भाटभाटेनी कर छली प्रकरण: हचुवा अनुसन्धान भएको भन्दै न्यायाधीश चुडालको १८ बुँदे फरक मत

काठमाडौं । भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्सविरुद्ध ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुरले हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट हारेसँगै भाटभटेनीले ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनीले पेश गरेकोले विवरणमा २०६४ साउनदेखि २०६७ माघसम्मको पुनः कर निर्धारण गर्ने शुरु तहको ठूला करदाता कार्यालय, प्रशासकीय पुनरावलोकनसम्मलाई सर्वोच्च अदातलको फैसलाले सदर गरिदिएको छ ।

नक्कली आय विवरण बुझाएको बारे ठूला करदाता कार्यालयले २०६९ भदौ १ गते फैसला गरेर पुनः कर निर्धारण बमोजिक कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि उक्त मुद्दा २०६९ पुस ६ मा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गयो भने २०७४ असार २९ मा प्रशासकीय अदालतबाटसमेत भाटभटेनीले नक्कली आय विववरण बुझाएकै बारेमा फैसला भयो ।

यो मुद्दामा चित्त नबुझाएर सर्वोच्च अदालत पुगेको देखिन्छ । सर्वोच्चबाट पनि २०७६ पुस २८ मा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्भेर जंगबहादुर राणा र न्यायाशीध प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलालसलेसमेत त्यसअघिका फैसललाई नै सदर गरेको थियो । सोही मुद्दा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल, टेप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्णइजलासले २०८० माघ १६ मा यसअघि भएकै तह पुनरावेदन गरी निर्णय हुँदै आएकोमा सर्वोच्चको पूर्णइजलासबाट समेत यसअघिकै फैसला सदर भएको गरेको छ ।

सर्वोच्चले गरेको पछिल्लो फैसालसँगै करदाता भाटभटेनीले झुटा एवं नक्कली विल बिजक पेश गरी मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट लिएको पुष्टि आन्तरिक राजस्व विभागले २०६८ चैत २८ गते गरेको छ र सोही कर बिजकका आधारमा भाटभटेनीले २०६४/६५मा आयकरतर्फ समेत २० करोड ९० लाख को लगात खर्च कट्टी गरेको आन्तरिक राजस्व विभागल पुष्टि गरेको आधार फैसलामा लिएको छ ।

करदाताले वास्वविक कारोबार पुष्टि नै नर्ग नसकी नक्कली विल बिजकबाट कारोबार गरेको भनी ठहर भएको बिलबमोजिमको २० करोड ९० लाख ८९ हजार रुपैयाँको लागत खर्च कट्टी नपाउने गरी करदाता कार्यालयबाट भएको निर्णय न्यायोचित देखियो सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

झुटा र नक्कली बिजक लिएको तथ्य अदालतको फैसालाबाटै स्थापित भएपछि करदाताले आय विवरणमा जालसाजी गरेको अर्को प्रमाण खोजी रहनुको औचित्य नभएको सर्वोच्चको २०८० माघ १६ को फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ‘ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०६९ भदौ १ को पुनः संशोधित कर निर्धारण निर्णय तथा सो निर्णयलाई सदर गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६९ पुस ०६ को निर्णय तथा सोही निर्णयलाई सदर गर्ने गरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट भएको मिति २०७४ असार २९ को फैसला तथा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला सदर गर्ने गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७६ पुस २८ को फैसला समेत मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक करदाता भाटभटेनी सुपरमार्केट तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रालि को पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।’

भाटभटेनीले हारेको यो नक्कली आय विवरण पेश गरेर कर छुट लिएको मुद्दामा एक न्यायाधीश कुमार चुडालले फरक मत व्यक्त गरेका छन् । उनको राय अल्पमतमा परेकोले अरु दुईजना न्यायाधीशको बहुमतबाट भाटभटेनीको नक्कली आय विवरण पेश गरेको सम्बन्धी मुद्दाको फैसला भएको छ । तर, फरक मत राख्ने चुडाल उक्त फैसलामा सहमत नहुनुका १८ कारण रहेका छन् ।

चुडालले राखेको फरक मतको विवेचना गरी न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनले न्यायोचित कर निर्धारण भएको नदेखिएको, एउटामात्रै आपूर्तिकर्ताको बिलबिजक अध्ययन भएको र थप आपूर्तिकर्तासँग अनुसन्धान नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

एक आपूर्तिकर्ता श्रद्धा इन्टरप्राइजेजको मात्रै बिल बिजक अनुसन्धान गरी नक्कली भएको भनेर अरु सबै फर्कको नक्कली हो भनिहाल्न नमिल्ने हुँदा थपको पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय पेश गरेका छन् । उनले श्रद्धाको ९५३, ९५४ र ९५५ गरी तीन वटा मात्रै बिलको अध्ययन भएको अरु अध्ययनबिना सबै बिल नक्कली भएको भनिनु जाय नभएको उल्लेख गरेका छन् । नक्कली आपूर्ति वस्तुहुँदा पुनरावेदकको खरिद नक्ली भएर लागत खर्च शून्य भएको अवस्थामा पनि नक्कली भनिएका वस्तुको बिक्रीवापत आयकर भने अशुली भएको विषयलाई पनि थप विवेचना गरेर मात्रै न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने तर्क पेश भएको छ । नक्कली आपूर्तिको वस्तु हुँदा पुनरावेदकको खरिद नक्ली भएर लागत खर्च शुन्य भएको तर नक्कली भनिएका बस्तुको बिक्री वापत आयकर भने अशुली भएको विषयमा पनि प्रश्न उठेको यो पैmसलामा चुँडालले प्रस्तुत गरेको रायमा उल्लेख छ ।

९०० वटा आपूर्तिकर्तामध्ये १५६ वटाले नक्कली काम कारोबार गरेको भननिए पनि एउटा मात्रै फर्म श्रद्धा इन्टरप्राइजेजको हकमा मात्रै अनुसन्धान भएको छ । सबै फर्मलाई एउटैसँगको अनुसन्धानबाट सबैको विल बिजक नक्कली भन्न नमिल्ने खालको तर्क उनको छ।

नक्कली बिल भनिएको फर्मको कम्पनीको जम्मा तीन वटा विलक मात्रै अध्यय भएको र थप बिल र आपूर्तकर्ता फर्मले आपूर्ति गरेकोमा थप अनुसन्धान तहकिकात केही नभएको तर्क पनि चुडाको छ ।

श्रद्धा इन्रप्राजेजको बिल प्याडमध्ये पनि अगाडि पछाडिको बिलको के कसरी काटियो भन्ने अनुसन्धान नभइ बीचको बिल नम्बर ९५३ देखि ९५५ ला मात्र अधार मानिएको छ । यसको कारोबार अवास्तविक र नक्कली ठहर गरी पुनरावेदन आयतर्फको वस्तु खरिदको मूल्यसमेत कायम नहुने गरी निर्णय भएको पाइन्छ । तीनवटा विलनम्बर मात्रै अध्ययन भएकोर अरु अध्ययनबिना सबै विल नक्कली भएको भनिएको तर्कमा चुँडालले अहमति राखेका छन् ।

श्रद्धा इन्टरप्राइजेजका हकमा पनि उचित छानबिन अनुसन्धान नगरी पुनरावेदकलाई केही पनि लागत मूल्य नदिएको अवस्था देखिन्छ । यसको विल बिजकबाट आम्दानी लुकाएको अवसथामा पनि लागत मूल्य खर्च कट्टा दिनपर्ने भन्ने भएकोमा पुनरावेदकका हकमा न्यायोचित करसमेत निर्धारण नभएको अवस्था देखिएको चुँडालको रायमा उल्लेख छ ।

आपूर्तिकर्ता फर्म कम्पनीसँग पुनरावेदकको मिलेमतो भएको भन्ने पनि अनुसन्धानबाट देखाउन पुष्टि गर्न नसकेको समेतको तममा अवस्था यो मुद्दामा देखिन्छ । यो अनुसन्धान र कर निर्धारण नै अपरिपक्व, हचुवा र अनुमानमा निहित भएको दाबी पनि चुडालको रायमा उल्लेख छ ।