सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि संशोधन हुँदै, परियोजना वा सम्पत्ति धितोलाई प्राथमिकता राख्ला ?

काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि संशोधन हुने भएको छ । अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको चौथो संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो ।

अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् युवालाई स्वरोजगार बनाउने भन्दै बिना धितो १ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि २० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ नै बजेटमा बिनियोजन गरेका थिए ।

जसमा उनले बैंकिङ क्षेत्रमार्फत् सरकारी ब्याज अनुदानमा प्रवाह हुने गरी १० बुँदामा सहुलियतदरमा कर्जा योजना ल्याउने घोषणा गरिसकेका छन् ।

सोही अनुसार नै कर्जा कार्यविधि परिमार्जन तथा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलार्ई समेट्न कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्था समन्वय महाशाखाका सह–सचिव दीर्घराज मैनालीले बताए ।

‘बजेटमा उल्लेखित सहुलियतपूर्ण कर्जालाई कार्यविधिमा समेट्नु पर्ने हुन्छ, कार्यविधिलाई संशोधन गरी केही बुँदा थप गर्न लागेका छौं,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यसअघिसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको संशोधित कार्यविधि लागू पहिलो त्रैमास सकिएपछि हुन्थ्यो तर अहिले भने साउन पहिलो साता नै लागू गराउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’

यसअघिको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुले परियोजनासँगै सम्पत्तिधितो मूल्यांकनका आधारमा प्रवाह गर्न पाउने प्रावधान थियो । जसमा व्यवसायीक कृषि तथा पशुपालनमा सबैभन्दा बढी धितो सम्पत्ति धितोमा नै हालसम्म कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

तर, अहिले भने बजेटले कतिपय सहुलियत कर्जामा बिना धितो कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएपनि कर्जाको सुरक्षणलाई ध्यानमा राखेर कार्यविधि बनाइने उनले जानकारी दिए ।

‘पुरानो कार्यविधिमा उल्लेखित प्रावधानलाई नै निरन्तरता दिइने गरी बजेटमा थप भएका कर्जाको कार्यक्रमलाई समेट्ने गरी कार्यविधि परिमार्जन हुन्छ, कर्जा सुरक्षण र व्यवस्थापन, बीमालगायतका व्यवस्था पनि परिमार्जन हुन सक्छन््,’ उनले भने, ‘यो ऋण नै हो अनुदान होइन, ब्याज थोरै लिने भनेको कर्जा लिएर लगानी गरी आएको आम्दानीमा उसले धेरै राख्न सकोस् भन्ने यसको उद्देश्य हो, सरकारी योजनाको कर्जा योजनामा दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जा अनुदान नै हो भन्ने भ्रम पनि छ ।’

सम्पत्ति धितोलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्राथमिकतामा नपर्ने भएपनि कर्जाको सुरक्षण र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा धितोको प्रावधान गरिने उनले जानकारी दिए ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर तिनै नपर्ने भान राखियो भने त्यसले समस्या हुन्छ, जोसँग पुँजी छैन र कर्जा लिनका लागि धितो छैन त्यस्ता वर्गले मात्र बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोग गर्न पाउनु पर्छ,’ उनले थपे, ‘पुरानो अभ्यासबाट सिकेर त्यसमा सुधार गर्दै कर्जाको प्रभावकारिता र गुणस्तरलाई बढाउनमा कर्जाको कार्यविधि निर्माणमा जोड दिइएको छ ।’

नयाँ कार्यविधिमा बजेटले उल्लेख गरेका क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रलाई नसमेटने र पुनरकर्जा, व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा जस्ता सरकारी सहुलियतका कर्जा सुविधा उपयोग गरिसकेका ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त नहुने उनले जानकारी दिए ।

बजेटमार्फत् आएका कर्जा कार्यक्रम के-के हुन् ?
सरकारले बजेटमार्फत् सहुलियतपूर्ण ब्याजदर बाहेक पनि विभिन्न क्षेत्रका युवा लक्षित कर्जा योजना ल्याएर ब्याज–प्रिमियममा अनुदानदेखि बीमा प्रिमियममा समेत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत् घोषणा गरेको बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बद्ध सहुलियत कर्जाका योजनाहरुमा मुख्य आकर्षण, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा र युवा उद्यमीलाई परियोजना धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा छन् ।

साथै, यसबाहेकका पत्रकार, खेलाडी द्वन्द्व पीडित, विद्यार्थी, कृषकलाई सहुलियतदरमा दिइने भनिएका विभिन्न शीर्षकका कर्जा छन् । जुन सरकारले कार्यविधि बनाएर राष्ट्र बैंकमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू गराएपछि लक्षित वर्गले कर्जा उपयोग गर्न पाउछँन् ।

बैंकिङ क्षेत्रमार्फत् कार्यान्यवन हुने कर्जाका कार्यक्रम लक्षित वर्गले उपयोग गर्नका लागि सामान्यतयः नयाँ मौद्रिक नीति र त्यसको कार्यान्वयनको एकीकृत निर्देशिका नै कुर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसपटक भने अर्थमन्त्रालयले बजेटमार्फत् आएका कर्जा कार्यक्रमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिले नै समेटेर साउन पहिलो साताबाटै लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।

बजेटमा परेका १० बुँदे सहुलियत कर्जा कार्यक्रमः
१) सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा उच्च माध्यमिक र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजार रुपैयाँसम्म दुईवर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

२) लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र बिस्तार गरिनेछ । यसका लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

३) युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।

४) स्नातक वा सोभन्दामाथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराइनेछ ।

५) कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य श्रृंखला विकासका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

६) सहकारी संघ संस्थालाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मूल्यश्रृंखला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

७) युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत् प्राविधिक र व्यावसायिक सीपसहित कर्जा सुविधा उपलव्ध गराई आगामी वर्ष थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाइनेछ । युवा तथा साना व्यवसायीलाई युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रवाह गरिएको कर्जाको सुरक्षण प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

८) सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

९) कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहलाई पुनरकर्जा तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा दिइनेछ ।

१०) सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गरिनेछ ।