गरेको पहिलो पूर्ण बजेटमा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले विद्युतीय सवारीसाधनका ब्याट्री निर्माणका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण खनिजहरूमा लाग्दै आएको आधारभूत भन्सार शुल्क हटाएकी हुन् । यो कदमले सन् २०३० सम्ममा कुल सवारी बिक्रीको ३० प्रतिशत विद्युतीय सवारी बनाउन लिएको लक्ष्य पूरा गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
किन सस्तो हुन्छ ईभी ?
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन अर्थमन्त्रीले कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन ब्याट्री स्क्र्याप, लिड, जिंक र अन्य १२ महत्त्वपूर्ण खनिजहरूमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क हटाइदिएकी हुन् ।
यसैगरी विद्युतीय ब्याट्री उत्पादनका लागि आवश्यक उपकरणमा लगाइएको आयात शुल्क घटाउने निर्णयले ईभी ब्याट्रीको लागत कम हुनेछ । जसले सवारीसाधन सस्तो बनाउने अनुमान छ । लागत घट्दा भारतको ईभी ब्याट्री उद्योगको विस्तार तीव्र हुनेछ र स्वदेशी उत्पादन क्षमता बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
यो कदमले भारतको स्वदेशी उत्पादन क्षमतालाई बढावा दिनेछ । विदेशी आपूर्तिको निर्भरता कम गर्ने र हरित यातायातको प्रवर्द्धन गर्ने बताइएको छ । घरेलु ब्याट्री निर्माण प्रणालीलाई मजबुत बनाएर यो योजनाले नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यलाई पनि अघि बढाउनेछ । जलवायु प्रतिबद्धतालाई बल दिनेछ र स्वदेशी प्रविधिको माध्यमबाट ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउनेछ ।
संघीय बजेट भारतको वार्षिक वित्तीय खाका हो, जसले देशको आर्थिक दिशा तय गर्छ । अटोमोटिभ क्षेत्र, विशेष गरी सूक्ष्म, साना र मध्यम उद्यमहरू (एसएमईज) का लागि यस वर्षको बजेट विशेष महत्वको छ, किनभने सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन र ब्याट्री निर्माणलाई प्रवर्धन गर्न ठूला प्रावधानहरू ल्याएको छ । प्रोत्साहनका उपायहरू मुख्य रूपमा ईभी ब्याट्री निर्माणका लागि ३५ प्रकारका पूँजीगत वस्तुमा भन्सार छुट, मोटर, कन्ट्रोलर र अन्य कम्पोनेन्टहरूको स्वदेशी उत्पादनलाई सहयोग, ईभी निर्माणलाई क्लिन टेक निर्माण कार्यक्रमसँग एकीकृत गर्ने उल्लेख छ ।
यो बजेटले भारतलाई विद्युतीय सवारीसाधन र ब्याट्री निर्माणको केन्द्र बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि बढाउन क्लिन टेक निर्माण सहयोग कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । जसमा सौर्य पीभी सेल, ईभी ब्याट्री, मोटर र कन्ट्रोलरहरू समावेश छन् । ईभी ब्याट्री निर्माणका लागि ३५ अतिरिक्त पूँजीगत वस्तुहरूलाई कर छुट सूचीमा राखिएको ग्रान्ट थोर्नटन भारतका अटो तथा ईभी उद्योग प्रमुख साकेत मेहराले बजेटले लिथियम-आयन ब्याट्रीमा भन्सार शुल्क कटौती गर्नुका साथै ‘नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन’ घोषणा गर्नु भारतको ईभी प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने ठूलो कदम भएको बताएका छन् ।
टाटा मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक गिरीश वाघले संघीय बजेट २०२५ दीर्घकालीन परिवर्तनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र दिने बताउँछन् । ‘११ लाख करोड रुपैयाँभन्दा बढीको पूँजीगत खर्च व्यवस्थापन, ‘मेक इन इन्डिया’ कार्यक्रमको समर्थन र कृषि प्रवर्द्धन योजनाहरूले आर्थिक वातावरणलाई गतिशील बनाउनेछन् । ब्याट्री निर्माणका लागि मुख्य कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क हटाउने निर्णयले स्वदेशी ईभी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्नेछ र भारतको हरित अर्थतन्त्रको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ,’ उनको भनाई उल्लेख गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा समाचार छ ।
यो बजेटमार्फत भारतले विद्युतीय सवारीसाधनलाई सस्तो बनाउने, हरित ऊर्जा प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने र आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा ठोस पाइला चालेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया