बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको विपक्षमा अर्थमन्त्री, ब्रोकरका पछि नलागी ‘कोर’ काम गर्न निर्देशन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बैंकलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिनू नहुने पक्षमा उभिएका छन् । बैंकहरुलाई आफ्नो ‘कोर’ काममा केन्द्रि हुन निर्देशन दिँदै ब्रोकर लाइसेन्स र बैंकासुरेन्सका पछि नलाग्न निर्देशन दिएका छन् ।

सोमबार अर्थमन्त्री खतिवडा र २७ वटै वाणिज्य बैंकका सीइओहरुबीच अर्थ मन्त्रालयमा ३ घन्टा छलफल भएको थियो ।

छलफलका क्रममा बैंकरहरुले बैंकका सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको काम गर्न लाइसेन्स दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

बैंकरका मागको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकरहरुलाई निर्देशन दिए, ‘बैंकहरुले आफ्नो कोर काम (बैंकिङ) गर्ने हो, सेयर ब्रोकर र बैंकासुरेन्स जस्ता काम गर्ने छुट्टै एजेन्सीहरु छन् ।’

३ घन्टा छलफल गरेर अर्थमन्त्रीले बैंकर्स खुसी पारे, स्प्रेडको गणनाविधि परिवर्तन गर्न निर्देशन

छलफलमा सहभागी बैंकरहरुका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकले बैंकिङ गर्ने हो, ब्रोकरको काम गर्नका लागि ब्रोकरहरु नै भएको बताएको जानकारी दिए ।

बैंकर र अर्थमन्त्रीबीच भएको छलफलको टिपोट क्लिकमाण्डूलाई प्राप्त भएको छ । हेर्नुहोस् टिपोट ।

केही समयअघिसम्म अर्थमन्त्री खतिवडा बैंकका सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको काम गर्न दिनुपर्ने पक्षमा थिए ।

अहिलेका ब्रोकरले बण्ड मार्केटको काम गर्न नसक्ने भएकाले समग्र पुँजी बजारको विकासका लागि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।  तर, पछिल्लो समयमा आएर एकाएक अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो धारणा परिवर्तन गरेका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने बाटो खुल्ला गरिसकेको छ । धेरैवटा बैंकले ब्राेकर लाइसेन्सका लागि अावेदन पनि दिइसकेका छन् !

बैंकका सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिँदा इन्साइडर ट्रेडिङको खतरा हुने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

यस विषयमा संघीय संसदको अर्थ समितिले पनि केही चरणमा छलफल गरिसकेको छ । समितिमा भएको छलफलमा विज्ञहरुले यस्तो सुझाब दिएका हुन् ।

अर्थ समितिले गत भदौमा सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा पुँजी बजार तथा मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ ।

उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने/नदिने भन्ने टुंगो लाग्छ । प्रतिवेदन तयार पार्न २ महिनाको समय तोकिएको भएपछि ५ महिना वित्दा पनि झाँक्री संयोजकत्वको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीको व्यक्तिगत इगोका कारण बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

‘ब्रोकरहरु र कार्कीबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुन सकेन, जसकारण तत्कालीन अध्यक्ष कार्कीले ब्रोकरलाई सिध्याउनका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने नीति बनाएका थिए,’ बोर्डकै एक अधिकारीले भने, ‘कार्की सरको सनकका कारण यो विषय यहाँसम्म आइपुगेको हो, अर्थमन्त्रीज्यूले करेक्सन गर्न लाग्नुभएको सुन्दा खुसी लाग्यो ।’

सेयर लगानीकर्ताहरुले भने बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन माग गर्दै आएका छन् ।