काठमाडौं । सरकारले प्रयोग भइसकेका विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) ब्याट्रीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परामर्शदातामार्फत ब्याट्रीको पुन: प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन गरेको हो । नेपालमा ईभीको प्रयोग बढैसँगै प्रयोग भइसकेको ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि यस्तो कार्ययोजना तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ईभी गाडीमा रहेको लिथियम ब्याट्रीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यस्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलेसमेत ईभी ब्याट्रीको व्यवस्थापनका लागि भन्सार कार्यालयलाई कार्ययोजना बुझाउनुपर्ने बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको अध्ययन अनुसार प्रयोग भइसकेका ब्याट्रीहरूमा झन्डै ७० प्रतिशत कार्यक्षमता बाँकी रहन सक्छ जसलाई दोस्रो-जीवनका लागि पुन:उपयोग गर्न सकिन्छ ।
यी ब्याट्रीहरूलाई विद्युत सब स्टेसन, सौर्य ऊर्जा प्लान्ट, अनुसन्धान परियोजना, पावर बैंक र ईभी चार्जर जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा पुन:प्रयोग गर्न सकिने सरकारी अध्यययन निष्कर्ष छ ।
‘हामीले परामर्शदातामार्फत अध्ययन गराएका थियौं । जसमा धेरै मिहिनेत गरिएको छ । यो वेस डकुमेन्ट भयो । यसका आधारमा अब हामी मापदण्ड तयार पार्छौं,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘यो डकुमेन्ट मन्त्रालयले बुझिसक्यो, अब मापदण्डमा काम सुरु गर्छौं । मापदण्ड बनेपछि त्यसका आधारमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन जारी गर्छौं ।’ पुन:उपयोगका लागि सुरक्षात्मक परीक्षणका मानकहरू लागु गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा प्रयोग सकिएपछि ब्याट्रीहरू सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा संकलन गर्न आधारभूत संरचना विकास गर्नुपर्ने, डिलरशिप, सर्भिस सेन्टर र प्रयोग भइसकेका ब्याट्री संकलनकर्ताहरूको नेटवर्क सिर्जना गर्ने, प्रयोगकर्ताहरूलाई ब्याट्री फिर्ता गर्न उत्प्रेरित गर्न आर्थिक प्रोत्साहन (जस्तै, डिपोजिट रिफण्ड योजना) लागू गरिनुपर्ने उल्लेख छ । ब्याट्री संकलन, सही व्यवस्थापन र रिसाइकल फाइदाबारे उपभोक्ताहरूलाई सचेत पार्न विभिन्न जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रयोग भइसकेका ब्याट्रीहरूको अवस्था मूल्यांकनका लागि विधि तय गर्नुपर्ने छ । ब्याट्रीको स्वास्थ्य, क्षमता र प्रदर्शन मूल्यांकन गर्न विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रणाली अपनाइनुपर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ ।
प्रयोग भइसकेका ब्याट्रीहरूलाई अवस्थाका आधारमा ग्रेड ए, बी, सी मा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र त्यसले जसले तिनको पुन:उपयोगका लागि सहयोगी हुने उल्लेख छ । पुन:उपयोगका लागि सुरक्षात्मक परीक्षणका मानकहरू लागू गर्न भनिएको छ ।
एआई-आधारित अनलाइन प्लेटफर्म तथा मोबाइल एपहरू विकास गरी उपभोक्तालाई सही तरिकाले ब्याट्री संकलन गर्न सिकाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय आपूर्तिकर्ता तथा उत्पादकलाई सम्पूर्ण ब्याट्री रिसाइकलको जिम्मेवारी दिनुपर्ने उल्लेख छ । यी विधिहरु अपनाएर ब्याट्रीको पुन प्रयोग गर्न सकिए ब्याट्री लाइफमा स्थायित्व वृद्धि हुने, प्रदूषण कम हुने, पुन:उपयोगलाई बढावा दिई नयाँ कच्चा पदार्थ खानीमा निर्भरता घट्ने, पारदर्शिता बढ्ने र नवीन समाधानहरूको प्रवर्द्धन हुने अध्ययनमा उल्लेख छ । यसले नेपालको विद्युतीय ऊर्जा तथा सवारी साधनको भविष्यलाई थप दिगो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रभाव ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्ने कम्पनीहरु समेत बढिरहेका छन् ।
अहिले आयात गर्ने कम्पनीहरुले भन्सार कार्यालयलाई ब्याट्री व्यवस्थापनको कार्य योजना बुझाएर आयात गरिहेको दाबी गरेका छन् । ईभीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरुको सहि व्यवस्थापन हुन सकेन भने यसले वातावरणमा असर पुर्याउँछ ।
प्रतिक्रिया