बुढीगण्डकी बनाउँछु भनेर कोही आओस्, चाइनिज कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गर्दिन्छुः उर्जामन्त्री (भिडियोसहित)

काठमाडौं । उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउँछु भनेर कोही आउँछ भने चाइना गेजुवालाई दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय खारेज गरेर त्यो कम्पनीलाई जिम्मा दिन आफू तयार रहेको बताएका छन् ।

शनिबार मात्रै मन्त्रिपरिषदले १२०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवालाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । अहिले सरकारको निर्णयको चौतर्फि आलोचना भइरहेको छ ।

तर यो आयोजना बनाउनुपर्ने सरकारको बाध्याता रहेको र पटकपटक टेण्डर गर्दा पनि चाइना गेजुवाले मात्रै इच्छा देखाएकाले उसैलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको मन्त्री पुनले सुनाए ।

‘हिँजो अरुणमा र अरुअरु आयोजनामा राजनीति गरियो, आज बुढीगण्डकीमा राजनीति गर्न खोजिँदैछ, कहिलेसम्म हामी पानीमा राजनीति गरेर बसिरहने ?’

‘आजकै दिनमा पनि बुढीगण्डकी बनाउँछु भनेर कोही आउँछ भने चाइना गेजुवालाई दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय खारेज गरेर त्यो कम्पनीलाई बनाउन दिन्छौं,’ मन्त्री क्वाटर पुल्चोकमा क्लिकमाण्डूसँग कुरा गर्दै मन्त्री पुनले भने, ‘जसरी पश्चिम सेतीमा १२ रुपैयाँ ४० पैसा दिएका छौं, त्यो रेटमा १० वर्ष डलरमा लगानी फिर्ता गर्न पाउने भनेका छौं, हामी यसलाई १२ वर्ष गरिदिन्छौं, कोही आउँछन् भने हामी बुढीगण्डकी पनि दिन तयार छौं ।’

बुढीगण्डकी आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिनु सरकारको बाध्यता भएको उनले बताए ।

‘टेण्डर गर्दा चाइना गेजुवा बाहेक कसैले पनि बुढीगण्डकीका लागि टेण्डर हालेनन्, यो आयोजना हामीले बनाउनै पर्छ, तर लगानी जुटाउन सकिरहेका थिएनौं, चाइना गेजुवा फेरि पनि बनाउँछु भन्दै आयो, त्यसैले हामीले उसलाई दिएका हौं,’ उनले भने ।

बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने विषयमा भूराजनीतिक वा अन्य कुनै स्वार्थ्य नभएको उनले दाबी गरे ।

‘कोही नेपालीले हामी नै लगानी गर्छौ भनेर अभियान चलाउनु हुन्छ भने पनि हामी हातेमालो गर्न तयार छौं,’ मन्त्री पुनले भने ।

मन्त्रिपरिषदले उर्जा मन्त्रालयलाई चाइना गुजुवासँग वार्ता गर्ने, उपयुक्त निर्णयमा पुग्ने र हस्ताक्षर गर्नका लागि जिम्मा दिएको छ ।

यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमार्फत बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाउने घोषणा गरेका थिए । अहिलेसम्म सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट जनतासँग २२ अर्ब रुपैयाँ कर उठाइरहेको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी बनाउन चाइना गेजुवालाई दिएको थियो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चाइना गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमै बानाउने आधारपत्र पेश गर्दै निर्णय पनि गरेको थियो ।

अहिले फेरि ओली सरकारले देउवा सरकारको नेपाली लगानीमै बनाउने निर्णय खारेज गर्दै चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवालाई बनाउन दिने निर्णय गरेको छ ।

कतिपयले सरकारले बुढीगण्डकीलाई टेवलटेनिस वा क्यारेमबोर्डको गोटी अनि भकुण्डो बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि लगानीकर्ता नआएको सन्दर्भ र आजको अनुमानमा २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनामा जनतालाई लगानी गर्नुहोस् भन्दा नाफामूलक नभएकाले विदेशी कम्पनीलाई दिनु परेको उनले सुनाए ।

आयोजनाको लागत बढी हुन्छ कि, ब्याजदर बढी हुन्छ कि, ऋण लिँदा बेठीक ढंगले लिइयो कि र आयाेजना समयमा पूरा हुँदैन कि भन्ने कुरामा सबैलाई शतर्क रहन मन्त्री पुनको आग्रह छ ।

‘हामीसँग भएका कुनै संस्था वा वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी गर्नुहोस्, यसमा नाफा छ भन्ने अवस्था पनि छैन, तसर्थ यो आयोजना विशुद्ध सरकार आफैंले गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘किनभने भोलिको लोड म्यानेजमेन्टका लागि यसले महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ ।

‘हामीले सबै परिस्थिति हेर्यौं, नेपालले बनाउन नसक्ने अवस्था देखेर चाइनिज कम्पनीलाई दिएका हौं,’ मन्त्री पुनले भने ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपालीकै लगानीमा बुढीगण्डकी बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, उसले प्रस्तुत गरेको आधारपत्रमा ९०  अर्ब रूपैयाँ अुनदान दिनुपर्ने उल्लेख थियो ।

‘९० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिँदा त अर्को ५०० मेगावाटको आयोजना बन्छ, अनुदान दिने कुरा व्यवहारिक नदेखिएपछि ऋण सहयोगबाट मात्रै बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ उनले भने ।

मन्त्री पुनले अनुमानका आधारमा विरोध गरेर पानीमा राजनीति नगर्न सबैलाई आग्रह गरे ।

‘हिँजो अरुणमा र अरुअरु आयोजनामा राजनीति गरियो, आज बुढीगण्डकीमा राजनीति गर्न खोजिँदैछ,’ उनले भने, ‘कहिलेसम्म हामी पानीमा राजनीति गरेर बसिरहने ? अहिलेका समकालीन अधिकांस नेताहरु मन्त्री बन्नु भएको छ, उहाँहरुलाई मेरो प्रश्न छ– के अब सँधै यस्तै गरिरहने ?’

आयोजनाको लाग बढी हुन्छ कि, ब्याजदर बढी हुन्छ कि, ऋण लिँदा बेठीक ढंगले लिइयो कि र आयेजना समयमा पूरा हुँदैन कि भन्ने कुरामा सबैलाई शतर्क रहन मन्त्री पुनको आग्रह छ ।