सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही सिफारिस, प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा थन्कियो

करदाताले तिरेको करबाट व्याज अनुदान दिँदै कार्यान्वयनमा ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका अधिकांश ब्यक्तिहरुले उक्त रकम दुरुपयोग गरेकाले कारबाही गर्नु पर्ने सिफारिससहित प्राप्त प्रतिवेदन ६ महिनादेखि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ ।

काठमाडौं । उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले ०७५ सालदेखि सुरु गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा व्यापक दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताका विषयमा अध्ययन गर्न लगाएको भण्डारी एण्ड जोशी फर्मले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यापक दुरुपयोग भएको ठहरसहित नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

गत कात्तिकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा प्रतिवेदन बुझाए पनि राष्ट्र बैंकले कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न आनाकानी गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले भण्डारी एण्ड जोशी एसोसियट्सले तयार गरेको प्रतिवेदन गत पुसमा अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए पनि अर्थ मन्त्रालयले समेत कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न तत्परता देखाएको छैन ।

२०७५ सालदेखि सहुलियतपूर्ण व्याज अनुदानमा करिब २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । करदाताले तिरेको रकम दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयले कानुन विपरित काम गर्नेलाई सहुलियत दिन खोजेका हुन् ।

गत साउन ७ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक पछिको पत्रकार सम्मेलनमा सहुलियपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको पाइए सम्बन्धित बैंक तथा ऋणीलाई कानुनी कारबाहीमा पर्ने बताएका थिए ।

तर, अधिकांश सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन गर्भनरको टेलबमा पुग्दा समेत कर्जा दुरुपयोग गर्ने ऋणी तथा सम्बन्धित बैंकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनी हच्किएका हुन् ।

त्यसो त गर्भनर अधिकारी आफैंले २ वर्षअघि गठन गरेको राष्ट्र बैंकको आन्तरिक समितिले समेत प्रदेशगत अध्ययन गर्दै सहुलितपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

तर, गभर्नर अधिकारीले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै कर्जा दुरुपयोग घटाउने गरी नीति लिन सकेनन् ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जा र व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा दुरुपयोग भएको निरन्तर गुनासोपछि राष्ट्र बैंकले २०७९ चैतमा प्रतिस्पर्धाबाट जोशी एण्ड भण्डारी अडिट फर्मलाई छनोट गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीको विषयमा अध्ययन गर्न लगाएको थियो ।

फर्मले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको प्रतिवेदनमा अधिकांश पुरानै ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको र उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउनभन्दा पनि पुरानो ऋणको साँवा तथा व्याज तिर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जाले नयाँ महिला उद्यमी सिर्जना गर्नुभन्दा पनि अधिकांश पुरुषको नाममा दर्ता संस्था महिलाको नाममा नामसारी गर्दै वा महिलाको नाममा सोही व्यवसाय गर्न नयाँ संस्था दर्ता गर्दै महिला उद्यमी कर्जा लिने गरिएको फर्मको निष्कर्ष छ ।

यस्तै कृषि क्षेत्रमा भएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी नयाँ कृषिजन्य उत्पादन बढाउनभन्दा पनि जग्गा खरिद गर्न तथा नयाँ घर बनाउन र सवारी साधनमा खर्च भएको फर्मले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण र प्रवर्धन गरी आर्थिकरुपले विपन्न र सीमान्तकृत समुदायमा उद्यमशीलता विकास गर्ने सोचका साथ सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

तर, कार्यक्रमको सोचअनुसार उपलब्धि हुन नसकेको भन्दै सरकारले गत वर्षदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्याज अनुदान निकासा रोक्दै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत साउन दोस्रो साता सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्याज अनुदान निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले व्याज अनुदानको रकम निकासा नगर्दा सरकारप्रतिको विश्वसनियतामा प्रश्न उठेको भन्दै तत्कालै व्याज अनुदानको रकम निकासा गर्न केन्द्रीय बैंकले आग्रह गरेको थियो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले भण्डारी एण्ड जोशीले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदासम्म व्याज अनुदानको रकम निकासा गर्न नसक्ने अडान लिएको थियो ।

ठूला ऋणीले लिएको अधिकांश सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको र व्यवसायभन्दा पनि पुरानो ऋणको साँवा व्याज तिर्न प्रयोग भएको जोशी एण्ड भण्डारी फर्मको निष्कर्षपछि पनि कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्दै असल नियतले काम गरिरहेका उद्यमीलाई सहयोग गर्नु पर्नेमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक कर्जा दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन थन्काएर बसेका छन् ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मा सहुलियतपूर्ण व्याजमा १० प्रकारका कर्जा प्रवाह हुने उल्लेख छ ।

कार्यविधिअनुसार प्रतिऋणी ५ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह हुने व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, ७ लाखसम्म प्रवाह हुने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, १० लाखसम्म प्रवाह हुने विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, १० लाखसम्म प्रवाह हुने दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, ५ लाखसम्म प्रवाह हुने उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक कर्जा र ३ लाख रुपैयाँसम्म प्रवाह हुने भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जामा ५ प्रतिशत र १५ लाखसम्म प्रवाह हुने महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत व्याज अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ ।

भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको हुने यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गरी व्याजदर कायम गर्न सक्ने र व्याज बाहेक अन्य कुनै शुल्क नलाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस अन्तर्गत प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र परियोजनाको बीमा हुने समेत व्यवस्था छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममार्फत प्रवाह भएको ऋण घरजग्गा खरिद गर्न, गाडी, मोटरसाइकल किन्नलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको जोशी एण्ड भण्डारी फर्मको निष्कर्ष छ ।

नेपाल बैंकर्स संघकाअनुसार सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ व्याज अनुदान दिन बाँकी छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्याज अनुदानमा खर्च गर्ने गरी ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएकाले कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि सरकारले दिन बाँकी व्याज अनुदान तत्कालन निकासा गर्नु पर्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्दै असल नियतले काम गरिरहेकालाई थप सहयोग गर्नु भन्दा पनि गलत गर्नलाई सुविधा दिनु पर्ने माग गर्दै लबिङ गर्नेहरु धेरै छन् । यस्तो अवस्थामा कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कसले कारबाही गर्ने ?’