काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको पहल कमजोर भएसँगै नेपाल एफएटीएफको ग्रेलिस्ट (खैरोसूची)मा पर्ने पक्का भएको छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले औंल्याएका कुल ४० कमजोरीमध्ये ४ वटामात्र सुधार गर्दा नेपाल खैरोसूचीबाट जोगिने सम्भावना न्यून भएको हो ।
एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको वैठक फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा बस्दैछ । विशेष गरी अवैध धन नियन्त्रणमा अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएका कारण नेपाल ग्रेलिस्टमा पर्ने पक्का भएको हो ।
एपीजीले तेस्रो पल्ट गरेको मूल्यांकनमा सुधारको चित्तबुझ्दो आधार नपाएका कारण नेपाललाई खैरोसूचीमा राख्ने संकेत मिलेको हो ।
नेपालले कानुन सुधारमार्फत् गरेको प्रतिबद्धताबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय खुसी भए पनि उनीहरूले ढिलो भएको र अनुसन्धान तथा मुद्दा अभियोजन निकै कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय न्युनतम मापदण्ड पनि पालना नभएको भन्दै चित्त बुझाएको छैन । एफएटीएफको एपीजीको टोलीमा अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, फिजी, मलेसिया, न्युजिल्यान्ड, फिलिपिन्स र श्रीलंकका वित्तीय तथा कानुन विज्ञ समावेश थिए । टोलीले ११ तत्कालीन नतीजा तथा सुधारको सिफारिस गरेको थियो ।
एपीजीले औंल्याएका ४० वटा मापदण्डमध्ये ४ वटामात्र सुधार गर्नु पर्याप्त नरहेको चर्चा एफएटीएफको विभिन्न मञ्चमा हुने गरेको छ ।
नेपालले कानुनको क्षेत्रमा भएका समस्या केही हदसम्म सुधार गरेको हो । तर, कानुनी सुधारको निकास अनुसन्धान तथा अभियोजनबाट हुने हो र त्यो अभियोजनको पाटोमा नेपाल निकै कमजोर देखिएको हो ।
यसैगरी पैसाको प्रवाह हुने संस्थामा रोकथामको माध्यम उपयोग गर्नुपर्ने र कसुरदारलाई कठोर कारबाही हुनुपर्ने मान्यताअनुसार नेपालले काम गर्न सकेको छैन ।
यता ठूला आर्थिक अपराधलाई नियन्त्रण गर्न अझै पनि संघर्ष गरिरहेको छ । परम्परागत अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको नजरबाट पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने मान्यताअनुसार काम हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय व्यवसायी इच्छाराज तामाङ, माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरा, पूर्व उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने, शिवशिखर सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा, नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेत, ऊर्जा उद्यमीद्वय गुरु न्यौपाने र ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङलगायत उच्च पदस्थ व्यक्ति विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको छ । तर, यति उदाहरण मात्र ‘हामीले यति गर्यौं’ भनेर देखाउन पर्याप्त छैन ।
कानुन संशोधन गरी अरु निकायलाई पनि अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको प्रयास तीब्र गतिको देखिन्छ । तर, यो पहल निकै ढिलो भएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बुझाइ छ ।
यसको अर्थ हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन २ वर्ष अघि भएको भए अनुसन्धान र अभियोजनको संख्या बढी हुन्थ्यो र हामी अहिले नै खैरोसूचीमा पर्ने थिएनौं ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘राजनीति दलका नेताहरु समेत खुलमखुला रुपमा जिल्लाजिल्लाबाट अभियोजन दर्ता हुनु नहुने तर्क राख्छन् । हामी कठोर हुन अझै तयार छैनौं भन्ने देखिन्छ । तसर्थ एपएटीएफको खैरोसूची करिबकरिब पक्का नै हो ।’
राज्यसम्बद्ध स्रोतको यो अभिव्यक्तिले खैरोसूचीबाट जोगिने नेपाललाई अन्तिम आशा रहेको बताउँछन् । उनीहरु ३ सातापछि बस्ने प्लेनरी वैठक अघि नेपाल ‘घाटेवैद्य’मा पुगेको संज्ञा दिन्छन् । भन्छन्, ‘मान्छेको मृत्यु हुने सोचेर घाटे वैद्यसम्म लैजान्छन् नि, हो त्यही स्थितिमा पुगेको हो । अब अमेरिका, भारत लगायत देशले नेपालको प्रगतिलाई कसरी लिन्छन्, त्यसैमा निर्भर छ ।’
विद्या भण्डारीको राजनीति तुषले खनेको बाटो…
नेपाल अहिले आएर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम गर्न नसकेको कारण खैरोसूचीमा पर्ने पक्का हुनुको कारण बुझ्न २ वर्षअघि फर्कनुपर्ने हुन्छ ।
त्यतिबेला तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सरकारले जारी गर्न लागेको अध्यादेश रोकेकी थिइन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेशको प्रस्ताव गरिएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कमजोर कानूनी व्यवस्थाले वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम भएपछि सरकारले २०७९ भदौमै केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मार्फत १६ वटा ऐन संशोधन गर्न चाहेको थियो ।
प्रतिनिधि सभाले फास्ट ट्«याकबाट उक्त विधेयक २०७९ भदौ २१ गते पारित गरेको थियो । तर, प्रतिनिधि सभाको कार्याकाल समाप्त भएको असोज ३ गतेभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सभाबाट केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक स्वीकृत भएको थिएन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने लगानी रोक्न नेपाल सरकारले गरेका काम कारबाहीको विषयमा २०७९ असारदेखि पारस्परिक मूल्यांकन सुरु भएपछि सरकारले एक दर्जन बढी कानून संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो ।
सांसदबाट काम हुन नसकेपछि सरकारले कात्तिक ७ गते अध्यादेश मार्फत सम्पत्ती शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित १६ ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश मार्फत पानी जहाज दर्ता ऐन, मालपोत ऐन, पर्यटन ऐन, भवन ऐन, दामासाही सम्बन्धी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, सहकारी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव थियो ।
तर, राष्ट्रपतिले सो अध्यादेश जारी गरिनन् । भण्डारी नेकपा एमाले नेतृ हुन् । देउवाले अध्यादेश सिफारिस गर्दा एमाले प्रतिपक्षमा थियो । संघ र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेस र नेकपा माओवादीबीच तुनावी तालमेल थियो । त्यसको नतीजा आज देशले भोग्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको एक महिनाभित्रै एपीजीको १० सदस्यीय समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेका काम कारबाही, कानून कार्यान्वयनको अवस्था, अपराध पहिचान गर्ने प्रणाली, अवैध आर्जनलाई बैध बन्न नदिन निजी क्षेत्रले गरिरहेका काम कारबाहीको विषयमा मूल्यांकन गरेको थियो । सो कार्य २०७९ मंसिर १९ गतेदेखि २९ गतेसमम ११ दिन चल्यो ।
सरकारले प्रयास गर्दासमेत राष्ट्रिय सभाबाट नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित हुन सकेको थिएन भने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिले सहयोग नगर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको प्रयास फितलो देखिएको थियो ।
स्रोत भन्छ, ‘२ वर्ष अघि नै कानुन बनेको भए अभियोजन संख्या केही धेरै देखिन्थे । विभिन्न मञ्चमा देखाउने केही प्रमाण पनि हुन्थे ।’
संघीय सांसदले २०८० चैतमा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गरेको थियो । यसरी डेढ वर्ष ढिला हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजन संख्यात्मक रुपमा निकै कम छ ।
अर्थमन्त्री र गभर्नरले स्वीकारे, खैरोसूचीमा परे पनि चाँडै निस्कने विश्वास
नेपाल खैरोसूचीमा पर्ने सम्भावनाबारे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नकार्दैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रि दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा दुवैले ग्रेलिस्टमा पर्ने सक्नेबारे चिन्ता गरे ।
उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको स्वीकारे । ‘नेपालले कानुन, नियम, आवश्यक संरचना निर्माण, अनुसन्धान, अभियोजन लगायतका काम गरिरहेकै छ । तर एउटा सत्य के हो भने हामीले जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेका छैनौं । जसका कारण हामी दुनियाँका सामु बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘पहिलो र दोस्रो चरणको मूल्याङ्कन पार गरेर आएको नेपाल तेस्रो चरणको मूल्याङ्कनमा बलियो भएर प्रस्तुत हुन सक्नुपथ्र्यो । तर हामी त्यसमा कमजोर भयौं ।’
एफएटीएफको निगरानीतर्फ नधकेलियोस् भनेर प्रयास भइरहेको उनले बताए । ‘जुन सावधानी र तत्परताका साथ काम हुनुपथ्र्यो, त्यसमा चुकेका छौं । हामी आफैंले बनाएको कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने र अनुसन्धान तथा अभियोजनका काम तदारूकताका साथ गर्ने हो भने हामी सम्भावित जोखिम टार्न सक्छौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको अवस्थामा पनि चाँडो बाहिर निस्कने गरी आधार तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नेपालले धेरैवटा कानुन बनाएको छ । हामीसँग पर्याप्त कानुन छन् । तिनलाई नियमित रूपमा संशोधन र समयानुकूल बनाउने तथा कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र निकायहरूले नतिजामुखी काम गर्नसक्नुपर्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘कथंकदाचित हामी लिस्टिङ भयौँ भने पनि त्यसबाट चाँडोभन्दा चाँडो निस्किने आधार तयार पारेका छौँ । ऐनकानुन पर्याप्त बनेका छन्, त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको विषय महत्त्वपूर्ण हो ।’
‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी) ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटिएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा एफएटिएफले ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याएको थियो । नेपालमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानुनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको लगायतका विषय एपिजीले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औंल्याएको थियो ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो ।
के हो एफएटीएफ र ग्रे लिस्ट ?
जी सेभन राष्ट्र मिलेर बनाएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) नामक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकाय हो जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नीति निर्माण गर्दछ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणमा विभिन्न राष्ट्रले चालेका कदमको निगरानी राख्ने गर्छ ।
आपराधिक (गैरकानुनी) गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति (कालोधनलाई) कानुनी धन बनाउनबाट रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा सघाउन चालेका कदमका आधारमा उच्च जोखिम भएका मुलुकलाई एफएटीएफले देशहरूलाई ग्रेलिस्ट र ब्ल्याकलिस्ट (खैरो सूची र कालो सूची) मा राख्छ ।
खैरो सूचीमा परेका मुलुकलाई दातृ निकायले शंकाको नजरबाट हेर्छन् । विदेशी निकायले सहायता, लगानी आदि कटौती गर्ने खतरा हुन्छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नगर्ने मुलुकलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । ती देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारबाट एक्ल्याइने पनि गरिन्छ ।
२०६६ साल ताका नेपाल एएटीएफको ग्रेलिस्टमा पर्ने जोखिम परेको थियो । उतिबेला पनि सरकारले कूटनीतिक पहल तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतामार्फत नेपाललाई सम्भावित खतराबाट जोगाएको थियो ।
यसअघि क्यानडामा बसेको एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकमा नेपालको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइ नेपाललाई अब्जरभेसनमा राखिएको थियो ।
अब पेरिसमा बस्ने अर्को प्लेनरी वैठकले नेपाललाई खैरोसूचीमा राख्ने करिब पक्का छ ।
प्रतिक्रिया