काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी) र निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले पछिल्लो ८ महिनादेखि किसानलाई भुक्तानी गरेका छैनन् ।
डीडीसी र निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरुले देशभरका किसानलाई अझै २ अर्ब ५५ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रको मात्रै १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने डीडीसीले करिब १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
निजी क्षेत्रले पछिल्लो ८ महिनादेखि १९ जिल्लाका किसानलाई भुक्तानी गरेको छैन । निजीमध्ये सबैभन्दा बढी पोखरास्थित सुजल डेरी प्राइभेट लिमिटेडले किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय एक अधिकारीका अनुसार डीडीसीको क्षमता हाराहारीमै सुजलले दूध खरिद र बिक्री गर्दैआएको छ । सुजलले किसानलाई १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
सुजल डेरीले भने ३२ करोडको हाराहारीमा मात्रै भुक्तानी गर्न बाकी रहेको दाबी गरेको छ । सुजल डेरी प्राइभेट लिमिटेडका वरिष्ठ महाप्रवन्धक महेन्द्र श्रेष्ठले किसानलाई केहि रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहे पनि सो परिमाणमा बक्यौता नरहेको दाबी गरे ।
‘त्यो मलाई थाहा हुँदैन, एकाउन्ट फाइनान्सलाई थाहा हुन्छ, थोरवहुत हुन सक्छ, बिक्रीको बिषयबस्तु मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ,’ उनले भने,‘केही तिर्न पनि हुन सक्छ, नतिर्न पनि हुनसक्छ ।’
उनले थप्दै भने,‘बजार पनि खासै राम्रो भएको भन्न सकिन्न, नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन, स्टक पनि बसेको छ, औपचारिक रुपमा बाहिर पनि निर्यात हुन सकेको छैन ।’
सरकारले स्वदेशमा थन्किएको दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि औपचारिकरुपमा बाटो खोल्न अन्य मुलुकसँग कुटनीतिक पहल नगर्दा नेपालको डेरी क्षेत्र पछिल्लो समयमा आर्थिक समस्यामा परेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
सुजलले ‘सफल’ ब्राण्डमा पोखरासहित काठमाडौंको कलंकीबाट दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गरी बजारीकरण गर्दैआएको छ । निजी क्षेत्रबाट सबैभन्दा ठूलो लगानीको यो उद्योग हो ।
श्रेष्ठको भनाइलाई तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ । सुजल डेरीले पछिल्लो ४ वर्षयता नै सबैभन्दा परिमाणमा कारोबार गरेको छ ।
सुजलले सन् २०२४ मा १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको थियो । सन् २०२३ मा यो कम्पनीले २ अर्ब २ करोड, २०२२ मा १ अर्ब ९० करोड, २०२१ मा १ अर्ब ८१ करोड र २०२० मा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालनमा रहेको नेपाल डेरी, राजधानी डेरी, खरिपाटी डेरीलगायतका दुई दर्जनले पनि किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । साना उद्योगहरुको कम्तिमा ४ करोडदेखि ८ करोडसम्म रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
यस्तै डीडीसीले गत भदौदेखि माघ १५ सम्मको किसानबाट दुध खरिद गरेवापत ९५ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रका अन्य सानो क्षमताका साना डेरीहरुले ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
केन्द्रीय दूग्ध सहकारी संघका महासचिब राम आचार्यले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका डेरीहरुबाट सबैभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रका दुई छाता संगठन नेपाल डेरी एशोसिएसन र डेरी उद्योग संघका साथै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई समेत भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बिषयमा विवरणसहित जानकारी गराइएको जानकारी दिए ।
‘सरकारी र निजी क्षेत्रका डेरीलाई भुक्तानी गर्न पटक-पटक पत्राचार गरे पनि हालसम्म भुक्तानी भएको छैन, लामो समयदेखि भुक्तानी नहुँदा किसानको घरपरिबार बिग्रेको छ, यहि अवस्था रहिरहे फेरि आन्दोलन गर्नु पर्ने बाध्यता आउन सक्छ,’ उनले भने।
उता डीडीसीले थन्किएको पाउडर दुध (एसएमपी) र वटर (मख्खन) समयमा बिक्री नहुँदा किसानलाई समयमा भुक्तानी गर्न नसकेको जनाएको छ ।
डीडीसीमा अहिले पनि प्रतिकिलो ७ सय रुपैयाँका दरले ४९ करोड रुपैयाँबराबरको ७ लाख किलो पाउडर दुध (एसएमपी) मौज्दात छ । त्यसैगरी प्रतिकिलो ८ सय रुपैयाँका दरले ४८ करोड रुपैयाँबराबरको ६ लाख किलो मख्खन (वटर) डीडीसीको गोदाममा थन्किएको छ ।
सरकारले डीडीसीलाई हालसम्म ३० करोड र ६० करोड गरी ९० करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको थियो । यो रकम भुक्तानी गर्दा पनि डीडीसीले ९५ करोड ५० लाख रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
डीडीसीले देशभर गरी एक दिनमा ६५ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको १ लाख ३० हजार तरल दूध किसानबाट खरिद गर्दैआएको छ ।
डीडीसीले बजार विस्तार नगर्दा पनि बजार हिस्सा घट्दै गएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
‘डीडीसीले सरकारी पारा देखाएर बजारीकरण गरेकाले बजार हिस्सा गुमेका हो, बजारमा डीडीसीको उपस्थित नै निकै कमजोर रहेको हाम्रो निश्कर्ष छ, जसले गर्दा किसानलाई समयमा भुक्तानी दिन सकेको छैन,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने,‘बिहान बजारमा डीडीसीको दूध खोज्दा पाइँदैन । तर निजी क्षेत्रबाट उत्पादित दूध जताततै फालाफाल पाइन्छ ।’
उनका अनुसार डीडीसीले अनावश्यक खर्च कटौती नगरेका कारण पनि किसानलाई भुक्तानी गर्न नसकेको हो । सरकारले किसानलाई भुक्तानी गर्न उपलब्ध गराएको रकम पनि डीडीसीले नियमित काममा परिचालन गर्दा किसानको भुक्तानी समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
किसानलाई भुक्तानी गर्न डीडीसीको यस्तो छ योजना
डीडीसीबाट हालै अवकाश प्राप्त गरेका महाप्रवन्धक डा.सूर्यप्रसाद पौडेलले किसानलाई दूध वापतको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि डीडीसीले तीन प्रकारको योजना अघि बढाएको थियो ।
उनका अनुसार डीडीसीले अघि सारेको योजनाबाट ७० करोड रुपैयाँ आफैंले भुक्तानी गर्न सक्छ । जसअनुसार डीडीसीले बिराटनगरको हिमालयन मनिराम हैण्डीक्राफ्टसँग एक हजार किलो छेना (दुध फटाएर निस्कने एक प्रकारको छेना) बिक्री गर्न सम्झौता गरेको छ ।
उक्त हिमालयनलाई डीडीसीको बिराटनगर आयोजनाले प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँको दरले यो छेना उपलब्ध गराइनेछ । यसबाट दैनिक ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने देखिएको छ ।
यसैगरी दोश्रो योजनाअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा रहेको ४ वटा प्रमुख बितरणको संख्या बढाएर १६ वटा पुर्याउन टेण्डर आह्वान गरिएको छ । वितरणको संख्या बढेपछि बजार हिस्सा बढ्ने र यसले गर्दा आम्दानी बृद्धि हुँदा किसानलाई भुक्तानी गर्न सहज हुने उनको दाबी छ ।
यस्तै किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी उपलब्ध गराउनका लागि डीडीसीले हालै चीनमा वटर निर्यात गर्न त्यहाको ‘जेनरल एडमिनिष्ट्रेसन अफ चीन’ (जीएसीसी) मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
यो प्रक्रिया सकिएपछि चीनमा बटर निर्यात गर्ने बाटो सदाका लागि खुल्ने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार चीनमा वार्षिक ३ सय मेट्रिक टन बटर पठाउने सम्झौता भएको छ । चीनमा प्रतिकिलो ८ सय रुपैयाँका दरले २४ करोड रुपैयाँबराबरको वटर निर्यात गर्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया