गाडी चढेर आउनेलाई बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा किन दिने ?: भुवन दाहालको बिचार
राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि –२०७५’ ल्यायो । यसले जनतामा भएको कर्जा सम्बन्धी धारणा नै परिवर्तन गर्यो । कार्यविधिमा ७ प्रकारका कर्जा बिना धितो र ब्याज लक्षित ऋणीलाई बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले दिनुपर्ने थियो ।
कार्यविधिमा दोस्रो संशोधन पनि भइसकेको छ । जसमा सरकारले गार्मेन्ट र प्राविधिक तथा व्यवासायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)ले दिने तालिमका लागि पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत मंसिरमा निर्देशन जारी गरी प्रत्येक वाणिज्य बैंकले ५ सय, विकास बैंकले २ सय र वित्त कम्पनीहरुले १ सय जनालाई २०७७ असार मसान्तसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गर्न भनेको थियो । साथै, निर्देशन कार्यान्यवन नगर्ने बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई कारवाही तथा हर्जना तिराउने समेत उल्लेख छ ।
बैंकहरु यतिबेला सहुलियतपूर्ण कर्जाको टार्गेट पुर्याउन हर सम्भवले प्रयासरत छन् । तर चालु आवको ६ महिनासम्म कर्जा प्रवाह उद्देश्य अनुरुप भएको छैन । अझै ६ महिनासम्ममा बैंकहरुले उक्त लक्ष्य भेट्याउन सक्षम हुनेछन भन्ने मेरो विश्वास छ । गत आवमै निर्देशन आएको भए यतिबेलासम्म उपलब्धी हासिल हुन्थ्यो । तर चालु आवको मंसिरमा मात्रै यकिन गरी संख्या तोकिए पछि केही कठिनाइ भएको छ ।
मानिसको स्वभाव जे सजिलो छ त्यही काम गर्ने हो, कि करले काम गर्छ कि रहरले ? अहिले बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जाहरु रहरभन्दा बढी करले वितरण गरिरहेका छन् ।
तोकिएको संख्यामा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहका सम्बन्धमा बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंक समक्ष एउटा बैंकले अर्को बैंकमा यस्तो प्रकारको कर्जा लगानी किन्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्यो भनेर अनुरोध गरेको छ ।
एउटै स्थान वा क्षेत्रमा भएको बैंक र त्यसको शाखामा जुन बैंकमा बेसरेट कम हुन्छ त्यो बैंकमा ग्राहकको संख्या बढी हुन्छ भने धेरै बेसरेट भएकोमा ग्राहकको संख्या कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा थोरै बेसरेट भएको बैंकले धेरै बेसरेट भएको बैंकलाई बेच्छ । यसरी भएपनि बैंकहरुले आफ्नो टार्गेट पूरा गर्न तिर लागेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई तोकिएको समयमा ५ सय नपुर्याए भने कारवाही गर्ने भनेको छ । निर्देशन पालना गर्नका लागि मात्रै कर्जा विस्तार गर्ने बैंकले त त्यो समयमा ५ सयभन्दा बढी माग आएमा वा क्षमता भए पनि कर्जा प्रवाह गर्दैनन् ।
बैंक ५० हजार, १ लाख रुपैयाँ सापटी दिँदै समाजसेवा गर्न बसेको होइन । उसले पनि व्यवसाय गरेर नाफा कमाउनु पर्छ । भोलि व्यवसाय गर्न सकेन र नाफा घट्यो भने त्यो बैंकमाथि प्रश्न उठ्छन् ।
तर पनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बैंकले कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने हुँदैन, तर कसरी कार्यान्यवन गर्ने भन्ने बैंकको कुरा हो । सहुलियतपूर्ण कर्जाको संशोधित कार्यविधि व्यवहारिक भएन भन्ने ग्राहकको गुनासो पनि छ ।
जुनसुकै कर्जा लिन ग्राहकले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ । पछिल्ला दिनमा कर्जामा देखिएका बदमासीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अझ चनाखो बनाएका छन् । विगतमा यस्तै प्रकृतिका घटनामा बैंकका उच्च ओहदाका व्यक्ति कारबाहीमा परिसकेको दृष्टान्त छ । जसले गर्दा अधिकांश बैंकले कर्जाको प्रक्रिया शाखाबाट गरे पनि अन्तिम स्वीकृती भने केन्द्रीय कार्यालयबाट मात्रै गराउन थालेका छन् ।
बैंकले दिने सानो होस वा ठूलो सबै कर्जा नै हो । त्यसका लागि समान रुपमा सबै प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ । तोकिएको प्रक्रिया पुगेको र विश्वासिलो आधार भएपछि मात्रै कर्जा स्वीकृत हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाबारे बैंकले जानकारी लुकाउँछ वा भन्दैन र धेरै ब्याजदर हुने सामान्य प्रकारका कर्जा लिन प्रोत्साहन गर्छ भनेर आरोप लाग्दै आएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंकले धितो र सेवा शुल्क लिन पाउँदैन ।
यदी कुनै पनि बैंकमा एकैपटक ७ लाख रुपैयाँ सहुलियत कर्जा र ७० लाख रुपैयाँ साधारण प्रक्रियाबाट व्यवसायीक कर्जाका लागि निवेदन परेको छ भने त्यो बैंकले पहिलो प्राथमिकतामा साधारण प्रक्रियाबाट आएको ७० लाख रुपैयाँको कर्जाको निवेदनलाई प्राथमिकतामा राख्नु अस्वभाविक होइन ।
साधारण प्रक्रियाबाट आएको कर्जामा बैंकले धितो लिन पाउँछ भने त्यो कर्जामा बेसरेटमा ४÷५ प्रतिशतसम्म थप गरेर ब्याज लिन पाउँछ । साथै प्रोसेसिङ फि पनि लिन पाउँछ । तर सहुलियतपूर्ण कर्जामा न धितो लिन पाइन्छ न सेवा शुल्क नै ।
धितो राख्न नपाउने बित्तिकै कर्जामा २५ प्रतिशत जोखिम बढ्छ । सरकारले त्यसप्रकारको कर्जाको जोखिम ७५ प्रतिशतमात्र बहन गर्ने भनेको हुँदा २५ प्रतिशत कर्जाको जोखिम त बैंकमै रहन्छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा राष्ट्र बैंकले बेसरेटमा २ प्रतिशतभन्दा बढी थप गरी ब्याजदर तोक्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकले सेवा मात्रै गर्दैन व्यवसाय गरेर नाफा पनि कमाउनु पर्ने हुन्छ ।
बैंकमा सयौं लगानीकर्ता हुन्छन् । उनीहरुको लगानीको राम्रो लाभांश दिनुपर्छ । सञ्चालन खर्च पनि चाहिन्छ । त्यो भनेको बैंकमा कर्जा लिन आएका ग्राहकबाटै लिने हो । र, सहुलियत कर्जाभन्दा बढी साधारण प्रकारका कर्जातर्फ नै उन्मुख गराउन खोज्नु सामान्य हो ।
सरकारी प्राबधानका कारण सहुलियतपूर्ण रहरले नभइ बाध्यताले दिन बैंक बाध्य छन् । धितो बिनाको कर्जाको जोखिम अत्यधिक धेरै हुन्छ । सहुलियपूर्ण कर्जा अन्तर्गतका कर्जा वितरणमा परिमाण धेरै नभएपनि त्यसप्रकार प्रवाहित कर्जा एकमुस्ठमा धेरै हुन्छ ।
धितो बिना कर्जा लिने ग्राहकमा ऋण चुक्ताको जिम्मेवारी बोध कम हुन्छ । धितो राखी ऋण लिँदा ऋणीलाई धितो लिलाम हुन्छ भन्ने भयले कर्जा भुक्तानी गर्न के गर्नु हो त्यसतर्फका क्रियाकलाप गर्छ ।
धितो नै नभएपछि ऋणीलाई आए बाउको गए साहुको हुन्छ । धितोले मानिसलाई लगनशील पनि बनाउँछ । कर्जालाई उद्यम तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो त्यसमा बैंकबाट लिएको कर्जा लगानी गर्छ । बैंकलाई पनि धितोमा दिएको कर्जा उठेन भने कर्जा असुली गर्न सजिलो हुन्छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा लिएको कर्जाको जोखिम बहनको आधार विश्वासिलो छैन । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर नतिर्ने ऋणीलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराउने भनेको छ । त्यो नेपालको परिवेशमा व्यवहारिक छैन् । नेपाल जस्तो देशमा कति नागरिकले सरकारी सेवा सुविधा उपभोग तथा उपयोग गरेका होलान् ?
देशकोे आधा जति जनसंख्याले सरकारले दिएको न्यूनतम सुविधा पनि उपयोग गर्न पाएका छैनन् । नेपालमा नै बसेर साधारण प्रकारको जीवनयापन गरिरहेका नागरिकले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर नतिरेको खण्डमा ऊ माथि भएको कारबाहीले उसको दैनिक जीवनमा खासै फरक पार्दैन् ।
त्यसमा पनि राजनीतिक चुनावी माहोलमा भोट पाउन भएपनि उसमाथिको सम्पूर्ण सरकारी कारोबार रोक्का फुकुवा हुन्छ । अनि बैंकले कुन आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गर्ने ?
सहुलियपूर्ण कर्जा अन्तर्गत बिना धितो कर्जा पाइन्छ र बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंकले तोकेर नै टार्गेट दिएको छ भन्ने वित्तिकै कुनै पनि प्रक्रिया नै नपुर्याइ बैंकले कर्जा दिदैनन् ।
त्यस प्रक्रियामा सरकारले पनि केही व्यवस्था थप गरिदिए बैंकलाई राष्ट्र बैंकले टार्गेट दिएर निर्देशन दिनु पर्दैन । राष्ट्र बैंकले दिएको टार्गेटभन्दा धेरै बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन्छन् ।
अधिकांश जनता भूमिबिहीन छैनन् । कुल जनसंख्याको केही प्रतिशत मात्रै भूमिबिहीन होलान । उनीहरुले उद्यम गर्छु भन्दा बैंकले बिना धितो कर्जा दिनुपर्छ तर धितो राख्न सक्षम नागरिकको मूल्यांकन गरी धितो राख्न पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान भनिएको छ । यसमा सामान्य कर्जाको तुलनामा ब्याजमा सहुलियत दिन बैंकलाई कुनै समस्या छैन्, तर धितो भएका वा धितो राख्न सक्षम ग्राहकसँग बैंकले धितो लिन पाउनुपर्छ ।
कर्जाका लागि धितो राख्न सक्षम ऋणीले बिना धितो बैंकबाट कर्जा लिन खोज्नु भनेको कर्जा लिएर तिर्दैनन् भनेर बुझ्दा नै हुन्छ । जसकारण अबको केही समयपछि बैंकमा खराब कर्जा अनुपात बढ्छ ।
अहिले बैंकमा १०/१५ लाख रुपैयाँसम्म समान्य प्रकारका धितोमा नै कर्जा लिन आउने ग्राहकलाई बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको बारेमा भनेर त्यो कर्जा लिनुहोस् भन्छन् । बैंकलाई त राष्ट्र बैंकले दिएको टार्गेट जसरी भएपनि पूरा गर्नैपर्छ । तर केही समय अगाडिसम्म धितो राखेर कर्जा लिन आएको ग्राहक त्यो कर्जा दिने हो भने म धितो राख्दिन भनेर अडान थाप्ने गर्छन् ।
धितो भएको, आफूले लिने कर्जावापत बैंकलाई धितो दिन सक्षम व्यक्तिले त धितो राख्नु पर्यो नि । बाँकी सुविधा त बैंकले सरकारले तोके अनुसार नै दिन्छ ।
त्यसकारणले सरकारले बैंकमार्फत उद्यमशीलता विकास गरी देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको भए यसप्रकारका वित्तीय योजना ल्याउँदा वित्तीय संस्थाको जोखिम र त्यसको व्यवहारिकताको पनि मूल्यांकन गरेर मात्र कार्यक्रमहरु लागू गर्नुपर्यो ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, कृषि कर्जा, पशुपन्छी कर्जालगायतका सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गतमा बिना धितो नै बैंकले दिनुपर्छ ।
यस्तो प्रकारका कर्जा लिन केही शिक्षित युवा शैक्षिक प्रमाण पत्र मात्र बोकेर बैंकमा आउँछन् । बैंकले धितोबारे प्रश्न गर्दा आमाबुवा वा परिवारले कर्जाको धितो राख्न लालपुर्जा दिएनन् वा पत्याउँदैनन् भन्ने जवाफ दिने गर्छन् ।
जब जन्मदिने आमाबाबुलाई त आफ्नो सन्तानले कर्जा लिएर प्रगति गर्छ, व्यवसाय गरेर बैकको कर्जा तिरेर धितो उकास्छ भनेर विश्वास छैन भने बैंकले कुन आधार ती युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा बिना धितो कर्जा दिने ?
अर्को महिला उद्यमीले कर्जा पाएनन् भनेर धेरै गुनासो आएको छ । उद्यम गरिरहेका महिलालाई बैंकमा बिना धितो कर्जा लिनु आवश्यक नै हुँदैन । उद्यमी र व्यवसायीक महिला त बैंकको साधारण प्रकारको धितो राख्नुपर्ने कर्जा लिन र त्यसवापत किस्ता र ब्याज तिर्न सक्षम हुन्छन् ।
सामथ्र्य भएर पनि सुविधा खोज्नु वा सक्षम भएर बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जामा जोड दिनु भनेको उनीहरुले भोलि गएर कर्जा तिर्दैनन् भनेर बुझ्नुपर्छ ।
गाडी चढेर कर्जा लिन आउनेलाई बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा किन दिने ? महिला उद्यमी अन्तर्गत सरकारले बिना धितो ब्याज अनुदानमा बैंकलाई कर्जा दिन निर्देशन दिएको छ भन्दैमा सक्षम र सफल महिला उद्यमीले पनि यसप्रकारको कर्जा लिनु आवश्यक छैनन् ।
सहरी भेगका महिलाहरु पुरुषभन्दा कुनै कुरामा कमी छैनन् । त्यसकारण सहरी क्षेत्रमा यो महिला उद्यमी कर्जा वितरणमा नै रोक लाग्नुपर्छ ।
सहरी भेगमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पढेलेखका खान्दानीहरु, सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन गाडी चढेर नै आए भने त बैंकले उनीहरुलाई कर्जा दिनै पर्यो । तर त्यो भनेको राज्य र राज्यका सबै प्रति अन्याय हो ।
सरकारले लगानी गरेका पैसा भनेको त सबै नागरिकले कर तिरको पैसा हो । त्यो पैसा गलत व्यक्तिको हातमा पुग्छ भने त त्यसमा राज्य नै जिम्मेवार हुनैपर्छ ।
भूमिबिहीन, गरिब, दलित, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई यस्तो प्रकारको कर्जा दिनु उपयोगी हुन्छ । उनीहरु लगनशील हुन्छन् । इमान्दारीपूर्वक कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न, जुन प्रयोजनमा कर्जा लिएको हुन् त्यसैमा लगानी गर्छन् ।
ग्रामीण भेगका जनताले उद्यमशीतामा अग्रसर हुँदै बैंक वा सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा गर्छन् भने बैंकले सरकारले उनीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ । तर आवश्यक नै नभएको व्यक्तिले प्रक्रिया पुर्यायो भन्दैमा बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा दियो वा बैंकलाई नै त्यस्ता व्यक्तिलाई कर्जा दिन बाध्य पारियो भने सबै नेपालीप्रति राज्यले गरेको अन्याय हो । गलत हातमा सरकारले दिएको सहुलियत पुग्यो भने त्यसको प्रभाव शुन्य हुन्छ ।
सरकारले उद्यमशीलता विकासका लागि यस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारीता दिन कुन क्षेत्रमा यसप्रकारको कार्यक्रमको आवश्यकता के छ ? अध्ययन गर्नुपर्छ । ग्रामीण भेगमा बाँझो रहेको भूमिमा लगानी गरी उत्पादन बढाउन यसप्रकारको कार्यक्रमले सहयोगी भूमिका निर्बाह गर्छ ।
त्यस क्षेत्रका लागि आर्थिक सहयोगको आवश्यकता भए सही उद्यमीको पहिचान गरी ती व्यक्तिलाई सरकारी सिफारिसमा मात्रै बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन मिल्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित)
पुष्प दुलाल
