स्वदेशी लगानीमै यसरी बनाउन सकिन्छ बुढीगण्डकी



काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण स्वदेशी लगानीबाट निर्माण हुने विश्वत आधार छ । तर, समय समयमा परिर्वतन हुने सरकारको आखाँ भने विदेशी कम्पनीलाई नै बुढगण्डकी सुम्पिने छ ।

२०६९ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने योजनासहित आयोजनाको काम अघि बढाउन बुढीगण्डकी विकास समित गठन गरे ।

तर, त्यसपछिका २०७२ असोजमा प्रधानमन्त्री भएका बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने कोशिस गरेपनि उनी सफल हुन सकेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली आफैले बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्ने भन्दै जनतामा पेट्रोलियम प्रदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाउँदै आर्थिक भार थपेको थिए । जनतामाथि थपिएको आर्थिक भार अहिले पनि निरन्तर नै छ ।

ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने सरकार छोड्ने बेलामा बुढीगण्डकी निमार्णको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पेको थिए ।

दाहालको निर्णयमा एमालेले पनि मौन समर्थन जनाएको थियो । तर, शेरबहादुर देउवाको सरकारले भने बुढीगण्डी स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गर्ने भन्दै चिनियाँ कम्पनीलाई दिने सहमति उल्टाउँदै विद्युत प्राधिकरण लागि जिम्मा दिएका थिए ।

देउवाले नै स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर तत्काली योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अध्ययन गर्दै प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा दिएका थिए । तर, दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएलगतै केपी शर्माओलीले फेरी बुढीगन्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने संकेत गरिसकेका छन् ।

डा. वाग्लेले रकम व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई पेस गरेको प्रतिवेदन फ्रान्सको ट्रयाक्टेवेल इन्जिनियरिङ्गले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइनका आधारमा प्रक्षेपण गरेको कुल लागत २५९३ मिलियन अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार करिव २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ) लाई नै आधार मानिएको छ ।

उनको प्रतिवेदनमा फ्रान्सको ट्रयाक्टेवेल इञ्जिनियरिङले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन अनुसार निम्न ३ विकल्पमा आयोजनामा लगानी व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक स्वामित्वमा विकास, पूर्णनिजी स्वामित्वमा विकास र सार्वजनिक स्वामित्व अन्तरगत आयोजना निर्माण गरिनसकिने उल्लेख छ । सार्वजनिक स्वामित्व अन्तर्गत निर्माण गर्दा पनि बहुपक्षीय संस्थाहरूको लगानी, नेपाल सरकारको शतप्रतिश लगानी, आंशिक–स्वलगानी र आपूर्तिकर्ताको ऋणबाट आयोजनको काम गर्न सकिने उल्लेख छ । यसैगरी खरिद कर्ताले लिने ऋणबाट पनि आयोजनाको काम गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोजनाका लागि १० वर्षसम्म पेट्रोलियम पूर्वाधार करबाट १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुन्छ । वाग्लेको प्रतिवेदनमा सरकारको १४० अर्ब देखि १ खर्ब ६० अर्बसम्म, नेपाल विद्युत प्राधिरकणको १० देखि २० अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषको ३० देखि ५० अर्ब, नागरिक लगानी कोषको ३० देखि ४० अर्ब, नेपाल टेलिकमको १५ देखि २० अर्ब, राष्ट्रिय बीमाको १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ जुटाउन सकिने छ ।

त्यसैगरी, जलविद्युत कम्पनी तथा विकास कम्पनीको १० देखि १५ अर्ब, अपर तामाकोशी र चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको १० देखि १५ अर्ब, नेपाली सेनाको ५ देखि ७ अर्ब, रेमिटेयान्स र सर्वसाधरणबाट गरी १० देखि २० अर्ब रुपैयाँसंकलन गरी अबको १० वर्षमा बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने छ । यसरी रकम संकलन गर्दा न्यूनतम २ खर्ब ७० अर्ब देखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बुढीगण्डकी आयोजनालाई प्राप्त हुन्छ ।

यसैगरी तत्कालिन कृषि तथा जलस्रोत समितिका तत्कालीन सभापति गगन थापाले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका स्वदेशी रकमबाट गर्न सक्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

थापाको प्रस्तावमा नागरिक लगानी कोषबाट स्किम सञ्चालन गरी ७५ अर्ब, टेलिकमबाट स्किम सञ्चालन गरी ५० अर्ब, संस्थागत लगानीकर्ताबाट २५ अर्ब, नेपाल सरकारको इक्विडिटी ६० अर्ब, सर्वसाधारण सेयर जारी गरी १० अर्ब, वाणिज्य बैंकहरुबाट १० अर्ब, सार्वजानिक संस्थानहरुबाट १५ अर्ब, अर्थमन्त्रालय तथा अन्यबाट ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरी आयोजना निर्माण गर्न सकिने उल्लेख थियो ।

यसैगरी सबैले सहयोग गर्ने हो भने यो आयोजना सञ्चालको लागि कुनै पनि देश र पार्टनरको सहयोय आवश्यक नपर्ने थापाले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।