३ घन्टा छलफल गरेर अर्थमन्त्रीले बैंकर्स खुसी पारे, स्प्रेडको गणनाविधि परिवर्तन गर्न निर्देशन
काठमाडौं । पछिल्लो समय केही धैर्य र सकरात्मक हुन थालेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोमबार बैंकरहरुलाई छलफलका लागि बोलाए ।
बिहान साढे ११ बजेदेखि अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, दुबैजना डेपुटी गभर्नर, सामाजिक सुरक्षा कोषका हाकिम र सबै वाणिज्य बैंकका सीइओहरु उपस्थित थिए ।
छलफलका विषय वस्तुहरुको जानकारी गराउँदै अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले छलफलको शुरुआत गरे ।
त्यसपछि अर्थमन्त्रीले बैंकरहरुलाई ‘के कस्ता समस्याहरु छन् आज दिल खोलेर भन्नुहोस्, सरकार समस्याको समाधान गर्न तयार छ,’ भनेर वातावरण धेरै सजिलो बनाइदिए ।
किनभने प्रायजसो खतिवडामा अरुका कुरा सुन्नेभन्दा आफ्ना कुरा लाद्ने प्रवृत्ति थियो । उनको नीतिको विरुद्धमा बोल्दा व्यक्तिगत इगो साँध्ने खतिवडाको इतिहासका कारण उनका सामू उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर सबैजना बोल्न डराउँथे ।
तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले नै आजको छलफलमा दिल खोलेर भन्नुहोस् भनेपछि बैंकरहरु निकै उत्साही भए । र, आफूहरुले भोगेका समस्याको बेलिविस्तार लगाए ।
बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकले स्प्रेडको गणनाविधि परिवर्तन गरेका कारण टिक्न गाह्रो भएको गुनासो गरे । पुस मसान्तमा बैंकहरुको नाफा प्रभावित भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै बैंकरहरुले गणनाविधि पुनर्बिचार गरिदिन अर्थमन्त्री खतिवडासमक्ष आग्रह गरे ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय हाम्रो देशको मात्रै नभइ अन्तर्राष्ट्रिय हो, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानून मान्नै पर्छ, तर यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हामीले हाम्रो माटो अनुकुल लचकता अपनाउँछौं, नआत्तिनोस्,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले आश्वासन दिए ।
स्प्रेडका कारण बैंकको नाफा घटेपछि ठूला करदाताको कार्यालयले पनि अर्थमन्त्रीलाई यस विषयमा गुनासो गरेको थियो । माघ मसान्तसम्ममा लक्ष्यभन्दा १ खर्ब कम मात्रै राजस्व असूली भएको छ । यो तथ्यांकले पनि अर्थमन्त्रीलाई दबाब पुगेको हो ।
बैंकरको यो मागमा खतिवडा निकै सकरात्मक देखिए । छलफलमा सहभागी दुबैजना डेपुटी गभर्नरतर्फ हेर्दै खतिवडाले भने, ‘स्प्रेडको विषयमा राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्ने हो, डेपुटी गभर्नरज्यूहरु यहीँ हुनुहुन्छ, बैंकलाई यति धेरै अफ्ठेरो परेको रहेछ, राष्ट्र बैंकले पुनर्बिचार गरोस् ।’
अर्थमन्त्रीको यो भनाइलाई बैंकरहरुले पूरानै गणनाविधि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको बुझेका छन् । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा यसको सम्बोधन हुनेमा उनीहरु ढुक्क छन् ।
बैंकरहरुले कर्जाको माग घट्दै गएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै त्यसका कारणको बारेमा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराए । सरकारको कर नीतिका कारण कर्जाको माग घटेको बैंकरहरुको भनाइ थियो ।
‘२०६४ सालदेखि हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रि कानून मानिरहेका छौं, त्यसअघि भए अभिलेखिकरण संभव थियो, अहिले त संभव नै छैन,’ खतिवडाले भने ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि बैंक र कर कार्यालयमा एउटै अडिट रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । यो नीतिले ठूला व्यवसायीहरुलाई समस्या नपरे पनि साना व्यवसायीहरुलाई भने समस्या परेको बैंकरहरुले गुनासो गरे ।
त्यसैगरी, बैंकबाट कर्जा लिनका लागि कर तिरेको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने नीतिका कारण पनि कर्जाको माग घटेको बैंकरहरुको गुनासो थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाले पनि कर्जामा कमी आएको उनीहरुको गुनासो थियो ।
बैंकरका यी मागप्रति पनि अर्थमन्त्री खतिवडा धेरै सकरात्मक भए । करको नीतिमा सरकार केही लचिलो भएर प्रस्तुत हुने आश्वासन अर्थमन्त्रीले दिए ।
‘साना व्यवसायीहरुलाई मर्कामा पार्ने सरकारको उद्देश्य होइन, यसमा के गर्न सकिन्छ हामी हदैसम्म लचिलो भएर प्रस्तुत हुन्छौं,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
करको स्ल्याब तोकेर यो समस्याको समाधान गर्ने मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो ।
‘बैंकिङ कसूरको विद्यमान व्यवस्थामा कुन कुन व्यवस्थामा के के परिवर्तन गर्नुपर्यो लिखित रुपमा ल्याउनुहोस्, निर्दोष व्यक्ति नफस्ने गरी कानून संशोधन गर्न सरकार तयार छ,’ अर्थमन्त्रीले भने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा पनि सरकार लचिलो हुने अर्थमन्त्रीले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय हाम्रो देशको मात्रै नभइ अन्तर्राष्ट्रिय हो, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानून मान्नै पर्छ, तर यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हामीले हाम्रो माटो अनुकुल लचकता अपनाउँछौं, तपाईंहरु नआत्तिनोस्,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले आश्वासन दिए ।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा जेन्यून व्यवसायीहरुले पनि कुरा उठाएका कारण आफू बढी संबेदनशील भएको प्रष्ट पारे ।
‘असल व्यक्तिहरुले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानूनले त्रास बढ्यो भनेपछि हामीले यसमा केही लचक हुनुपर्छ भन्ने महशुस गरेका हौं,’ खतिवडाले भने, ‘गलत काम गर्ने उम्किनु हुँदैन, असल काम गर्ने मान्छे आतंकित पनि हुनु हुँदैन ।’
एउटाले बिराउने शाखा पिराउने नेपाली उखानको उदाहारण दिँदै मन्त्री खतिवडाले त्यस्तो हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
तर, सम्पत्ति एकपटक अभिलेखीकरण गर्न दिनुपर्छ भन्ने मागमा खतिवडाले असहमति जनाए । बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा एनबी बैंकका सीइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले एकपटक सम्पत्ति अभिलेखिकरण गर्न दिनुपर्ने माग उठाएका थिए ।
‘२०६४ सालदेखि हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रि कानून मानिरहेका छौं, त्यसअघि भए अभिलेखिकरण संभव थियो, अहिले त संभव नै छैन,’ खतिवडाले भने ।
मन्त्री खतिवडाले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानूनको सैद्दान्तिक पक्ष मान्नै पर्ने दोहोर्याए । तर, यसमा भएका व्यवहारिक कठिनाइलाई सहज बनाउन सरकार तयार रहेको बताए ।
‘अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल भयो, अर्थमन्त्रीज्यू सबै कुरामा सकरात्मक हुनुभयो,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हामी निकै धेरै उत्साहित भएका छौं ।’
त्यसैगरी, बैंकरहरुले बैंकिङ कसूर ऐनमा भएको विद्यमान व्यवस्थाका कारण असल नियत भएका मान्छेहरु पनि जेल पर्ने भएकाले बैंकिङमा रहेका राम्रा मान्छेहरुले विकल्प खोज्न थालिसकेको पनि जानकारी गराए ।
‘बैंकिङ कसूरको विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन नगर्ने हो भने राम्रा मान्छेहरु यो क्षेत्रबाट पलायन हुन्छन्, जेल जान्छन् र भोलि बैंकर नै नपाइने समस्या हुन्छ,’ बैंकरहरुको भनाइ थियो, ‘खराब काम नगर्दा पनि जेल जानुपर्ने कानून संशोधन गर्नुको बिकल्प छैन ।’
यो मागमा पनि अर्थमन्त्री खतिवडा सहमत भए ।
‘बैंकिङ कसूरको विद्यमान व्यवस्थामा कुन कुन व्यवस्थामा के के परिवर्तन गर्नुपर्यो लिखित रुपमा ल्याउनुहोस्, निर्दोष व्यक्ति नफस्ने गरी कानून संशोधन गर्न सरकार तयार छ,’ अर्थमन्त्रीले भने ।
मर्जरका विषयमा भने अर्थमन्त्रीले खासै केही बोलेनन् । खतिवडाले बैंकरहरुलाई व्याजदर स्थिर राख्न निर्देशन दिए ।
‘तपाईंहरु स्थिर ब्याजदरको अफर गर्नुहोस् ऋण लिने नलिने त व्यवसायीको कुरा हो,’ उनले भने ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकरले देखाएको असहमति पनि हटाउने अर्थमन्त्रीले विश्वास दिलाए । त्यस्तै, विभिन्न बैंकको बैंक ग्यारेन्टी डुबेको सवालमा पनि अर्थमन्त्रीले सरकार निकै गंभीर भएको बताए ।
अर्थमन्त्रीले छलफलमा उठेका विषयलाई ३६ बुँदामा टिपेका थिए । तीमध्ये सम्पत्ति अभिलेखिकरणको मुद्दा बाहेक सबैमा सरकार सकरात्मक रहेको र माग पूरा गर्न सकिने धारणा राखे ।
यी सबै समस्याको समाधान गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधि रहनेगरी कमिटि पनि गठन गरिएको छ । उक्त कमिटिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक नीतिगत परिवर्तनहरु गरिने अर्थमन्त्रीले आश्वस्त पारे ।
‘अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल भयो, अर्थमन्त्रीज्यू सबै कुरामा सकरात्मक हुनुभयो,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हामी निकै धेरै उत्साहित भएका छौं ।’
छलफल सवा २ बजेसम्म चलेको थियो ।
पुष्प दुलाल
