काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिता सम्बन्धमा अध्ययन गरेको परामर्शदाताको प्रतिवेदनमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले अविश्वास देखाएको छ । जोशी एन्ड भण्डारी एसोसियटले अध्ययन गरी पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्र बैंक पूर्ण विश्वस्त हुन नसकेपछि पुनः बैंकहरुलाई नै अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग भएको भन्दै विभिन्न निकाय र संसदिय समितिमा समेत प्रश्न उठेपछि नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा नै सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अध्ययन गर्न परामर्शदाता छनोट गरी अध्ययन सुरु गराएको थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त अध्ययनको लागि परामर्शदाताको रुपमा जोशी एण्ड भण्डारी एसोसिएटलाई छनोट गरी अध्ययन गराएको हो ।
प्रतिवेदनमा कैफियत औंल्याएका ऋणीहरुको पुनः अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई निर्देशन राष्ट्र बैंक स्राेतले जानकारी दिएको छ । जोशी एण्ड भण्डारी एसोसिएटले सहुलियतपूर्ण कर्जाको करिब ३ हजार २०० फाइल अध्ययन र विश्लेषण गरी करिब ७ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । जसमध्ये केही कर्जा पूर्ण रुपमा दुरुपयोग भएको र केही कर्जामा भने कारोबारको विश्लेषणको आधारमा दुरुपयोग भएको आशंका जनाइएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।
‘सहुलियतपूर्ण कर्जामा करिब ७ प्रतिशत कर्जा दुरुपयोग भएको भन्दै प्रतिवेदनमा कैफियत जनाइएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘जसमध्ये केही कर्जा पूर्ण दुरुपयोग भएको भन्दै अनुदान दिएको ब्याज असुल गर्नुपर्ने राय थियो भने केही कर्जामा विभिन्न कैफियत औंल्याउँदै दुरुपयोग भएको हुनेसक्ने उल्लेख थियो ।’
राष्ट्र बैंकले सोही प्रतिवेदनको आधारमा दुरुपयोग भएका भनिएको कर्जाको हकमा आवश्यक अध्ययन गरी दुरुपयोग भएको कर्जामा अनुदान दिएको ब्याज असुल गरी सरकारी खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो । शंकास्पद भनिएको कर्जामा अध्ययन गरी बैंकहरुको आन्तरीक लेखापरीक्षकबाट प्रमाणीत गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले उक्त प्रतिवेदनमा कैफियत औंल्याएका कर्जालाई दुई भागमा वर्गीकरण गरी केहि निर्देशन समेत दिएको थियो,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘प्रतिवेदनमा दुरुपयोग नै भएको निर्ष्कष निकालेका कर्जामा दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी आवश्यक अध्ययन गरी ३५ दिनभित्र दुरुपयोग भएको कर्जाको ब्याज सरकारी खातामा जम्मा गर्न भनिएको थियो । यस्तै दुरुपयोग भएको आशंका भएका कर्जाको हकमा आवश्यक अध्ययन गरी आन्तरीक लेखापरिकमार्फत प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको थियो ।’
परामर्शदातले दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको कर्जामा आवश्यक अध्ययन गरी ३५ दिनभित्र सरकारी खातामा ब्याज जम्मा गर्न निर्देशन दिएकोले सोही अनुसार ब्याज जम्मा गरेको ती सीईओले बताए । बैंकहरुले ब्याज फिर्ता गरेपछि भने राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले पनि आन्तरीक अध्यययन गरी दुरुपयोग भएको भए मात्रै ब्याज फिर्ता गर्न भनेको भन्ने जवाफ दिएको ती बैंकरले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रुपमा नभन्दा दुरुपयोग भएको भनिएको कर्जामा अनुदान दिएको ब्याज उठाउने गरी बैंकहरुले सरकारी खातामा जम्मा गर्यौं । त्यसमा थप अध्ययनमा लगेनौं,’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘ दुरुपयोगको आशंका गरिएको कर्जामा भने आन्तरीक लेखापरिक्षण विभागले अध्ययन गरीरहेको छ । त्यसको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न बाँकी छ ।’
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आन्तरिक अध्ययन गरी कर्माचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिएको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले संख्या नै तोकेर सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्न निर्देशन दिँदा हामीले टार्गेट पुरा गर्न सोहीअनुसार लगानी गर्यौं,’ ती बैंकले भने, ‘यस्तोमा केही प्रतिशत कर्जा दुरूपयोग हुँदा ब्याज फिर्ता गराउनेदेखि कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्दा यसले दिने सन्देश राम्रो गएन ।’ आगामी दिनमा सरकारका कार्यक्रम बैंकमार्फत् कार्यान्वयन गराउन थप अप्ठेरो उनको भनाइ छ ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मले कर्जाको फाइल र उक्त कर्जाको बैंक खाता विश्लेषण गर्दा भएको भुक्तानीको आधारमा कर्जा दुरुपयोग भएको भन्ने निष्कर्ष निकालेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले परामर्शदाताले दिएको प्रतिवेदन उक्त कर्जाको भुक्तानीको आधारमा र कर्जाको प्रयोजनको आधारमा विश्लेषण गरेको हो । ‘त्यस्तोमा आफ्ना ऋणीको बारेमा बैंकले थप अध्ययन गर्न सक्ने भएकोले अध्ययन गरी दुरुपयोग भएको भए ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो,’ राष्ट्र बैंक स्राेतले भन्याे ।‘परामर्शदाताले दिएको रिपोर्ट गलत भन्ने होइन । तर हाम्रो परिवेशअनुसार सबै कारोबारको आधारमा मात्रै दुरुपयोग भयो भन्ने अवस्था नभएकोले बैंकहरुलाई थप विश्लेषण गर्न भनिएको हो,’ राष्ट्र बैंक स्राेतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार परामर्शदताले बैंकिङ कारोबार र स्वस्किृत भएको कर्जाको शर्तको आधारमा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । त्यस्तोमा हाम्रो परिवेश अनुसार उक्त ऋणको प्रयोजन अनुसार सम्बन्धित भुक्तानीको लागि बैंकिङ माध्यमबाट हुन नसकने भुक्तानीमा अन्य माध्यमबाट चेक काटेर भएको भुक्तानी जस्ता आधारमा पनि दुरुपयोग भएको भनिएको पाइएको हो । तर, त्यसरी भुक्तानी भएपनि ऋणीले व्यवसाय सञ्चालन गरेको र व्यवसायिक कारोबारमा नै खर्च गरेको समेत अवस्था रहेकोले बैंकहरुले ऋणीको व्यवसायको अवस्था समेतहेर थप अध्ययन गर्न बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८१ मंसिर मसान्तको तथ्यांक अनुसार सहुलितपूर्ण कर्जाको कुल स्वीकृत रकम १ खर्ब ७२ अर्ब ३९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ छ । जसमध्ये बाँकी कर्जा १ खर्ब ९ अर्ब ३४ करोड २७ लाख छ । उक्त कर्जाको लागि २५ अर्ब ५५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ सरकारले ब्याज अनुदानमा खर्च गरेको छ । पुसमा थप ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको ब्याज निकासा भएको र अझै बैंकहरुले ११ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ ब्याज भुक्तानी हुन बाँकी रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया