अध्यादेश संसद्‍मा प्रस्तुत गर्नबाट किन पछि हट्यो सरकार?

काठमाडौं । बिहीबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश प्रस्तुत नहुने भएको छ । सत्ता गठबन्धनको राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने देखिएपछि कार्यसूचीबाट अध्यादेश हटाइएको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई अध्यादेश प्रस्तुत नगर्ने जानकारी गराएका छन् । एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार राष्ट्रिय सभामा आवश्यक बहुमत सुनिश्चित नभएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय अझै नगरेको छ । प्रतिनिधिसभामा सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा जसपाको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले अध्यादेशको पारित हुने सम्भावनामा अन्योल देखिएको छ ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको समर्थन रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा जसपाको असहमति झेलिरहेको छ। यद्यपि, अन्य पाँच अध्यादेशमा जसपाले समर्थन गर्न सक्ने संकेत गरेको छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट अनुमोदन नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभामा कुल ५९ सांसद रहेकामा बहुमतका लागि कम्तीमा ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

हाल कांग्रेसका १६, एमालेका १०, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत २, र लोसपाका १ गरी २९ सांसद अध्यादेशको पक्षमा छन्। विपक्षमा माओवादी केन्द्रका १७, एकीकृत समाजवादीका ८, र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद रहेका छन् ।

जसपाका ३ सांसदको निर्णय अझै खुलेको छैन। यदि जसपाले समर्थन गरे अध्यादेश पारित हुनेछ तर अस्वीकार गरे पक्ष र विपक्ष दुवैतिर २९-२९ सांसद हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको निर्णायक मत रहनेछ। उनी राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद हुन् र विगतमा माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध थिए ।

जसपाको निर्णयमा निर्भर रहेर अध्यादेश पारित हुने वा अस्वीकृत हुने टुंगो लाग्नेछ ।