एजेन्सी । इजरायलको बहुपक्षीय युद्धको विशाल लागत र प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले आफ्नो देशलाई पश्चिम एसियाको सुपर–स्पार्टा (अत्यधिक सैन्यीकृत राज्य) बनाउने दृढ संकल्पले रक्षा बजेट बढाएको छ र शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवामा कटौती हुने डर उत्पन्न गरेको छ ।
बैंक अफ इजरायलका गभर्नर अमिर यारनका अनुसार अक्टोबर ७, २०२३ मा इजरायलमा हमासको आक्रमणबाट सुरु भएको अन्तःसम्बन्धित क्षेत्रीय द्वन्द्वको श्रृंखलाको कुल लागत अप्रिलको अन्त्यसम्ममा १३८ अर्ब डलर पुगेको छ ।
तेल अभिभको उत्तरमा पर्ने हर्जेलियामा आयोजित हालैको आर्थिक सम्मेलनमा उनले भने, ‘यो विशाल अंक हो जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १७ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।’
अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको आक्रमणबाट सुरु भएको इरान विरुद्धको सैन्य अभियानले मात्र अप्रिल ८ मा युद्धविराम लागू नहुन्जेल राज्यलाई थप १२ अर्ब डलरको भार थपेको थियो ।
मार्चको अन्त्यमा सन् २०२६ को बजेट स्वीकृत गरेपछि सरकारले रक्षा मन्त्रालयको बजेट अक्टोबर २०२३ देखि यता दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ ।
युद्धका प्रयासहरूलाई सहयोग गर्न सरकारले सन् २०२४ र २०२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट भारी मात्रामा ऋण लिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, अहिले सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६९ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ जबकि युद्धअघि यो ६० प्रतिशत मात्र थियो ।
कर र सामाजिक सुरक्षा योगदानमा पनि वृद्धि गरिएको छ ।
जेरुसेलमको हिब्रु विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक एस्टेबान क्लोरले इजरायलीहरूले युद्धका लागि दोब्बर मूल्य चुकाइरहेको बताएका छन् ।
उनले एएफपीलाई बताएअनुसार, पहिलो लागत हामीले ऋण बढाइरहेका भए पनि लगातारको चौतर्फी बजेट कटौतीका कारण सरकारी सामाजिक खर्चमा आएको गिरावट र सार्वजनिक सेवाहरूमा कम लगानीका माध्यमबाट भइरहेको छ ।
उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुनेछ, पूर्वाधारको गुणस्तर खस्किनेछ र स्वास्थ्य प्रणालीको कार्यसम्पादनमा पनि ह्रास आउनेछ ।’
दोस्रो लागत आर्थिक वृद्धिमा परेको छ यद्यपि इजरायली अर्थतन्त्रले युद्धको प्रारम्भिक धक्कालाई चाँडै पार गरेकाले यो कम देखिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् २०२४ सम्ममा सन् २०२२ को स्तरमा फर्किसकेको थियो र लोभलाग्दो दरमा अझै बढिरहेको छ ।
तर, अक्टोबर २०२३ देखि दशौं हजार रिजर्भ सैनिकहरूको निरन्तर परिचालनले पनि असर पारिरहेको छ ।
क्लोरले व्याख्या गरे, ‘हाम्रा धेरै कामदारहरू आफ्नो काममा हुनुको सट्टा सेनामा भएकाले यसले उत्पादनमा असर पार्छ ।’
इजरायल डेमोक्रेसी इन्स्टिच्युट नामक थिंकट्यांकले जुन १ मा प्रकाशित गरेको सर्वेक्षण अनुसार अक्टोबर ७, २०२३ देखि यता ३१ प्रतिशत सहभागीहरूले आफ्नो तलब वा आम्दानीमा गिरावट आएको बताएका छन् ।
यस समस्याले स्वरोजगार र सबैभन्दा कम आम्दानी भएका कामदारहरूलाई सबैभन्दा बढी प्रहार गरिरहेको छ ।
हर्जेलिया सम्मेलनमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट उपप्रमुख तामार लेभी–बोनेहले ट्रमा इकोनोमी (आघात अर्थतन्त्र) को विरुद्ध चेतावनी दिइन् । त्यसमा अक्टोबर ७ को धक्का र असफलताको भावनाले गर्दा देशको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सेनाले निरन्तर बढी बजेट माग गरिरहेको हुन्छ ।
‘सुरक्षा निकायले जीवनस्तरमा असर नपर्ने गरी आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्न सिक्नुपर्छ र आफ्नो जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्छ,’ लेभी–बोनेहले भनिन् ।
तर, नेतन्याहूले यसको विपरीत विचार राखेका छन् ।
सेप्टेम्बर २०२५ मा उनले इजरायलसँग सुपर–स्पार्टा बन्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए जुन पूर्ण रूपमा युद्धमा समर्पित प्राचीन ग्रीक नगर–राज्यको सन्दर्भ थियो ।
लेबननमा हिजबुल्लाह विरुद्धको इजरायली आक्रमण र इरानसँगको युद्ध कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा नेतन्याहू र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पबीच मतभेद उत्पन्न हुँदा इजरायलका प्रधानमन्त्रीले थप आत्मनिर्भरतामा जोड दिइरहेका छन् ।
उनको योजना अनुसार, इजरायलले अमेरिकाबाट प्राप्त गर्ने विशाल सैन्य सहायतामाथिको निर्भरतालाई बिस्तारै हटाउँदै लैजानेछ ।
उनले मे ३ मा यस कुराको पुष्टि गर्दै अतुलनीय हवाई श्रेष्ठता सुनिश्चित गर्न आगामी दशकमा राष्ट्रिय रक्षा उद्योगमा ३५० अर्ब शेकेल लगानी गर्ने वाचा गरे ।
अर्थशास्त्रका प्राध्यापक क्लोरले रक्षा बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्ने चेतावनी दिए र यसलाई तुरुन्तै थप व्यावहारिक स्तरमा फर्काउन आह्वान गरे ।
इजरायल विकसित देशहरूमध्ये एक हो जहाँ असमानता सबैभन्दा स्पष्ट छ र यो लम्बिएको युद्धले यसमा कुनै मद्दत गरिरहेको छैन ।
इजरायली नेशनल इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युटको पछिल्लो उपलब्ध अध्ययन अनुसार, सन् २०२३ र २०२४ को बीचमा गरिबीको रेखामुनि बस्ने बालबालिकाको अनुपात २७.६ प्रतिशतबाट बढेर २८ प्रतिशत पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया