युवराज खतिवडाः अर्थमन्त्री हुन् कि गभर्नर ? अनावश्यक हस्तक्षेपले स्वायत्तता गुमाउँदै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । मुलुकको मौद्रिक व्यवस्थापन तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो । तर, राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो भनेर ऐन कानूनले भनिरहँदा यसको स्वायततामाथि सरकारले लगातार प्रयोग गरिरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर र योजना आयोगका प्रमुख समेत भइसकेका डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भइसकेपछि राष्ट्र बैंकको बागडोर अर्थमन्त्रालय नै पुगेको छ । जुन सैद्दान्तिकरुपमै गलत छ ।
के अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता नबुझेर बारम्बार हस्तक्षेप गरिरहेका छन् छ ? त्यसो होइन । उनले राम्रोसँग राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता बुझेका छन् । जुन स्वायत्तताका कारण नै उनी गभर्नर हुँदा धेरैवटा सरकार फेरिए पनि उनको पद सुरक्षित रहन सक्यो ।
मुलुकको ठूला वित्तीय योजना सफल बनाउन त्यस देशको केन्द्रीय बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका हुने कारणले गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकका नीति निर्देशन तथा कार्य योजनाहरुमा चासो राख्नु सामान्य हो ।
२० अर्बको पुर्वाधार विकास बैंकमा अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप, अध्यक्ष नहटाए लाइसेन्स दिन्न भनेपछि…
तर नेपालको परिवेशमा भने यस प्रकारका हस्तक्षेप अस्वभाविक तवरबाट नै भएको छ । अर्थमन्त्री आफ्नो अर्थमन्त्रालय अन्तरर्गतका कतिपय कोर कामहरुलाई थाँती नै राखेर भएपनि वित्तीय क्षेत्रको गतिविधि नियाल्ने र त्यसको नियमन आफै गर्न थालेका छन् ।
दुईतिहाइको दम्भ बोकेको सरकारले राज्यका स्वायत्त निकायलाई सरकारको निर्देशनअनुसार चलाउन खोजिरहेको प्रष्टै देखिन्छ ।
राज्यमा सरकारको भूमिका भनेको वृहत् एजेण्डालाई मूर्तरूप दिने र सुक्ष्म एजेण्डा सम्बन्धित निकायमार्फत् गराउने हो । यसअघि अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाली सकेका अर्थमन्त्रीहरुको लगाव बैंकिङ क्षेत्रमा भन्दा समग्र मुलुको अर्थतन्त्र विस्तारमा भएको पाइन्थ्यो ।
ब्याजदरको भद्र सहमति खारेज गर्न बैंकर्स संघको प्रस्ताव, अर्थमन्त्रीले भने- बेला भएको छैन
बाम गठबन्धनको सरकारद्वारा अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्रीको बनाएका डा. खतिवडाको बुझाइ मुलुकको अर्थतन्त्र बैंकिङ क्षेत्रबाट नै शुरु हुन्छ भन्ने रहेको उनका गतिविधि तथा विचारधारबाट प्रष्ट हुन्छ ।
मुलुकका कयौं ठूला आर्थिक कार्यक्रमहरु भन्दा अर्थमन्त्री खतिवडा बैंकिङ क्षेत्रका तथा राष्ट्र बैंकको सानातिना कामहरुमा नै अल्भिएको वा बैंकिङ क्षेत्रको समस्याहरुमा बढी चिन्तित हुन्छन् ।
मानौं अझैपनि उनले अर्थमन्त्रीसँगै राष्ट्र बैंकको गभर्नरको कार्यभार सम्हाली रहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकमा किन ३ जना डेपुटी गभर्नर चाहियो ? भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडा जंगिएपछि…
राष्ट्र बैंक र अन्य सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्मचारी बढुवा सरुवादेखि लिएर सीइओ र अध्यक्ष नियुक्तिसम्ममा अर्थमन्त्रीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुदै आएको छ ।
वित्तीय बजारलाई स्वतन्त्र छोड्नु पर्छ, बैकको ब्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्छ भन्दै उनले गभर्नर हुदाँदेखि हाल अर्थमन्त्री भइरहँदा पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा आफ्नो अभिव्यक्तिहरु धेरै दिएका छन् । उनले आफ्नै आभिव्यक्तिको विपरीत गएर पछिल्ला केही महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर, स्प्रेडदर, सीसीडी रेसियोलगायत सानातिना बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विषयमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति बनाउँदा पनि अर्थमन्त्रीको सहमति र सम्वन्यन बिना कुनैपनि नयाँ मौद्रिक कार्यदिशा निर्धारण नगरिने राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारीहरु बताउँछन् ।
‘अर्थमन्त्रीमा खतिवडा नियुक्त भएपछि राष्ट्र बैंक त मुद्रा निष्काशन गर्ने निकायको रुपमा मात्र सीमित भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एकपूर्व कार्यकारी निर्देशक भन्छन् ‘ राष्ट्र बैंक ऐनले नेपाल सरकारको आर्थिक विषयको सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्ट तथा बैंकर हुनेछ भनेको छ । तर त्यसको विपरीत अर्थमन्त्री नै राष्ट्र बैंकको सल्लाहकार भएर बसेका छन् ।’
अर्थमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएर अनावश्यक रुपमा वित्तीय क्षेत्रका गतिविधिमा चासो राख्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन र निर्देशन त राष्ट्र बैंकमा नै हुनुपर्ने हो’ एक बैंकरले भने ‘अहिलेका अर्थमन्त्रीले २ दशक राष्ट्र बैंकमा नै बिताएको भएर होला उनमा अर्थमन्त्रीको भन्दा गभर्नरको धङ्धङी बढी छ ।’
अर्थमन्त्री खतिवडा र बैंकका सीइओहरुको छलफलमा के के भयो ? हेर्नुहोस् २३ बुँदा
अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकिङ क्षेत्रमा भएका केही विषयमा छलफल बैंकर र राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरुलाई अर्थमन्त्रालयमा नै बोलाएर गर्ने गरेका छन् । केही समययता मात्र अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकरहरुसँग ३/४ वटा छलफलहरु अर्थमन्त्रालयमा नै बोलाएर सम्पन्न गरिसकेका छन् भने एक साता अगाडि बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयको सह-सचिव समेतको एक समिति गठन गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयका सह-सचिव झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट र नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल सहितको समिति उनले गठन गरेका छन् ।
३ घन्टा छलफल गरेर अर्थमन्त्रीले बैंकर्स खुसी पारे, स्प्रेडको गणनाविधि परिवर्तन गर्न निर्देशन
समितिलाई अर्थमन्त्रीले बैंकिङ क्षेत्रमा भएको सम्पुर्ण समस्याहरुको अध्यान गरेर प्रतिवेदन बनाएर आफ समक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । समितिले हाल सो काम गरिरहेको कारणले राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अर्ध वार्षिक समीक्षा नगरेको अर्थ विद् अनलराज भट्टराईको भनाइ छ ।
‘अर्थमन्त्रीज्युबाट बैंकिङ क्षेत्रमा भएको समस्या अध्यान गरी त्यसको समधानका लागि अर्ध वार्षिक मौद्रिक नीतिमा केही नीति निर्देशन संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने भन्नु भएको कारण मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंकले ढिलो गरेको हो,’ भट्टराईले भने ।
छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकरको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अनुसार बैंकहरुको स्प्रेड दर क्रमशः घटाउँदै लगेको राष्ट्र बैंकलाई स्प्रेडको गणनाविधि पूनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएका छन् । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् स्प्रेडको गणनाविधि पूनरावलोकन गरी पूरानै गणनाविधि कायम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको विपक्षमा अर्थमन्त्री, ब्रोकरका पछि नलागी ‘कोर’ काम गर्न निर्देशन
जबकी स्प्रेड तोक्ने स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंक हो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्र, ट्रेजरी लगायतमा गरेको लगानीबाट प्राप्त ब्याज आम्दानीलाई स्प्रेडमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । औषतमा यसको हिस्सा ०.७५ देखि १ प्रतिशतसम्म हुन्छ ।
बैंकरहरुले भने राष्ट्र बैंकको यो नीतिको शुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका थिए । जति विरोध गरेपनि राष्ट्र बैंक ब्याक नभएपछि अर्थमन्त्रीकहाँ धाएर बैंकरहरुले आफ्नो मागको सम्बोधन गराउनतर्फ लागेका हुन् ।
गाडी किन्न सस्तो ब्याजदरको योजना ल्याएकोमा बैंकरसँग अर्थमन्त्री असन्तुष्ट
त्यतिमात्रै होइन, केही समयअघि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राजनीतिकरुपमा बायस हुँदै पूर्वाधार विकास बैंकको अध्यक्ष बिमल कोइरालालाई हटाए । कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरुद्धमा बोलेको भन्दै उनलाई नहटाएसम्म पूर्वाधार विकास बैंकलाई लाइसेन्स नदिने भनेपछि कोइरालाले राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिएका थिए ।
पूर्वाधार विकास बैंकलाई लाइसेन्स दिने वा नदिने भन्ने पनि राष्ट्र बैंकको कुरा हो । तर, त्यसको अध्यक्ष हटाउन अर्थमन्त्रीले निर्देशन नै दिए ।
ब्याजदर घटाउन बसेको बैठक सकियो, अर्थमन्त्रीले भने- नघटे १५ दिनपछि फेरि बसौंला
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले आफ्नो ऐन संशोधनका क्रममा एकजना विज्ञलाई डेपुटी गभर्नर राखेर ३ जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्यो । अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरिदिए ।
त्यतिमात्रै कहाँ हो र ? अर्थमन्त्री खतिवडाले गभर्नरलाई आफ्नो स्वीकृतिबिना विदेश भ्रमणमा जान पनि रोक लगाइदिए ।
यसअघि पनि व्यवसायी, राष्ट्र बैंक र बैंकरहरुलाई अर्थ मन्त्रालयमै बोलाएर खतिवडाले ब्याजदरको माग सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए ।
उनले बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र आफ्नो प्रभुत्व जमाउने नभएर अहिले बीमा क्षेत्रको अर्थमन्त्रीको हुकुमत जनाउन थालेको छन् । मन्त्री खतिवडाको विषेश पहलमा हालको बीमा समितिलाई प्राधिकरणको मोडालिटिमा लैजाने तयारी सरकारको छ । बीमा समितिलाई प्राधिकरणमा रुपान्तरण गर्न खोजिरहेका छन् ।
हालको बीमा समिति प्राधिकरणमा रुपान्तरणन भइसकेपछि समितिका अध्यक्ष सहित सञ्चालक समितिका सदस्य पदमुक्त हुनेछन्, जहाँ अध्यक्षको ठाँउमा कार्यकारी निर्देशक प्रमुख हुनेछन् । सञ्चालक समिति पनि सोही प्रक्रिया अनुसार चयन हुनेछन् ।
राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको अवकास नीतिका बारेमा पनि खतिवडाले जे जस्ता टिक्का टिप्पणी गरेका थिए त्यो नैतिकवान पूर्वगभर्नरले गर्न मिल्दैन थियो ।
खतिवडा गभर्नर हुँदा पूर्वगभर्नरहरुले उनको कार्यशैली र नीतिहरुको आलोचना गरेका थिए । त्यसलाई रोक्न खतिवडाले राष्ट्र बैंकको नीतिमा पूर्वगभर्नरहरुले सार्वजनिकरुपमा आलोचना नगर्ने भद्र सहमति गराए । तर, उनी पूर्वगभर्नर भएपछि उक्त भद्र सहमति आफैंले भंग गरे ।
बैंकको ब्याजदर तोक्लान् त अर्थमन्त्री र गभर्नरले ? यस्तो छ भित्री तयारी
अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत् कर चुक्ताको प्रमाणपत्र भएकालाई मात्रै बैंकबाट ऋण दिने र नविकरण गर्दा पनि यस्तो प्रमाणपत्र चाहिने नीतिगत व्यवस्था गरे । अर्थमन्त्रालयको दबाबमा राष्ट्र बैंकले यो नियम लागू गरिसकेको छ ।
तर, अहिले फेरि अर्थमन्त्रीले यो नीतिमा केही लचकता अपनाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्यम, विपन्न वर्ग कर्जा लगायतमा पनि अर्थमन्त्रीले चासो देखाउँदै आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
अर्थमन्त्री साक्षी राखेर व्यवसायी र बैंकरबीच पोल खोलाखोल, आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो
‘के केन्द्रीय बैंक अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा चल्नुपर्ने संस्था हो र ?’ एक पूर्वगभर्नर प्रश्न गर्छन्, ‘राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त हुन नदिन किन खतिवडा यतिधेरै नाङ्गिएका होलान् ?’
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालको कार्यकाल यही चैत ५ गतेबाट समाप्त हँदैछ । गभर्नरको नियुक्ति राष्ट्र बैंक ऐनमा भनिएको छ- ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ ।’
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको नियुिक्त गर्न देहाय बमोजिम सिफारिस समितिको गठन गर्नेछ ।
उद्योगी व्यापारीलाई अर्थमन्त्रीको सन्देश, ब्याजदर आफै घटाउनुहोस् नभए सरकारले हस्तक्षेप गर्छ
जसको अध्यक्षमा अर्थमन्त्री सदस्यहरुमा पूर्वगभर्नरहरु मध्येबाट एकजना, आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति हुने र समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंक वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रको लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरु मध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ ।
अनावश्यक रुपमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विषयमा चासो राख्ने अर्थमन्त्रीले अहिले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको गभर्नर नियुक्तिमा भने ढिलाइ गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्रीको हातमा गभर्नर नियुक्तिको बागडोर मात्र नभएर गभर्नर बर्खास्त गर्नसक्ने गरी कानून बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले चाहेको बेला वा राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरुलाई पदमुक्त समेत गर्न सक्ने अधिकार अहिलेको सरकारबाट बाफिया संशोधनको मार्फतबाट उनले लिन खोजेका हुन् ।
बैंकको ब्याजदर नघटेपछि तातिए अर्थमन्त्री, भने- कसरी घटाउन सकिन्छ ?
अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका पूर्णसहमति बिना नै बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) संशोधनका लागि संसद दर्ता गराइसकेका छन् । जसमा राष्ट्र बैंकलाई पूर्णतया आफ्नो अधिनमा राख्ने गरी व्यवस्थाहरु समावेश गरिएको छ ।
दर्ता भएको बाफियाले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (५) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा पदमुक्त गरिन्छ । जुन समितिको अध्यक्षता अर्थमन्त्री खतिवडा स्वयम रहेका छन् ।
यो नियमन राष्ट्र बैंक ऐनको तेस्रो संशोधनका लागि संसदमा पेश गरिएको छ भने हाल गभर्नर नियुक्त वा बर्खास्तको प्रक्रिया पनि सोही अनुसार नै भइरहेको छ ।
पुष्प दुलाल
