अवैध धन नियन्त्रणमा अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएपछि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने निश्चित

अवैध धन नियन्त्रणमा अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने निश्चित हुँदा राजनीतिक दलका जिम्मेवार अधिकारीहरु निकै गैरजिम्मेवार बयान दिइरहेका छन् भने अनुसन्धान र अभियोजनमा जिम्मेवार हुनु पर्ने राज्यका निकायहरु पनि मौन देखिएका छन् ।

काठमाडौं । पुस १२ गते नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभापति सदस्य चन्द्र भण्डारीले जिल्लाहरुबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा दायर हुन नहुने आशय सहित फेसबुक स्ट्याटस लेखे । पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा दायर गरेपछि भण्डारीले फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेका थिए ।

‘सम्पति शुद्धीकरणको मुद्दा जिल्ला जिल्ला बाट जस्को जहाँबाट पनि चलाउने हो भने अब बॅाकी रहन्छ को ? बुझ्ने कोशिस गर !!!,’ भण्डारीले लेखेका छन्, ‘प्रतिकृयामा रमाउने साथीहरुले हतार नगरौं की !!! सत्यलाई सत्य थाहा हुन्छ !!!’

विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गर्दै आएकोमा हाल सम्बद्ध कसुर अनुसन्धान गर्ने निकायले नै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने गरेको छ ।

कसैको नाम नलिई फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेका भण्डारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा जहाँबाट पनि दायर हुन नहुने धारणा राखेका थिए । जबकी भण्डारी समेतको सहभागीमा संसदले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरीङ) निवारण तथा व्यावसायीक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक गत चैत ५ गते पारित गरेपछि मात्रै सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा समेत अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएका थिए ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ मार्फत एकसाथ २० वटा ऐन संशोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनमा सुधार गरेको थियो।

उक्त कानुन बन्ने क्रममा संसदमा आफ्नो धारणा नराखेका नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा रहेका भण्डारीले समाजिक सञ्जालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा जिल्लाबाट मुद्दा दायर हुन नहुने धारणा राखे ।

एउटै मात्रै निकाय अर्थात् सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन हुँदा नेपालको खैरो सूचीमा पर्ने निश्चित भएपछि सरकारले सम्बद्ध कसुर अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको थियो । सम्बद्ध कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा एक साथ अनुसन्धान हुँदा अनुसन्धानको लागत घट्ने तथा अनुसन्धान प्रभावकारी हुने तर्क गरिदैँ आएको छ ।

कानुन बन्यो अझै नेपाल कमजोर

सरकारले २० वटा ऐन संशोधन गर्दा समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय निकायको नजरमा नेपाल कमजोर छ । वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूहले गत वर्ष नेपालको पारस्परिक मुल्यांकन गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा नेपालको प्रगती कमजोर पाएको थियो । एपीजीले मंसिर २० गते सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनम ४० वटा विभिन्न विषय मध्ये नेपालले ४ वटा विषय मात्रै पालना गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रभावकारिता मूल्याङ्कन प्रणालीका ११ सूचक मध्ये नेपालको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवे‍दनमा उल्लेख छ । यी सूचकले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण र प्रोलिफेरेसन फाइनान्सिङ नियन्त्रणमा देशको प्रभावकारिता मापन गर्छ ।

जोखिम पहिचान र नीतिमा कमजोर रहेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि प्रभावकारी परिचालन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुपरभिजन अत्यन्त कमजोर हुँदा कानुनी व्यक्तिहरू र व्यवस्थाहरूको दुरुपयोग नियन्त्रणमा पनि प्रगति निरासाजनक अवस्थामा छ ।

वित्तीय बौद्धिकतासँगै अनुसन्धान र अभियोजन सामान्य रहेको अवस्थामा अपराधिक सम्पत्ति जफत गर्ने अभ्यास कमजोर छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा राष्ट्रीय रणनीति बनाउन नसकेको, वित्तीय संस्थाहरु, तोकिएको गैर-वित्तीय व्यवसाय र पेशाहरू र कानुनी व्यक्तिहरुको जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अभियोजनका लागि आवश्यक स्रोत साधन र तालिमको अभाव रहेको, वित्तीय संस्थाहरूमा जोखिम मूल्याङ्कन र निरीक्षण प्रभावकारी, गैर-वित्तीय व्यवसाय र पेशाहरू मा जोखिममा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्वादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निरीक्षण सुरु नभएको पाइएको छ ।

यस्तै, एपीजीले गत वर्ष नेपालमा गरेको पारस्परिक मुल्यांकनका क्रममा जीवन बीमा योजनामा लाभार्थीहरुको पहिचान र जोखिम व्यवस्थापन पर्याप्त नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य कमजोर रहेको, व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरणका जोखिमहरूको पहिचान र व्यवस्थापन अपूर्ण रहेको अवधै गतिविधिमा संलग्न माथि सजाय पर्याप्त नभएको पाएको थियो ।

फिनटेक र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीहरूसँग सम्बन्धित जोखिम व्यवस्थापन कमजोर रहेको, डिजिटल सम्पत्तिको निगरानी र नियन्त्रण प्रणाली स्थापना हुन नसक्नुलाघ पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुको कारणको रुपमा लिइने गर्छ । वित्तीय संस्थाहरू र अन्य व्यवसायहरूमा जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रिया लागू गर्न मार्गनिर्देशन र तालिम नभएको तथा निजी क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा ध्यान नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्नमाथि संयुक्त राष्ट्र संघले सूचीकरण गरेपछि २४ घण्टा भित्र खाता र अन्य विवरण फ्रीज गर्ने तथा सुचीबाट हटाउने र सम्पत्ति अनफ्रिज गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया नहुने समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालले गैर-नाफामूलक संस्थाहरूबाट आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने जोखिम मुल्याङ्कन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारी निकायहरू बीच जानकारी आदानप्रदान र समन्वय कमजोर रहेको, जोखिममा रहेका गैर-नाफामूलक संस्थाहरूका लागि अनुगमन र निरीक्षण प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको, विदेशी गैर-नाफामूलक संस्थाहरूको सम्बन्धमा प्रभावकारी निगरानी नभएको, जोखिम मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन अद्यावधिक नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सन् २०२५ को जनवरी सम्ममा राष्ट्रिय जोखिम मुल्याङ्कन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्य योजना बनाउनु पर्ने, सीमापार हुने वित्तीय कारोबारलाई नियमन गर्नु पर्ने, ग्राहक पहिचान सम्बन्धी प्रभावकारी रणनीति बनाउनु पर्ने, अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा संयुक्त समूह परिचालन गर्नु पर्ने, व्यापारका आधारमा हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने एपीजीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पुस ७ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे’ लिष्ट राख्न सक्ने संकेत गरे । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले एपीजीले मूल्याङ्कन गरी सुधारको लागि एक वर्षको समयअवधी दिएको भन्दै सो नेपालले जिम्मेवार भएर काम गर्नु पर्ने बताए ।

यस कारण जिल्लाबाट अनुसन्धान

एउटै निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा दायर गर्दा अनुसन्धान र अभियोजनको संख्या बढ्ने र अनुसन्धान प्रभावकारी हुने संशोधित ऐनमा उल्लेख छ । संशोधित ऐन अनुसार अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बद्धी कसुर गरेको देखेमा सोको जानकारी यथाशीघ्र विभागलाई जानकारी दिनु पर्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा १४ (क) को उपदफा ३ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरको अतिरिक्त दुई वा सो भन्दा बढी सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएको र कसुर गम्भीर वा जटिल प्रकृतिको देखिएको वा त्यस्तो सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान अधिकारी फरक फरक निकाय रहेको वा कसुरको प्रकृतिको आधारमा दुई वा सो भन्दा बढी निकाय वा सार्वजनिक संस्था समेतको सहभागितामा अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएमा विभागको प्रमुखले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित संस्थाको प्रतिनिधि रहने गरी संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

संयुक्त अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान गरेपनि अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउने छैन् । ऐन अनुसार संयुक्त अनुसन्धान टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर र सम्बद्ध कसुरको एकीकृत अनुसन्धान प्रतिवेदन तयारी गरी मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनको लागी सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।

संशोधिन ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई आफैं अधिकार दिएका प्रतिनिधि सभा सदस्य नै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान हुनु पर्ने आशय व्यक्त गरिरहेका छन् ।

‘कानुन कार्यान्वयमा गरिएको कमजोर प्रयास तथा सतही अनुसन्धान र अभियोजनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा नेपालले प्रभावशाली व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन सकेको छै‌न,’प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘आफै कानुन बनाएर सम्बद्ध कसुर अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अधिकारी दिने सांसदले नै चर्चामा आउन अन्टसन्ट टिप्पणी गर्नुले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा देश गम्भीर नभएको सन्देश दिन्छ ।’