ब्याजदरको भद्र सहमति खारेज गर्न बैंकर्स संघको प्रस्ताव, अर्थमन्त्रीले भने- बेला भएको छैन
काठमाडौं । अघिल्लो साता बैंकर्स संघको टोली अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेट्न पुग्यो ।
भेटमा पुगेको टोलीले बैकर्स संघले निक्षेपको ब्याजदरमा भद्र सहमति गर्न नसक्ने जानकारी अर्थमन्त्री खतिवडालाई गराएको थियो ।
राष्ट्र बैंकमा गभर्नर हुँदा नै खतिवडाले भद्र सहमतिको कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए ।
खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति विपरित राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोक्न मिल्दैन । त्यसैले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमै बैंकर्स संघले ब्याजदरमा ‘भद्र’ सहमति गरेको थियो ।
कतिपयले संघको भद्र सहमतिलाई कार्टेलिङसमेत भन्ने गरेका छन् ।
२०६७/६८ सालमा बैंकहरुमा ऋण दिने पैसा मात्र नभएर तरलता समेत नभएको अवस्था थियो । मुद्दति निक्षेपमा १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा बैंकहरुले ऋण उठाएका थिए ।
राष्ट्र बैंकमा गभर्नर रहेका खतिवडाको पहल तथा त्यो बेला बैकर्स संघका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले भद्र सहमतिको लागि काम गरेका थिए ।
त्यो भद्र सहमति एकवर्ष जति चल्यो । त्यसपछि बैंकमा पैसा प्रयाप्त आउन थाल्यो भने भद्र सहमति खारेज भयो ।
बैंकहरुले २०७४ सालदेखि भद्र सहमति गरेका छन् । बेला बेलामा भद्र सहमति खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि त्यो लामो समयसम्म गएको छैन ।
गतवर्ष पुस ५ गते भएको बैकर्स संघको बैठकले बचतमा ६ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा ९.२५ प्रतिशत ब्याजदरकको भद्र सहमति गरेको थियो ।
बैकर्स संघको बैठकमा असारदेखि भद्र सहमति खारेज गर्ने प्रस्तावहरु आइरहेको छ । तर, भद्र सहमति लागु गर्न अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले दवाव दिएको हुँदा संघले यो खारेज गर्न सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले भद्र सहमतिको लागि बैंकका सीईओहरुलाई बोलाएर क्लास नै दिएको थियो ।
पछिल्लो समय भद्र सहमतिले पुराना बैंकमा मात्र निक्षेप गएको र पछिल्ला पुस्ताका बैंकहरुले निक्षेप तान्न नसकेको भन्दै भद्र सहमति खारेज गर्न संघको बैठकमा माग भइरहेको छ ।
संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको पहलमा भद्र सहमति लागु गरेको भन्दै त्यहाँबाट खुला गरौं भन्ने सन्देश आएपछि छाड्ने बताउँदै आएका छन् ।
तर संघको टोलीलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले भद्र सहमति नै कार्यान्वयन गरेर जान सुझाव दिँदै आएका छन् ।
‘अहिले ब्याजदरमा केही स्थिरता देखिएको छ, ब्याजदर बढाएर निक्षेप बढ्ने होइन, यसले अस्थिरता मात्र ल्याउने हुँदा सहमतिलाई निरन्तरता दिनुहोस्,’ अर्थमन्त्रीले बैंकर्स संघको टोलीलाई अघिल्लो साता भनेका थिए ।
अर्थमन्त्रीले दिएको जवाफको बारेमा ढुंगानाले संघको बैठकमा जानकारी गराए । संघमा भद्र सहमति नै कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने कुरामा सहमति भयो ।
पुष्प दुलाल
