थप सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सकिने अवस्था छैन, पुरानाको अध्ययन भइरहेको छः प्रवक्ता भट्ट

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुणाकर भट्टले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप सुहलियतपूर्ण कर्जा लगानी हुन नसक्ने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको लघु, घरेलु, साना तथा मझौता उद्योग सम्मेलनमा भट्टले सरकारले ब्याज अनुदानका लागि विनियोजन गरेको रकमले विगतमा प्रवाह भएको कर्जाको मात्रै ब्याज अनुदान दिन मिल्ने भएकाले तत्कालै थप सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी हुन सक्ने अवस्था रहेको बताए ।

‘सबैलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा समेत पुर्नविचार गर्नु पर्छ । एक पटक सहुलियत लिएका व्यक्तिलाई सधैं सहुलियत दिने वा नदिने, कुन समुदायलाई सहुलियत पूर्ण कर्जा दिने भन्ने नीतिगत निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था छ,’ भट्टले भने, ‘अहिलेको नीतिमा सधैं सहुलियपूर्णकर्जा दिन सकिदैन । सरकारले विनियोजना गरेको २० अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ । जसले गर्दा पछिल्लो समय सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सकिएको छैन ।’

आगामी आर्थिक वर्षदेखी सहुलियत पूर्ण कर्जा कसरी दिने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको भट्टले बताए ।

सरकारले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ५ करोडसम्मको कृषि कर्जा, २५ लाखसम्म महिला उद्यमी, सर्टिफिकेट धितो र विदेशबाट फर्किएका युवा उद्यमी कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट सबैलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनु भन्दा लक्षित समुह पहिचान गरेर अनुदान दिइनु पर्ने बताउँछन् ।

पुनरकर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययन हुँदै

नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जाको प्रभावकारीता अध्ययन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र परामर्शदाता माफर्त सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जाको प्रभावकारीता अध्ययन गर्न लागेको हो ।

भट्टले कर्जा आगामी दिनमा नीतिगत सुधारमा सहयोग होस भनेर राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र विज्ञ मार्फत पुनरकर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको विषयमा अध्ययन गर्न लागेको जानकारी दिए ।

कोरोना महामारीको क्रममा राष्ट्र बैंकले दिएको दिएको पुनरकर्जा र सरकारले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा लगानी भएको सहुलियतपूर्ण कर्जा उत्पादन भन्दा पनि घर जग्गा र शेयर बजारमा प्रयोग भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।