बैंकको ब्याजदर तोक्लान् त अर्थमन्त्री र गभर्नरले ? यस्तो छ भित्री तयारी
काठमाडौं । बैंकको ब्याजदरको बहस अहिले ‘हटकेक’ बनेको छ ।
ब्याजदर अत्यन्तै महंगो भएको उद्योगी व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि ब्याजदरको विषयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत ध्यान खिच्यो । र, शनिबार दिउसो ओलीले अर्थमन्त्री, गभर्नर र उद्योगी व्यवसायीहरुसँग छलफल गरे ।
प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई उद्योगीको माग सम्बोधन गर्न अर्थात् बैंकको ब्याजदर घटाउन निर्देशनसमेत दिए ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोमबार ३ बजेका लागि उद्योगी/व्यवसायी, गभर्नरलगायत राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी र बैंकरहरुलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् । छलफल बैंकको ब्याजदर कसरी घटाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ ।
उद्योगीले मागेजस्तै बैंकको ब्याजदर कसरी घटाउने ? अर्थमन्त्री र गभर्नरले भन्दैमा ब्याजदर घट्छ त ?
अर्थशास्त्रको राम्रो ज्ञान भएका अर्थमन्त्री र गभर्नरले अर्थशास्त्रीय सिद्दान्तको प्रयोग गर्लान् कि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको पालना गर्लान् ? यो प्रश्नको जवाफ भने केही दिनपछि उनीहरु स्वयंले दिनेछन् ।
जानकारहरु भन्छन्– राज्यले चाह्यो भने घटाउन सक्छ । तर, त्यो दीगो र अर्थतन्त्रका लागि फाइदाजनक भने हुँदैन ।’
अर्थशास्त्रको राम्रो ज्ञान भएका अर्थमन्त्री र गभर्नरले अर्थशास्त्रीय सिद्दान्तको प्रयोग गर्लान् कि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको पालना गर्लान् ? यो प्रश्नको जवाफ भने केही दिनपछि उनीहरु स्वयंले दिनेछन् ।
केही समयअघि लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव भएपछि बैंकर्स संघले गरेको भद्र सहमति तोडेर बैंकहरुबीच बढी ब्याज दिएर निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धा तीब्र भएपछि बैंकर्स संघको टोली अर्थमन्त्री भेट्न पुगेको थियो ।
बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुलाई र राष्ट्र बैंकलाई भनेर निक्षेपको ब्याज नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
निक्षेपको ब्याजदर बढ्न नदिन अर्थमन्त्रीले देखिनेगरी भूमिका खेल्नु पर्ने बैंकरको माग थियो अर्थात् अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा राखिदिनु पर्यो भन्ने थियो ।
‘तपाईंहरु निक्षेपमा जतिसुकै ब्याज दिनुहोस्, तर कर्जाको ब्याजदर बाञ्छित सीमाभित्र राख्नुहोस्,’ बैंकरहरुलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका थिए, ‘यतिभन्दा बढी ब्याजमा निक्षेप राख्दैनौं भन्नुहुन्छ भने कर्जामा पनि यतिभन्दा बढी ब्याज लिँदैनौं भन्न सक्नुपर्छ ।’
अर्थमन्त्रीका रुपमा आफूलाई निक्षेपको ब्याज बढी भएर जनताले बैंकमा पैसा राख्दा बढी ब्याज पाए भनेर खुसी भएको अर्थमन्त्रीले बताएका थिए । तर कर्जाको ब्याजको बढी हुँदा मुलुकमा लगानीको वातावरण नबनेको चिन्ता पनि थियो अर्थमन्त्रीलाई ।
‘अर्थमन्त्रीज्यू, सरकारले तोकेको प्राथमिकताका क्षेत्रमा ऋणको ब्याज तोकौं कि सबै क्षेत्रमा तोकौं भन्ने मुडमा हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्य उपायले ब्याजदर घट्यो भने तोक्ने पक्षमा चाहीँ हुनुहुन्न ।’
‘अब सरकारले कर्जाको ब्याज यतिभन्दा बढी लिन पाईंदैन भनेर तोकिदिनुपर्ने अवस्था आएको हो र ?’ अर्थमन्त्रीले बैंकरलाई सोधको थिए, ‘त्यस्तो अवस्था आएको भए भन्नुहोस् सरकार सीमा तोक्न तयार छ ।’
अर्थमन्त्रीले उल्टै प्रतिप्रश्न गरेपछि बैंकरहरु चुपचाप बसे । सरकारले ब्याजदर तोक्दा गर्दा बजार झन बिग्रने भन्दै चुपचाप बसेका थिए ।
अर्थमन्त्री र गभर्नरको सहमति लिएरै बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्याजदरमा भद्र सहमति गरेको छ ।
बैंकरहरुले भद्र सहमति गरेर निक्षेपको ब्याजदर नियन्त्रण गरे । अर्थात् बढ्न दिएनन् । तर, कर्जाको ब्याजदर भने घटाएनन् ।
कर्जाको ब्याजदर नघटेपछि गत माघ १३ गतेदेखि ब्यवसायीहरुले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि ७ प्रतिशत र व्यापारका लागि ९ प्रतिशतमा बैंकबाट कर्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
‘भद्र सहमतिपछि निक्षेपको ब्याजदर नियन्त्रण भयो तर कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले नियामकी हस्तक्षेप गरेर कर्जाको ब्याजदर पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
‘धेरै कुरा बजारलाई छाडेका कारण अर्थतन्त्र झन भन्दा झन कमजोर बन्दै गएको मन्त्रीज्यूको ठम्याइ छ,’ अर्थमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा ल्याउन विभिन्न क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर अघि बढ्ने मुडमा हुनुहुन्छ ।’
आन्दोलनतर ब्यवसायीहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाउन माग गर्दै पटकपटक अर्थमन्त्री खतिवडालाई भेटे ।
केहीदिन अघि एउटा औपचारिक कार्यक्रममा बैंकको ब्याज बढी भयो यसले व्यावसायिक वातावरण विगार्छ भनेर एक व्यवसायीले अर्थमन्त्रीसँग गुनासो गरे ।
‘मैले तोकिदिउँ त ?’ अर्थमन्त्रीले व्यवसायीलाई सोधे ।
‘सरकारले नै तोक्दा त झन अफ्ठेरो होला मन्त्रीज्यू,’ ती व्यवसायीले सुझाब दिए ।
‘त्यसो भए कसरी ब्याजदर घटाउने त ?’ अर्थमन्त्रीले फेरि सोधे ।
‘स्प्रेड दर घटाउनु पर्यो, बेस रेट र बैंकहरुले प्रकाशित तरेको ब्याजदर अनि नियामकको नीति नियम अक्षरस पालना गर्न लगाउँदै केही घट्छ,’ ती व्यवसायीले सुझाए ।
अर्थमन्त्री मुस्कुराए मात्रै ।
केहीदिन अघि मात्रै उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक बोलाएर अर्थमन्त्रीले ब्याजदर कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर सरोकारवालाहरुको सुझाब लिएका थिए ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था झन खराब बन्दै गएपछि अर्थमन्त्री खतिवडा अतालिएका छन् । खतिवडाले विभिन्न क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने तयारी गरिरहेको उनी निकट स्रोतहरुको भनाई छ ।
‘मन्त्रीज्यू, बैंकहरुको सञ्चालन खर्च बढी भयो भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यसलाई घटाउने रणनीति नै उहाँको ब्याजदर घटाउने मूख्य शुत्र हो,’ स्रोतले भन्यो ।
‘धेरै कुरा बजारलाई छाडेका कारण अर्थतन्त्र झन भन्दा झन कमजोर बन्दै गएको मन्त्रीज्यूको ठम्याइ छ,’ अर्थमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा ल्याउन विभिन्न क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर अघि बढ्ने मुडमा हुनुहुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आर्थिक मुद्दामा अर्थमन्त्री खतिवडालाई सोधेर मात्रै निर्णय लिन्छन् । त्यसैले छलफलका लागि व्यवसायीलाई वर्तामा बोलाएका प्रधानमन्त्रीले ब्याजदर घट्नुपर्ने राय राखे । र, कसरी घटाउने भन्ने जिम्मा अर्थमन्त्रीलाई लगाए ।
‘अर्थमन्त्रीज्यू, सरकारले तोकेको प्राथमिकताका क्षेत्रमा ऋणको ब्याज तोकौं कि सबै क्षेत्रमा तोकौं भन्ने मुडमा हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्य उपायले ब्याजदर घट्यो भने तोक्ने पक्षमा चाहीँ हुनुहुन्न ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि बैंकहरुले विभिन्न शिर्षकमा गर्ने खर्च घटाएर लागत घटाउने रणनीति पनि अबलम्बन गर्ने स्रोतले बतायो ।
‘मन्त्रीज्यू, बैंकहरुको सञ्चालन खर्च बढी भयो भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यसलाई घटाउने रणनीति नै उहाँको ब्याजदर घटाउने मूख्य शुत्र हो,’ स्रोतले भन्यो ।
बैंकहरुको खर्च घटाउनका लागि आफू गभर्नर हुँदा खतिवडाले सीइओको तलबभत्तामा सीमा तोकेका थिए । त्यस्तै सीइओ, डेपुटी सीइओले चढ्ने महंगा गाडीमा पनि नजर लगाएका थिए । सीइओको तलबभत्ता तोक्ने सर्कुलर नै जारी गरिसकेको राष्ट्र बैंक दबाबपछि ब्याक हटेको थियो ।
त्यसैगरी, बैंकहरुले सीआरआर, एसएलआर लगायतका शिर्षकमा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने मात्रालाई पनि केही घटाउन सक्नेबारे छलफल भएको छ ।
‘माग अनुसार बैंकले ऋण दिन सकेका छैनन्, सिसिडी रेसियोले सीमा नाघ्न लागिसक्यो भनेपछि लगानीयोग्य साधानकै समस्या हो, ब्याजदरको होइन,’ थापाले भने ।
अर्कोतिर सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत हुँदा बैंकरहरुले सीसीडीकै कारण थप लगानी गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । सीसीडीको सीमा पनि १/२ प्रतिशतले बढाइदिने हो भने बैंकिङ प्रणालीमा २०/२५ अर्ब रुपैयाँ कर्जायोग्य पुँजी हुन्छ ।
बैंकहरुले विदेशी संस्थाबाट आफ्नो कोर क्यापिटलको शतप्रतिशत ऋण वा सापटी ल्याउन सक्ने ब्यवस्था भएपनि एनएमबि बैंकबाहेक अरुले ल्याउन सकिरहेका छैनन् । यसमा पनि अर्थमन्त्रीले चासो देखाएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले ब्याजदर घटाउने उपायबारे के कस्तो गृहका गरिरहेका छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिसक्यौं ।
अब प्रश्न उब्जिन्छ, अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीले माग गरेजस्तै ७ देखि ९ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरुले कर्जा दिन सक्छन् त ?
एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कुनैपनि हालतमा सक्ने अवस्था छैन ।’
त्यसो भए कसरी घटाउने त ब्याजदर ? ती सीइओले भने, ‘सरकारले ह्वात्तै खर्च बढाओस्, बैंकहरुमा निक्षेप फालाफाल आओस् बैंकरहरु आफैं ६/७ प्रतिशतमा ऋण लिइदिनु पर्यो हजुर भन्दै उद्योगीका ढोकामा पुग्छन् । हिँजो तरलता हुँदा ६/७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिएकै हो ।’
अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई ब्याजदर घटाउने दबाब छ, तपाईंहरुले कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ त ? ती सीइओ भन्छन्, ‘ब्याज हामीले बढाएको होइन, बजारले हो । त्यसैले हामी केही गर्नसकने अवस्थामा छैनौं ।’
सरकारले बयाजदर तोक्यो भने घट्छ कि घट्दैन ? ती सीइओले भने, ‘सरकारले नै तोक्यो भने त घट्छ, तर त्यो बैंकिङ नै हुँदैन ।’
ब्याजदर घटाउने विषयबारे बैंकरको कुरा हामीले प्रस्तुत गरिाल्यौं ।
अव विज्ञतर्फ जाऔं ।
राष्ट्र बैंकको सार्वजानिक ऋण व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार बैंकको ब्याजदर घटाउन सक्ने केही उपाय छन् ।
पहिलो हो सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने । सरकारको नीति अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले कर्जामा यो भन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् भनेर तोक्न सक्छ ।
‘राष्ट्र बैंकले तोक्यो भनेपनि आजकै दिनमा कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झर्ने अवस्था भने देखिँदैन,’ थापाले भने, ‘किनभने अहिले बैंकहरुको औषत आधारदर ९.८० प्रतिशत छ ।’
बेस रेट भनेको बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदरमा दिनसक्ने न्यूनतम दर हो । त्यसैले बैंकहरुले बेस रेटमा प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्छन् । बेस रेटमा बढीमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्न पाइने व्यवस्था भएपनि बैंकहरुले औषतमा १ देखि ३ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जा दिइरहेका छन् ।
‘राष्ट्र बैंकले चाह्यो भने सीमा तोक्नसक्छ तर त्यसले केही समयका लागि उद्योगीलाई राहत भए पनि कर्जाको बाँडफाँडमा समस्या उत्पन्न हुन्छ,’ थापाले भने, ‘मानौ १०/११ प्रतिशत कर्जा दर तोक्ने हो भने कर्जाको माग बढ्छ । माग बढेपछि ऋण दिने माध्यम के त ?’
ब्याजदरलाई लामो समयसम्म दबाएर राख्दा अर्थतन्त्रले काम गर्न नसक्ने उनको भनाई छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति लिएर लागत कम गरेर अप्रत्यक्षरुपमा ब्याजदर घटाउन सक्ने थापाको भनाई थियो ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाल सरकारले ब्याज तोक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन् ।
अहिलेको अवस्था उच्च ब्याजदर हो या लगानीयोग्य साधनको हो भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्ने थापाको भनाई छ ।
‘माग अनुसार बैंकले ऋण दिन सकेका छैनन्, सिसिडी रेसियोले सीमा नाघ्न लागिसक्यो भनेपछि लगानीयोग्य साधानकै समस्या हो, ब्याजदरको होइन,’ थापाले भने ।
उनका अनुसार सरकार र निजी क्षेत्र पुँजी निर्माणमा लागेका छन् । लगानीयोग्य साधानलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने ब्याजदरलाई ध्यान दिनु भएन । लगानी गर्ने अवसर छ, प्रतिफल दिन्छ त्यसैले लगानी बढनुपर्छ ।
अब लगानीयोग्य साधान प्रमुख हो भने ब्याजदर उपकरण मात्रै हुनसक्छ । लगानी योग्य साधान बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छ । उच्च ब्याजदर मात्रै समस्या हो भने अर्कै खालको औषधि चाहिन्छ ।
पुष्प दुलाल
