कस्ले अलपत्र पारिरहेको छ बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती ?
काठमाडौं । नेपालमा ठूला परियोजनाको हालत कहिल्यै अगाडि बढ्न नस्क्ने कछुवाको जस्तै भएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना क्यारेम बोर्डको गोट्टी जस्तै बनेको छ ।
अर्थमन्त्रीले टेबल टेनिस बनाउँदैनौं भनेको बुढीगण्डकी क्यारेम बोर्डको गोटी बन्यो
कहिले सरकार आफैं बनाउने योजना बन्छ । कहिले विदेशी कम्पनी भित्र्याउने चर्चा पनि चल्छ । पछिल्लो पटक केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार बनेपछि सो आयोजना अगाडि बढाउन चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई अगाडि सारियो ।
गेजुवाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गर्यो ।
मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्यो र वार्ताका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ज्म्मिा दियो । गत असोज ५ गते मन्त्रिपरिषदले उक्त निर्णय गरेको थियो ।
पुसदेखि चाइना गेजुवा बेपत्ता, १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अन्यौलमा
उक्त निर्णय लगत्ते गेजुवासँग ३ पटक सम्वाद भयो । तर हाल गेजुवा कम्पनी सम्कर्पमा छैन । राष्ट्रियसभाको एक समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले चिनियाँ कम्पनी करिब ६ महिनादेखि सम्कर्पमा नरहेको बताएका छन् ।
लामो खिचातानी र संसयमा परेको आयोजनालाई अगाडि बढाउने सोचमा सरकारले जस्केलाबाट भएपनि गेजुवालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।
आयोजना बन्छ भने केही पनि फरक पर्दैन भन्ने सोचका साथ आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । तर पछिल्लो पटक वार्ता भएर पनि सम्पर्कमा नरहेको आयोजनाको अवस्था अब के होला भन्ने संसय पैदा भएको छ ।
सरकारले सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा सूचीकृत गरेको छ । हालसम्म २५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जाका लागि खर्चसमेत भइसकेको छ ।
यस्तै आगामी आवका लागि थप १३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जाका लागि विनियोजन गरिएको छ । तर आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा कुने छलफल नै हुन सकेको छैन ।
आयोजना बन्ला भनेर आफ्नो थात थलो छाड्न तयार भएका स्थानीयबासी समेत पछिल्लो दिनमा आहात भएका छन् । उनीहरु आयोजना बन्छ कि बन्दैन भन्ने संत्रासको घेरामा बस्न वाध्य भएका छन् ।
ओली सरकाले बुढीगण्डकी बनाउनका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ करसमेत लगाएको थियो । जुन कर अहिले पनि सर्वसाधारण उपभोक्ताले तिरिरहेका छन् । अर्बौं रकम जम्मा पनि भइसकेको छ ।
आम नागरिक भन्छन् सरकारले आयउउोजना बनाउने हो भने तत्काल उपयुक्त निर्णय गरोस् होइन भने स्थानीयबासीलाई पीडा माथि पीडा दिने काम नगरोस् । स्थानीयबासी जे नहोस् भन्ने चाहन्छन् आखिर त्यही भइरहेको छ ।
गगन थापाको प्रस्ताबः नेपालीकै पैसाले यसरी बनाउन सकिन्छ १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी
तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई आयोजना दिने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारको उक्त निर्णयलाई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अगाडि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनलिाई दिने निर्णय खारेज गरेर नेपाल आफैले सो आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसका लागि तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वको एक अध्ययन समिति बनाएर कसरी आयोजनामा लगानी जुटाउन सकिन्छ भन्ने तथ्य तथा तथ्यांक समेत पेश गरेको थियो ।
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि वर्तमान सरकार गठन भयो ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीे शपथ ग्रहण गर्दा नगर्दै एक चिनियाँ पत्रिकालाई अन्तरवार्ता दिँदै बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने निर्णय गरेका थिए । उनको निर्णय लगत्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गर्यो ।
चुनावपछि बन्ने बामपन्थी सरकारले बुढीगन्डकीको निर्णय उल्ट्याउँछ: केपी ओली
तर वार्तामा कुनै पनि सहमति हुन सकेको छैन । १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र मध्ये आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा नै निर्धारण हुन सकेको छैन ।
यस्तै अर्को ठूलो आयोजना पीश्चम सेती पनि विगत एक वर्षदेखि अन्यौलमा फसेको छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले अकस्मात आयोजना छाडेपछि सो आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा कुने निर्णय हुन सकेको छैन ।
कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई बुढीगण्डकी बेच्ने कस्तो राष्ट्रबाद ?
लगानी बोर्डले आयोजनाको मोडालिटी खोज्न ऊर्जा मन्त्री पुन, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डृका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी सदस्य रहेको अध्ययन समिति बनाएपनि सो समितिले के कस्तो प्रतिवेदन दियो भन्ने बारेमा हालसम्म कुनै पनि सार्वजनिक जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन ।
कतारको एक कम्पनीले आयोजनाका काम गर्ने इच्छा प्रकट गरेपनि थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।
कूल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना पनि चिनियाँ कम्पनीकै कारण अलपत्र परेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको लगानीमा नै सो आयोजना अगाडि बढाउने कार्यक्रम समावेश गरेको भएपनि हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।
सरकारले पनि सो आयोजनाको बारेमा कुन आधारमा अगाडि बढाउने भनेर आवश्क निर्णय समेत गर्न नसक्दा थप अन्यौलता बढेको छ ।
पुष्प दुलाल
