काठमाडौं । ६ वर्षअघि (आर्थिक वर्ष २०७६/७७) नेपालमा औपचारिक रुपमा राजस्व तिरेर चीनबाट एक सय ५० किलोवाटको एक थान विद्युतीय कार आयात भएको थियो ।
त्यो वेला शून्य भन्सार दरमा ३० लाख ७६ हजार रुपैयाँ पर्ने यो कार भन्सारमार्फत चीनबाट नेपाल आइपुगेको थियो ।
यो सवारी साधन आयात गर्दा त्यसबेल पनि त्यो सवारी साधन नेपालको भौगोलिक अवस्थाको लागि उपयुक्त भए नभएको विषयमा आधिकारिक सरकारी निकायबाट कुनै स्पेसिफिकेसन परीक्षण भएन ।
औपचारिक रुपमा एक थान विद्युतीय कारबाट आयात प्रक्रिया सुरु भएको ६ वर्ष बित्दै गर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३३ अर्ब ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँबराबरको ३० हजार ८३ वटा विद्युतीय सवारी आयात हुँदा पनि ति सवारी साधनको स्पेसिफिकेसन (सवारीको प्राविधिक विवरण) को विषयमा कुनै निकायले खोज गरेनन् । नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारी साधनमध्ये तीन चौथाई चीनबाट र १ चौथाईमा भारतबाट आयात हुँदै आएको छ ।
यो संख्यामा विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा भित्रिँदा सरकारले २० अर्ब २७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ कमायो । बिक्रेताले पनि उल्लेख्य मुनाफा आर्जन गरी बजारमा पठाए । तर सरकारदेखि सरोकारवाला निकायसम्मले त्यस्ता सवारी साधनको स्पेसिफिकेसनको बारेमा प्रश्नसम्म उठाउन उचित ठानेनन् ।
यस्ता सवारी साधनमा जडान भएको मोटरको पिकपावरको क्षमता, मेसिनरी पार्टसको बलियोपना, व्याट्रीको क्षमता, सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणलगायतका विषयमा परीक्षण नगरी साधारण ‘रोड वोर्दिनेस’ को आधारमा आयात भइरहेका छन् ।
यो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने अहिले संघीय सरकारसँग कुनै पनि नियमावली, कार्यविधि वा ऐन छैन । अहिले यो क्षेत्र आफूखुशी सञ्चालन भइरहेको छ ।
फलतः पछिल्लो समयमा प्यासेन्जर विद्युतीय गाडीसहित निजी सवारी साधन दुर्घटनामा पर्न थालेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
नेपालको उकालो– ओरालो, टेडोमेढो, तराईको सम्म फाँट र मौसमी सडकमा त्यस्ता आयातित सवारी साधन गुड्न भित्रैदेखि उपयुक्त छ वा छैन भनेर राज्यले कुनै अध्ययन अनुसन्धान गरेको छैन।
सवारी निर्माण भएको मुलुकको भौगोलिक अवस्थाअनुसार तयार भएको ति सवारी साधन परीक्षण बेगर नेपालमा ल्याएर दर्जनौं दुर्घटनाको नाममा सयौं सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउँदा पनि राज्य यो विषयमा मौन र लाचार छ ।
सरोकारवाला यातायात व्यवस्था विभाग यसबारेको प्रश्नमा परम्परावादी सतही जवाफ दिएर उम्किँदै आएको छ ।
‘विद्युतीय सवारी साधनलाई पनि समग्र सवारी साधन नियमनको लागि ३३ वर्षअघि आएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अन्तर्गत हेरेर आयातको लागि अनुमति दिँदै आएको’ यातायात विभागका अधिकारीको भनाइ छ ।
पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा विद्युतीय सवारी साधनको आयात र बजारले नेपालमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ । एक थान सवारी साधनको स्थानमा अहिले एक वर्षमै ३० हजार भित्रिएका छन् । तर यो सवारी साधन अहिले पनि यहाँको सडक र भूवनोटका लागि उपयुक्त छ छैन भन्ने जाँच नभइ चलिरहेका छन् ।
यस्ता विद्युतीय सवारी साधन परीक्षण वेगर नेपालमा आयात भइरहेको विषयलाई भन्सार विभागले पनि स्वीकार गरेको छ । विभागले विद्युतीय सवारी साधनको क्षमता जाँचपास गर्ने संयन्त्र नहुँदा राजस्वमा समेत ठूलो नोक्सानी भइरहेको जनाएको छ ।
आयात हुने ति सवारी साधन जुन मुलुकमा उत्पादन भएको हो, त्यो मुलुकले तयार पारेको मापदण्डको भरमा सोझै नेपालमा आयात गर्न सरकारले छुट दिएको हो ।
विभागका एक अधिकारी अहिले नेपालमा रातारात कसरी अत्यधिक धनी बन्ने र कसले कति बढी संख्यामा यस्ता सवारी साधन आयात गरी उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने भनेर ठूलो होडबाजी चलेको बताउँछन् ।
‘यस्ता सवारी साधन नेपालको भौगोलिक अवस्थाको लागि कति उपयुक्त छ भन्ने विषयमा आयातकर्ता र बिक्रेतालाई समेत कुनै चासो छैन, बिक्रेतालाई मोटो मुनाफासँग मात्र छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने,‘राज्यले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अझै गम्भीर भएर चासो नराख्दा समस्या झन बल्झिँदै गएको छ ।’
यो होडबाजीमा सर्वसाधारणले भने अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहेका छन् । औपचारिक रुपमा विद्युतीय सवारी साधन आयात हुन थालेको ६ वर्ष बित्दा पनि सरकारले यो सवारी साधनको हकमा विशिष्टकृत स्पेसिफिकेसनसहितको मापदण्ड ल्याउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन ।
विद्युतीय सवारी साधनको स्पेसिफिकेसनसहितको मापदण्ड तयार गर्न यातायात व्यवस्था विभाग अहिलेसम्म एक पटक विज्ञहरूसँग छलफल मात्रै गरेको छ ।
के आधारमा हुन्छ विद्युतीय गाडीको आयात ?
अहिले नेपालमा ९ प्रकारको कागजातको आधारमा विद्युतीय सवारी साधन आयात भइरहेको छ । यसबाहेक सामान्य ‘रोड वोर्दिनेस’ परीक्षण(सडकमा गुड्न लायक भए/नभएको) आधारमा यस्ता सवारी साधन आयात भइरहेका छन् ।
विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्नका लागि आयातकर्ताको निवेदनसँगै कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर दर्ता प्रमाणपत्र, निर्माता कम्पनीको विवरण, डिलरसिप प्रमाणपत्र, सवारीको स्पेसिफिकेसन, सामानको इनभ्वाइस, आधिकारिक टेस्टिङ एजेन्सी वा निर्माता कम्पनीले जारी गरेको टीए र सीओपी प्रमाणपत्र तथा तीन पाँग्रे सवारी आयातको हकमा महानगर, उपमहानगर वा नगरपालिको सिफारिश पत्र आवश्यक पर्छ ।
यति कागजात भएपछि जसले पनि जुन मुलुकबाट विद्युतीय सवारी साधन सजिलै आयात गर्न पाउने व्यवस्था यातायात विभागले गरेको छ ।
विदेशी मापदण्डको भरमा आयात
‘हो अहिले हामीसँगै विद्युतीय सवारी साधनको हकमा विशिष्टीकृत स्पेसिफिकेसन भएको मापदण्ड छैन, अहिले जे जति आयात भएर बिक्री भइरहेका छन्, ति सबै निर्माण भएको मुलुकको मापदण्डको भरमा आयात भएका हुन्,’ विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादबले भने,‘सरकारले नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ, त्यसमा विद्युतीय सवारीलाई समेट्ने गरी त्यो सम्बन्धी स्पेसिफिकेसनसहितको मापदण्ड ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’
यादबले यसो भनिरहँदा कहिलेसम्म स्पेसिफिकेसन बन्ने, यो स्पेसिफिकेसनसहित मापदण्ड बन्न कति समय लाग्ने र ऐन अहिले आउने भनेर आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।
‘नेपालको लागि यो विषय नौलो भएकाले त्यो अनुसारको विशिष्टीकृत इन्जिनियर भएको जनशक्तिको पनि अभाव छ, बल्ल हामीले यो विषयमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्न सुरु गरेका छौं,’ उनले भने ।
विद्युतीय सवारी साधनको हकमा राज्यको कतिसम्म लापरवाही भेटिएको छ भने हालसम्म यस्ता गाडी गुड्न नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसारको सडकमा गुड्न ‘फिट’ छ वा छैन भनेर परीक्षण सम्म पनि हुँदैन ।
विद्युतीय सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण गर्न विशिष्टीकृत उपकरण आवश्यक पर्छ । तर यस्तो उपकरण हालसम्म विभागसँगसमेत छैन ।
विभागका अनुसार जुन मुलुकमा यस्ता सवारी साधन निर्माण भएको छ । त्यो मुलुकमा यस्ता सवारी साधनको हकमा सरकारी मापदण्ड र स्पेसिफिकेसन हेरेर मात्रै उत्पादन भएको हुन्छ ।
‘त्यहाँको सरकारले ति सवै मापदण्ड र स्पेसिफिकेसनअनुसारे निर्माण गर्ने कम्पनीले फ्लोअप गरेको छ वा छैन भनेर हेरेर मात्रै उत्पादन गर्न र बजारमा लैजान अनुमति दिएको हुन्छ,’ निर्देशक यादबले भने,‘निर्माण भएको मुलुकमा ति सवारी साधनको हकमा भएको आरएण्डडी (रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट) र त्यो मुलुकको मापदण्डको भरमा हामीले पनि अहिले आयात गर्न अनुमति दिएका छौं ।’
यादबले अन्य मुलुकको मापदण्डको भरमा विद्युतीय सवारी साधन आयात भए पनि त्यो नेपालको उकालो, ओरालो, तराईको सम्म फाँटमा गुड्न सक्ने गरी विशिष्ट गुणभएको स्पेसिफिकेसनसहितको छुट्टै आफ्नो मापदण्ड हुनुपर्ने बताउँछन् ।
तालिमबिना स्टेरिङ समाउँदा दुर्घटना
सडक सुरक्षा तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका विज्ञ आशिष गजुरेलले राज्यको नीतिअनुसार निजी क्षेत्र विद्युतीय सवारी साधनतर्फ आकर्षित भए पनि आयात र सञ्चालनको सवालमा पूर्वतयारी नभएकाले दुर्घटनालगायतका समस्या देखा परेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार सवारी चालकलाई स्तरोन्नती गर्न नसक्दा पनि दुर्घटनाको समस्या देखापरेको हो । डिजेल र पेट्रोल गाडीमा गियर प्रणाली हुन्छ । तर विद्युतीय सवारी साधनमा गियर प्रणाली हुँदैन । विद्युतीय सवारी अटो प्रणालीमा आधारित हुन्छ ।
‘डिजेल र पेट्रोलमा आधारित सवारी साधन गुडाइरहेका चालकहरूले एक्कासी विद्युतीय सवारी साधन गुडाउँदा पनि दुर्घटना निम्तिएको हो,’ गजुरेलले भने,‘उनीहरू गियर, क्लजका आधारमा त्यस्ता सवारी गुडाउन अभ्यस्त भएका थिए । आवश्यक तालिमबेगर ति गाडीबाट एक्कासी विद्युतीय सवारी साधनमा आइपुग्दा उनीहरू झुक्किन्छन् जसले गर्दा दुर्घटनाको समस्या देखापरेको हो ।’
गाडीको गति थपघट गर्न डिजेल र पेट्रोल गाडीमा ब्रेकसँगै क्लज र गियरको व्यवस्था हुन्छ । तर विद्युतीय गाडीमा गति नियन्त्रणका लागि ब्रेकको मात्र सुविधा हुन्छ त्यसलाई म्यानुअल गाडीमा जस्तो गियरले नियन्त्रण गर्न मिल्दैन । यसले गर्दा चालक झुक्किएर दुर्घटनाको अवस्थामा पुग्ने गरेको गजुरेलको भनाइ छ ।
त्यसँगै म्यानुअल सवारीले गति लिन १ नम्बर देखि बिस्तारै २,३,४ गर्दै गियर बढाउनु पर्ने हुन्छ तर विद्युतीय सवारीमा एक्सिलेटर दबाउनासाथ तिव्र गतिमा दौडने हुन्छ र अचानक रोक्नु पर्दा ब्रेक हान्दा गाडी असन्तुलित हुँदै दुर्घटनामा पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
नेपालमा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यको लगानी आवश्यक रहेको गजुरेल बताउँछन् । व्यवसायीले व्यवसाय गर्दा नाफा–घाटाको हिसाब गरेरमात्रै लगानी गर्ने भएकाले विद्युतीय बसको सवालमा अहिले उनीहरू तयार नभएको उनको बुझाइ छ ।
यसरी बढ्दैछ मापदण्डको तयारी
यादबका अनुसार पछिल्लो समयमा उपभोक्ताहरू बिक्रेताबाट मूल्य, गुणस्तर र आफ्टर सेल्सपछि प्रदान गरिने सेवा सुविधाको नामा ठगिएको गुनासोपछि सरकारले मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेको हो ।
उनका अनुसार गाडी निर्माण गर्ने कम्पनीसमेत बन्द भइसकेका अवस्थामा ति कम्पनीले उत्पादन गरेको गाडी नेपालमा बिक्री बितरण भइरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा उत्पादन गर्ने कम्पनी नै बन्द भइसकेको तर नेपालमा गुड्दै गरेको सवारी साधनको उत्तरदायित्व कसले व्यहोर्ने, सवारी साधन खरिद मूल्यभन्दा झण्डै दोब्बर मर्मत सम्भार खर्चको समस्याको विषयमा जिम्मेवारी कसले व्यहोर्ने, आफ्टर सेल्सपछि सेवा सुविधाको खाका र जिम्मेवारी कसको हुने, सर्भिसिङ र पार्टस पूर्जाको उपलब्धता, चार्जिङको सुविधा, नेपालको कुन भौगोलिक बनाबट अनुसार कस्ता स्पेसिफिकेसनको सवारी साधन ल्याउन दिनेलगायतका विषयमा विभागले अध्ययन गरी मापदण्ड ल्याउने तयारी गरिरहेको यादबको भनाइ छ ।
‘अहिले बजारमा जथाभावी कमसल गुणस्तरका ईभी सवारी साधन आयात भएका छन्,’ यादबले भने,‘कमसल गुणस्तरकै कारण चार्जिङ गर्ने बेलामा आगलागी हुने, गुड्दा गुड्दै आगलागी हुने, दुर्घटना हुँदा एयर व्याग नखुल्नेलगायतका दर्जनौं समस्या भेटिएका छन् ।’
विभागले पहिलो मापदण्ड सवारी साधन आयात गर्ने कम्पनीको क्षमता कस्तो हुने, आयात हुने सवारीको गुणस्तर कस्तो हुने र बिक्री पश्चात सेवाग्राहीले पाउने सेवा सुविधा के हुने भन्नेमा केन्द्रित भएर मापदण्ड निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो ।
विभागका अनुसार अहिले एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि कम्पनी खडा गर्ने, जथाभावी आयात गर्ने, अत्यधिक मुनाफा लिएर बिक्री गर्ने र बिक्री पश्चात सेवाग्राहीलाई कुनै सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने प्रवृति अत्यधिक भेटिएको छ ।
ग्राहकले खरिद गरेको उक्त सवारी साधनको बारेमा बिक्रीपछिको सेवा लिन जाँदा बिक्रेता नै व्यापारिक प्रतिष्ठानसहित भागेको समस्यासमेत भेटिइएको छ । यसले गर्दा दर्जनौं उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आएको विभागको भनाइ छ ।
‘उदाहरणको लागि चीनमा निर्माण हुने सबै ब्राण्डका सवारी साधन गुणस्तरयुक्त छ भनेर भन्न सकिन्न, त्यहाँको भूगोल र वातावरणअनुसार त्यहाँको लागि ठिकै होला,’ यादबले भने,‘तर ति सवारी साधन नेपालको भूगोल र वातावरणमा अमिल्दोसमेत हुन सक्छ । त्यसैले विभागले नेपालको परिपेक्षमा उपयुक्त हुने खालको मापदण्ड तयार गर्दैछ । त्यही मापदण्ड पूरा गरेका सवारी साधन मात्रै आयात गर्न पाइनेछ ।’
भौगोलिक अवस्था अनुसार सर्भिसिङ सुविधा, पार्टसहरूको उपलब्धता लगायतका पूर्वाधारहरू नभएका सवारीहरूलाई मापदण्डले रोक लगाउने छ ।
मापदण्डअनुसार कुनै पनि सवारी साधान आयातकर्ता कम्पनीले दीर्घकालसम्म पार्टस, सर्भिसिङ र चार्जिङ स्टेसन लगायतका न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
विद्युतीय गाडी परीक्षण गर्ने उपकरण छैन: भन्सार विभाग
विद्युतीय सवारी साधनको क्षमता जाँचपास गर्ने मेसिन नभएको भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले स्पष्ट पारेका छन् ।
साउन २३ गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बेरुजु सम्बन्धी छलफलमा भट्टराईले विद्युतीय गाडीको क्षमता जाँच्ने कार्यक्षेत्र भन्सार विभागलाई नभएको बताए ।
विद्युतीय गाडीको क्षमता जाँचपास गर्ने मेसिन हालसम्म नेपालमा नहुँदा र एसेम्बल गर्ने गाडीमा दिइएको छुटका कारणले वर्षेनी बेरुजु बढ्दै गएको भट्टराईले समितिलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत क्षमता जाँच्न सकिने भए पनि आवश्यक मेसिनहरू नहुँदा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उनका अनुसार अहिले भन्सार विभागको बेरुजु २० अर्बभन्दा बढी छ ।
‘भन्सार विभागको बेरूजु २० अर्बभन्दा बढी देखिएको छ । बेरुजुका पछाडी विद्युतीय सवारी साधान (ईभी) मा सरकारले लिएको प्रवद्र्धनात्मक नीतिहरू पनि देखिएका छन् भने नेपालमै एसेम्बल गर्ने गाडीमा भन्सार सुविधा दिनेबारे प्रश्न उठेको छ । अहिले विद्युतीय गाडीहरूको मोटरको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । महालेखाले प्रश्न समेत उठाएको छ । हामीसँग जाँच्ने उपकरण छैन् । कार्यक्षेत्रले पनि यातायात व्यवस्था विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।’
महानिर्देशक भट्टराईले बेरुजुका पछाडी सुर्तीदेखि ग्यास बुलेटको ढुवानीसम्म जोडिएको समितिमा बताएका थिए । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ईभी गाडीमा एकै आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ भन्सार छलि भएको भन्दै छानबिन गरी असुल गर्न भनेको छ ।
तर भन्सार विभागले भने छलि भएको कर असुल गर्न कुनै चासो देखाएको छैन ।
महालेखाको प्रतिवेदन भन्छ: आयातकर्ताले पौने ४ अर्ब राजस्व छले
विद्युतीय सवारी साधनमा जडान भएको मोटरको क्षमताको प्राविधिक जाँच गर्ने सुविधा नेपालमा नभएको मौकाको फाइदा उठाउँदै आयातकर्ता व्यवसायीहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पौने ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छलेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा यो विषयलाई गहन रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनले नेपालका आयातकर्ताहरूले विद्युतीय सवारी साधनमा जडान भएको मोटरको क्षमताको परीक्षण गर्ने संयन्त्र नभएको मौकाको फाइदा उठाउँदा मोटरको क्षमता कम देखाएर राजस्व छली गरेको औंल्याएको हो ।
आर्थिक ऐन २०८० ले मोटर पिकपावरको आधारमा आयात भएका विद्युतीय सवारी साधनको मोटर पिकपावर क्षमता ५० देखि १ सय किलोवाटसम्मको हकमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९(अन्य), ८७०३.८०.२१ (अनएसेम्बल) र ८७०३.८०.२९(अन्य) मार्फत जाँचपास गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै मोटर पिकपावर क्षमता १ सयदेखि २ सय किलोवाटको हकमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ मार्फत जाँचपास गर्दा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको यो प्रतिवेदनअनुसार आयातकर्ता व्यवसायीहरूले १ सयदेखि २ सय किलोवाट क्षमताको पिकपावर मोटर जडित विद्युतीय सवारी साधनलाई ९९ किलोवाट अर्थात ५० देखि १ सय किलोवाटसम्मको वर्गीकरणमा पारेर १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क, १० प्रतिशत अन्तः शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेर आयात गरेको पाइएको छ ।
‘आयातकर्ताले जुन सवारी साधनको मोडेललाई ९९ किलोवाटभित्र वर्गीकरण गराएर भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९(अन्य) शीर्षकमार्फत भन्सार जाँच पास गराएका थिए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ति सवारी साधनको उत्पादकको वेवसाइडमा त्यस्ता मोडलहरू १ सय किलोवाटदेखि २ सय किलोवाट क्षमताको मात्रै रहेको फेला परेको थियो ।’
यसरी आयातकर्ता व्यवसायीले रसुवा भन्सार कार्यालयमार्फत २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयमार्फत १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० गरी ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व छलि गरेको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । रसुवा र तातोपानी नाकामार्फत सतप्रतिशत चीनमा निर्माण भएको विद्युतीय सवारी साधन आयात हुँदै आएको छ ।
उक्त कार्यालयले यातायात व्यवस्था विभागले आयात हुने त्यस्ता विद्युतीय सवारी साधनको ‘रोड वोर्दिनेस’ (सडकमा गुड्न लायक छ वा छैन सामान्य परीक्षण) मात्र जाँच गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनका उत्पादक वा अन्य स्वतन्त्र जाँचकीबाट मोटर क्षमतालाई पुष्टि गर्ने टेष्ट रिपोर्ट समेत संलग्न नभएकाले छलि भएको राजस्व असुल गर्न भन्सार विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया