अर्थमन्त्रीले टेबल टेनिस बनाउँदैनौं भनेको बुढीगण्डकी क्यारेम बोर्डको गोटी बन्यो

काठमाडौ । गत जेठ १६ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए – बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अब टेबल टेनिसको गोटी बन्ने छैन । सरकार आफैले बनाउँछ ।

उनले आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गरिने र त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण समेत गरिने बताएका थिए । उनले कहिले विदेशी त कहिले स्वदेशी भनेर नअल्झने बरु, नेपाली लगानीमा नै धेरैभन्दा धेरै संस्थालाई मिलाएर निर्माण गरिने जानकारी दिएका थिए ।

कहिले स्वदेशी र कहिले विदेशी लगानीमा बुढिगण्डकी बनाउने खेल चलेको भन्दै डा. खतिवडाले यो कार्यलाई नै टेबल टेनिसको संज्ञा दिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि कामचलाउ अवस्थामा रहेको तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई आयोजना दिने निर्णयलाई उल्ट्याइदिएको थियो ।

विसं २०७४ मंसिर ८ गते आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो । जलस्रोत ऐनको दफा ३५ अनुसार करार सम्झौता गरी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो ।

रमाइलो त के थियो भने राजीनामा गरेर कर्मचारीसँग विदाबारी भइसकेका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गेजुवाका प्रतिनिधिसँग द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

२०७४ जेठ २१ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्मा र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षर समारोहमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवलगायत थिए ।

बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना दिइएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । नेपालमा बद्नाम कम्पनीको रुपमा सावित भएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई आयोजना दिइदा त्यसबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावका बारेमा कुनै पनि विचार गरिएको थिएन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सो आयोजना चिनिया कम्पनीलाई यसरी दिदा सरकारका रहेको नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन प्रतिपक्ष एमालेले समेत सो निर्णयमा सार्बजनिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन् ।

गेजुवाका नेपाली एजेन्टले सबैलाई मिलाएका भन्ने आरोप त्यही बेला लागेको थियो । निर्णयपछि राजनीतिक, कर्मचारी संयन्त्र र विज्ञ समुहको अनपेक्षित मौनताले पनि यसका पनि यसको संकेत गरेको थियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको र ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही समेत नभएको उपयुक्त मौकामा चुनावी फण्डा स्वरुप नै देउवा नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग गरेको सम्झौता खारेज गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल बनायो । कार्यदलले एक महिनाभन्दा लामो समय अध्ययन गरेर स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्न सकिने र त्यसका लागि कुन निकायबाट के कति रकम लिने भन्ने तथ्य सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो ।

कूल २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने र त्यसमा करिब १ खर्ब रकम सरकारले ‘भायविलिटी फण्ड’ मार्फत अनुदान उपलब्ध गराउने बताएको थियो ।

नेपाल आयल निमगले भन्सार बिन्दुमा नै उठाउँदै आएको पूर्वाधार कर मार्फत पनि रकम उठिरहेको र त्यो रकम समेत आयोजना लगानी गरिने भएकाले थप सहज हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

निगमले भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर कर उठाउँदै आएको छ । यो करबाट बुढीगण्डकी आयोजना नै बनाउने भनिएको छ । हालसम्म निगमले यस्तो कर २५ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ ।

आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै ६३ अर्ब रकम जरुरी पर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेटमा १८ अर्ब रकम सरकारले मुआब्जाका लागि विनियोजन गरेको थियो । यस्तै आव २०७३÷७४ मा ५ अर्ब र चालु आवमा २० अर्ब रकम मुआब्जाका लागि उपलब्ध गराइएको छ । यो भनेको कूल ४३ अर्ब रुपैयाँ हो ।

सरकारले चालु आवमा नै आयोजना प्रभावित सबैलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने बताएका छ । आयोजना प्रभावित सबैलाई मुआब्जा दिने हो भने अझै २० अर्ब रुपैयाँ पुग्दैन ।

प्रभावित सबैलाई मुआब्जा रकम उपलब्ध गराएपछि मात्रै आयोजना प्रभावित क्षेत्रको सबै जग्गा आयोजनाको नाममा आउनेछ । सरकारले यत्रो ठूलो परिमाणको रकम मुआब्जामा खर्च गरिसकेपछि पनि पुनः आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने हो भने त्यसले कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने आशंका र अनुमानहरु पनि सतहमा आएका छन् ।

विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गराएको भए आयोजनाको लागत कम्तिमा पनि ३० प्रतिशतसम्म सस्तो पर्न जाने जानकारहरुको भनाइ छ । त्यो विषयलाई सरकारले हेक्का राखेको छैन । जसकारण आयोजना देशका लागि ‘सेतो हात्ती’ त बन्दैछैन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।

आयोजनाको लागत हरेक वर्ष बढाउँदै लगिएको छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दा कूल लागत २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हुने भनिएको थियो । लगत्तै अर्को वर्ष लागत १० अर्ब बढाएर २ खर्ब ६० अर्ब पुर्याइयो ।

यस्तै स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने भन्दै वाग्ले कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा २ खर्ब ७३ अर्ब भनियो । अब पुनः आयोजनाको लागत समेत बढाउने चलखेल भइरहेको स्रोतको दावी छ ।

पछिल्लो पटक गत शुक्रबार राती ११ बजेसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजनाका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक निर्देशन दिइएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री बर्षमान पुनले पनि आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण हुने पटक पटक बताउँदै आएका थिए । उनी समेत पछिल्लो निर्णयपछि नराम्ररी गलेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । आयोजनाको बारेमा भएको निर्णयका बारेमा कुनै पनि सरकारी अधिकारी बोल्न तयार छैनन् ।

उनीहरु एकले अर्कोलाई पन्छाउने र अर्कोले अर्को देखाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।

‘खै मन्त्रिपरिषदले के निर्णय गरेको हो, उतै सोध्दा उपयुक्त हुन्छ,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।

चिनियाँ कम्पनी गेजुवाका नेपाली एजेन्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, महासचिव विष्णु पौडेल, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा लगायतसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको सूचना यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले दिएको सैद्धान्तिक स्वीकृतिलाई अब मन्त्रालयले कसरी अगाडि बढाउला भन्ने चासो आम रुपमा देखिएको छ ।

अन्ततः अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले टेबल टेनिसको गोटी नबनाउने भनेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना एकै पटक टेवल टेनिसको गोटी मात्रै होइन, क्यारेम बोर्डको गोटी समेत बनेको छ ।

यसले आयोजना नबन्ने र बनिहाले पनि नेपालको लागि ‘सेतो हात्ती’ बन्ने सम्भावनलाई झन् नजिक ल्याइदिएको छ । किनकि चिनियाँ कम्पनीले पुनः आयोजना इपिसिएफ मोडलमा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।