रुसले सन् २०२२ मा युक्रेनमा गरेको पूर्णस्तरीय आक्रमणले विश्वभरि आक्रोश उत्पन्न गरायो र देशलाई विश्वका धेरै महत्त्वपूर्ण बजारहरू र संस्थाबाट अलग गरायो । तीन वर्षपछि पनि रुस पश्चिमी देशहरूबाट टाढिएको छ तर पूर्ण रूपमा एक्लो भने छैन । यसको नजिकको छिमेकी क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानहरूमा मस्कोसँगको साझेदारी युद्धको डर वा दवाबबाट त्यति ग्रसित छैन ।
यो विशेषगरी दक्षिणपूर्वी एसियामा देखिन्छ । जहाँ पश्चिमी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि, अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाको मैदान नबनोस् भन्ने डरले गर्दा रुसको प्रभाव अझ आकर्षक बनेको छ ।
दक्षिणपूर्वी एसिया मस्कोले कल्पना गरेको बहुध्रुवीय विश्वमा विशेष रणनीतिक क्षेत्र बनेको छ । अक्टोबर २०२४ मा ‘रुस इन ग्लोबल अफेयर्स’ मा प्रकाशित एउटा लेखमा रुसी परराष्ट्रमन्त्री सर्गेई लाभरोभले दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) लाई त्यस्ता केही अन्तरसरकारी संस्थाहरू मध्ये एकका रूपमा उल्लेख गरेका छन्, जसले रुसले कल्पना गरेको भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा बढ्दो भूमिका खेल्नेछन् । यो अवधारणामा आसियान ब्रिक्स समूहसँग अझ गहिरो रूपमा जोडिनेछ र विस्तारित यूरेशियन सुरक्षा संरचनाको हिस्सा बन्नेछ ।
पश्चिमी मुलुकहरूसँग बिग्रिएको सम्बन्धको सट्टामा रुसले दक्षिणपूर्वी एसियामा नयाँ बजार र रणनीतिक साझेदारी विकास गर्न सक्ने प्रशस्त इच्छाशक्ति र अवसर पाएको छ । तर त्यसको यथार्थ निकै जटिल छ । ग्लोबल साउथका जनताको उपनिवेशविरोधी संघर्षसँग युक्रेन युद्धलाई जोडेर दक्षिणपूर्वी एसियामा जनसमर्थन जुटाउने क्रेमलिनको सूचना अभियान खासै प्रभावकारी भएको छैन । यस्तै, दक्षिणपूर्वी एसियासँग सुरक्षात्मक र आर्थिक सम्बन्ध गहिर्याउने रुसका प्रयासहरूले पनि खासै ठूला उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् ।
यस क्षेत्रलाई रुसले दिन सक्ने सबैभन्दा ठूलो मूल्य भनेको अमेरिकासँग वा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वैकल्पिक प्रभावको रूपमा देखिनु हो, जसले आसियान सदस्य राष्ट्रहरूको सौदाबाजीको शक्ति बढाउन सक्छ । तर, यस्तो अवसरको फाइदा उठाउन भने भन्नु जति सजिलो भने पक्कै छैन ।
क्षेत्रीय व्यवहारवादले रुसी विचारधारा ओझेलमा
रुसले युक्रेन युद्धमा ग्लोबल साउथका देशहरूको समर्थन चाहेको छ । सन् २०२२ को फेब्रुअरीदेखि मस्कोपक्षीय कथाहरू विशेष गरी दक्षिणपूर्वी एसियामा बढी देखिन थालेका छन्, जहाँ उपनिवेशवादको विरासत र यस क्षेत्रमा रुसको ऐतिहासिक भूमिकाले मस्कोको पक्षमा दृष्टिकोण विकास गर्न सहयोग पुर्याएको छ । यद्यपि, ऐतिहासिक सहानुभूतिभन्दा पर गएर हेर्दा युक्रेन युद्ध क्षेत्रका लागि अझै पनि विवादास्पद विषय बनेको छ ।
सिंगापुरले सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा कीभ पक्षमा उभिएर रुसविरुद्धको प्रतिबन्ध अभियानमा सहभागी भएर आफ्नो अडान देखाएको छ । अन्य अधिकांश दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूले आफूलाई तटस्थ रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
उदाहरणका लागि सन् २०२२ मा जी–२० को अध्यक्ष रहेको इन्डोनेसियाले मस्को र कीभबीच मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव राख्यो र पश्चिमेली मुलुकहरूलाई रुसप्रति केही लचकता अपनाउन आग्रह गर्यो । मलेसिया सन् २०२५ को आसियान अध्यक्ष रहेको छ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग रुसमै भएको सरकार प्रमुखको बैठकका क्रममा आगामी आसियान सम्मेलनका लागि उनलाई निमन्त्रणा दिएको छ ।
भियतनाम रुससँग सबैभन्दा बलियो सम्बन्ध भएको देश मानिन्छ, जसले जून २०२४ मा पुटिनको आतिथ्यसमेत गर्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको मतदान व्यवहार मिश्रित देखिन्छ । सन् २०२२ मार्च २ मा भएको एक प्रस्तावमा लाओस र भियतनाम बाहेक सबै आसियान सदस्य राष्ट्रहरूले रुसी आक्रमणको निन्दा गरे । तर अप्रिल २०२२ मा रुसलाई संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषदबाट हटाउने प्रस्तावमा क्याम्बोडिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, सिंगापुर र थाइल्याण्ड मतदानबाट तटस्थ रहे ।
गाजाको युद्धले यो क्षेत्रमा युक्रेन युद्धको तुलनामा पश्चिमविरुद्ध धेरै गहिरो भावना जन्माएको छ । रुसले यस अवसरलाई प्रयोग गरी, युक्रेनमा रुसको ‘विशेष सैनिक अभियान’ को निन्दा गर्ने पश्चिमेली मुलुकहरूले गाजामा इजरायलको सैन्य आक्रमणलाई समर्थन गरेको भन्दै पश्चिमको ‘दोहोरो मापदण्ड’ देखाउन खोजेको छ । यद्यपि, जनभावना उचाल्ने रुसी प्रयासले सोझै रुसलाई ‘उपनिवेशविरोधी आदर्श नायक’ को रूपमा स्थापित गराउन भने सफल भएको छैन ।
इन्स्टिच्युट अफ साउथ ईस्ट एशियन स्टडिज–युसुफ इशाकले सन् २०२४ मा गरेको एक सर्वेक्षणले युद्धप्रति क्षेत्रको जटिल दृष्टिकोण देखाउँछ । मौलिक रूपमा दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरू युद्धप्रति चिन्तित छन् र १४.६ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताका मान्यताहरू कमजोर हुनुका असरप्रति डर व्यक्त गरेका छन् । तर ६८.४ प्रतिशत उत्तरदाताहरूको मुख्य चिन्ता भने युद्धले निम्त्याएको ऊर्जा मूल्य वृद्धिको असर र मुद्रास्फीति हो । यो तथ्यले क्षेत्रीय व्यवहारवाद झल्काउँछ ।
समग्रमा, दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूले ‘गुटनिरपेक्षता’ लाई मूल्य दिन्छन् र रुसलाई सम्भावित साझेदारको रूपमा गुमाउन चाहँदैनन् । यस्तो वातावरणमा मस्कोलाई आफ्ना धारणा प्रति बढी सहानुभूति भेटिन सक्छ । विशेषतः यदि उसले सुरक्षा र आर्थिक सम्झौता गर्न सक्ने अवस्था बनायो भने ।
रक्षा र आर्थिक सम्बन्धको अनिश्चित भविष्य
चीनप्रति दीर्घकालीन सुरक्षा चिन्ता राख्ने र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग अत्यधिक घनिष्ट हुन नचाहने क्षेत्रका लागि रुस एक स्वाभाविक रक्षा साझेदार हो । मस्कोले आसियानलाई प्रत्यक्ष सुरक्षा खतरा पुर्याउँदैन र उसले सोभियत रक्षा उद्योगको उत्तराधिकारीको रूपमा दक्षिणपूर्वी एसियामा विशेषगरी कम्युनिष्ट राष्ट्र लाओस र भियतनामसँग परम्परागत सम्बन्ध राख्दै आएको छ।
सन् २००४ देखि २०२३ सम्म रुसले दक्षिणपूर्वी एसियामा २५ प्रतिशत हतियार बिक्री पुर्याएको थियो, जुन एकल राष्ट्रको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो ।
युक्रेन युद्धले क्षेत्रीय रक्षा उद्योगमा रुसको प्रमुखतामा खतरा सिर्जना गरिरहेको छ । त्यो पनि यसको विदेश नीतिभन्दा बढी आफ्नै हतियार भण्डार खपत हुँदा ।
आफ्नै सेनाको आवश्यकताका कारण मस्कोले भियतनामजस्ता ऐतिहासिक साझेदारलाई हतियार बिक्रीमा तीव्र कमी ल्याएको छ । सन् २००० देखि २०२३ सम्म भियतनामको कुल हतियार आयातको ८० प्रतिशत हिस्सा रूसबाट आएको थियो । जुन सन् १९९० को मध्यदेखि झन्डै ९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हो । आज विशेष गरी हनोई (भियतनामको राजधानी) रूसी हतियारमा निर्भरता कम गर्दैछ र अमेरिकाबाट लाग्ने सम्भावित प्रतिबन्धले नयाँ क्षमताहरू प्राप्त गर्न झन् कठिन बनाइरहेको छ ।
अन्य सरकारहरू, जस्तै म्यानमारको सैनिक जुन्टासँग विकल्पहरू सीमित छन् । त्यसैले उनीहरू अझै पनि रूसतर्फ फर्किरहन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०२३ को प्रतिवेदन अनुसार म्यानमार सेनाले ४०६ मिलियन डलर बराबरका हतियार प्राप्त गरिसकेको छ । जसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा हेलिकप्टर र लडाकु विमानजस्ता हवाई क्षमताहरू सामेल छन् । मस्कोको म्यानमारप्रतिको रुचि कति छ भन्ने थाहा पाउन सन् २०२४ को अन्त्यतिर जानु पर्छ । जतिबेला युक्रेनमा रूसी सेनाले रेकर्डस्तरको क्षति व्यहोरिरहेको थियो त्यतिबेला रुसले म्यानमारको सेनालाई ६ वटा एसयू-३० लडाकु विमान बेचेको थियो ।
हतियार बिक्रीभन्दा बाहिर पनि रुसले सुरक्षा सम्बन्धहरू मजबुत पार्ने प्रयास गरिरहेको छ । आसियान स्तरमा रुसले वार्षिक ईस्ट एशिया समिट र आसियान रक्षा मन्त्रीहरूको बैठक प्लस जस्ता आसियान–नेतृत्वमा हुने पहलहरूमा भाग लिन्छ ।
यद्यपि, अमेरिका वा चीनको तुलनामा रुसको उपस्थिति कम देखिन्छ । उसले कहिलेकाहीँ आसियानको ढाँचाबाहिर पनि सैन्य सहकार्य गर्छ । उदाहरणका लागि, सन् २०२४ को नोभेम्बरमा रुस र इन्डोनेसियाले पहिलो पटक संयुक्त नौसेना अभ्यास इन्डोनेसियाको नजिकै गरे । पुटिनका लामो समयदेखि सहयोगी एवं रूसी सुरक्षा परिषदका वर्तमान सचिव सेर्गेई शोइगुले यसै वर्षको फेब्रुअरीमा इन्डोनेसिया र मलेसिया भ्रमण गरेर मस्कोको बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
आर्थिक रुपमा दक्षिणपूर्वी एसियामा रुसको उपस्थिति सानो छ । सन् २०२४ को पहिलो तीन त्रैमासिकमा व्यापार १० प्रतिशत बढेर १७ अर्ब डलर पुगेको छ भने सन् २०२२ मा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी १५९.९ मिलियन डलर थियो । चीन, अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलियाको तुलनामा यी तथ्याङ्कहरू अत्यन्त साना छन् । तर पनि ऊर्जा क्षेत्रजस्ता केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन् जसले ध्यान दिन लायक छन् ।
सोभियत युगदेखि नै रुसी तेल तथा ग्यास कम्पनीहरू जारुबेझनेफ्ट र गाजप्रोमले भियतनाममा दक्षिण चीन सागरको विवादित क्षेत्रमा अपतटीय संयन्त्र सञ्चालन गर्दै आएका छन् । चीनले आफ्नो ‘नाइन-ड्यास लाइन’ भित्र पर्ने दाबी गरेअनुसार ती क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ रूसी संयन्त्रहरूलाई हस्तक्षेप गर्दै भियतनाममाथि दबाब दिने प्रयास गरेको छ । यद्यपि, भियतनाम–रुस ऊर्जा सहकार्य अझै अगाडि बढिरहेको छ र मस्को चीनको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्न तयार देखिन्छ ।
रूसी आणविक ऊर्जा पुटिनको दक्षिणपूर्वी एसियामाथिको आर्थिक पहुँचको अर्को प्रमुख आधार हो । यसलाई सन् २०२५ देखि तीव्रता दिने तयारी भएको छ जुन आसियान–रुस संयुक्त वक्तव्यहरूबाट स्पष्ट देखिन्छ । म्यानमार र भियतनाम दुई देश हुन् जसले रूससँग आणविक ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा सहकार्य गर्न चाहेका छन् । सन् २०२४ को जनवरीमा रूसी प्रधानमन्त्री मिखाइल मिशुस्तिनको हनोई भ्रमणको क्रममा भियतनामको कम्युनिष्ट पार्टीले वर्षौंको चुनौती पार गर्दै नागरिक आणविक ऊर्जा कार्यक्रम विकास गर्न रुससँग सहकार्य सम्झौता गरेको छ । मार्चमा, म्यानमारका जुन्टा प्रमुख मिन आङ ह्लाइङको मस्को भ्रमणका क्रममा म्यानमारमा सानो आकारको आणविक संयन्त्र बनाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।
साझेदारीको आन्तरिक सीमा
रुसले आफूलाई वैकल्पिक क्षेत्रीय शक्ति र विश्व निर्णय प्रक्रियामा दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूलाई सशक्त बनाउन सक्ने शक्ति भएको दाबी गर्न चाहन्छ । सन् २०२४ मा ब्रिक्सको अध्यक्ष रहँदा रुसले यसको विस्तारको घोषणा गर्दै इन्डोनेसियालाई नयाँ सदस्यको रूपमा, मलेसिया र थाइल्याण्डलाई साझेदार राष्ट्रको रूपमा र भियतनामलाई सदस्यता खोज्न स्वागत जनायो ।
हालसालै, म्यानमारमा मार्चको अन्त्यतिर आएको विनाशकारी भूकम्पपछि रूसी उद्धार टोली पठाइएको थियो जसले म्यानमारको सैनिक सरकारलाई सहयोग पुर्यायो ।
यी सकारात्मक पहलहरूलाई दक्षिणपूर्वी एसियामा स्वागत गरिए पनि रुसले यस क्षेत्रमा दिन सक्ने वास्तविक मूल्य भने त्यो होइन जुन उसले दावी गर्छ । अर्थात् एउटा स्वतन्त्र शक्ति केन्द्र जसले अमेरिका चीन प्रतिद्वन्द्विताबाट प्रभावित राष्ट्रहरूलाई वैकल्पिक विकल्प दिन सक्छ ।
शीतयुद्धको समयमा चीन सोभियत सम्बन्ध चिसिदा, सोभियत संघले दक्षिणपूर्वी एसियामा वैकल्पिक ठूला शक्ति साझेदारको भूमिका खेलेको थियो । सन् १९७९ को चीन भियतनाम युद्धमा सोभियत संघले भियतनामलाई समर्थन गरेको थियो जबकि चीनले क्याम्बोडियामा खमेर रुजलाई समर्थन गरिरहेको थियो । आज पनि म्यानमार र भियतनामले चीनप्रति निर्भरता घटाउन भारतझैं रूसलाई विकल्पका रूपमा हेर्छन् ।
यद्यपि, मस्को र बेइजिङबीच कहिलेकाहीँ मतभेद देखिए पनि दक्षिणपूर्वी एसियामा हुने विवादमा रुसले चीनसँग सम्बन्ध चिस्याउने खतरा लिने सम्भावना कम देखिन्छ । उत्तर कोरियाले हालै रुससँग रणनीतिक साझेदारी विस्तार गरेजस्तो, दक्षिणपूर्वी एसिया भौगोलिक रूपमा रुसबाट टाढा पर्छ र त्यो चीनको रणनीतिक प्राथमिक क्षेत्र हो ।
भियतनामले रूसी अपरेटर रहेको तेल संयन्त्रमा चीनको आक्रोशको सिकार नहुने आशा गर्न सक्छ । तर यदि भियतनाम–चीन युद्ध नै भइहाल्यो भने, मस्कोले हनोईको पक्षमा उभिएर बेइजिङसँगको सम्बन्ध जोखिममा पार्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ।
म्यानमारको सैनिक सरकारले झनै चीनप्रति निर्भरता बढाउँदै लगेका कारण यो अवस्था झन जटिल बन्दै जान्छ ।
चीनलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा कायम राख्ने वा कम्तिमा रिस नउठाउने आवश्यकताले रुसले दक्षिणपूर्वी एसियाका करोडौं जनसंख्या भएका देशहरूसँग सम्भावित सहयोगका अवसरहरू उपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ ।
यही चुनौतीले रुसका नेताहरूले परिकल्पना गरेको बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको योजनामा अन्तर्निहित तनाव देखाउँछ। दुई महाशक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले नयाँ संरक्षकहरूको माग त सिर्जना गर्छ तर व्यावहारिक वैकल्पिक शक्ति बन्न भने गाह्रो बनाउँछ ।
द डिप्लोम्याटमा प्रकाशित लुकास मायर्स/ड्यान व्हाइटको लेखको अनुवाद ।
(लुकास मायर्स वाशिंगटन डीसीस्थित विल्सन सेन्टरको इन्डो–प्यासिफिक कार्यक्रममा दक्षिणपूर्वी एसियाका वरिष्ठ सहयोगी हुन् भने ड्यान व्हाइट विल्सन सेन्टरको केनन इन्स्टिच्युटका प्रोग्राम सहकर्मी हुन् ।)
प्रतिक्रिया