ट्रम्प प्रशासनले बुधबार घोषणा गरेको परस्पर शुल्कको नयाँ नीति दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूका लागि ठूलो झट्का सावित भएको छ । यस क्षेत्रको उत्पादन उद्योगलाई कमजोर पार्ने तथा अमेरिकाको प्रभाव घटाउने खतरा यसले ल्याएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार राति ह्वाइट हाउसबाट ‘लिबरेसन डे’ भन्दै एक व्यापक शुल्क नीति घोषणा गरे । यसअन्तर्गत सबै राष्ट्रहरूका लागि आधारभूत रूपमा १० प्रतिशत शुल्क लगाइनेछ भने अमेरिकासँग ठूलो व्यापार घाटा भएका करिब ६० देशहरूमा अझै उच्च शुल्क लगाइनेछ ।
ट्रम्प प्रशासनको दाबी
‘आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशी व्यापारिक नीति र आर्थिक अभ्यासले राष्ट्रिय संकट ल्याएको घोषणा गरेका छन् । उनले अमेरिकी श्रमिकहरूलाई जोगाउन र अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थितिलाई सुधार गर्न यी शुल्कहरू अनिवार्य बनाएका छन्,’ ह्वाइट हाउसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसमा थप भनिएको छ, ‘यी शुल्कहरू राष्ट्रपतिको योजना अन्तर्गत रहेका छन्, जसले राष्ट्रपति बाइडेनको प्रशासनले पुर्याएको आर्थिक क्षतिको सुधार गर्दै अमेरिका पुनः सुनौलो युगमा प्रवेश गर्ने मार्ग कोर्छ ।’
ह्वाइट हाउसद्वारा सार्वजनिक शुल्कहरूको सूची अनुसार (१० प्रतिशत आधारभूत शुल्क सहित), तीन दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । कम्बोडियामा ४९ प्रतिशत, लाओसमा ४८ प्रतिशत र भियतनाममा ४६ प्रतिशत शुल्क लगाइएको छ ।
अमेरिकी प्रतिबन्धहरू झेलिरहेको म्यानमार जसले अमेरिकासँग थोरै व्यापार गर्छ उसले ४४ प्रतिशत शुल्कको सामना गर्नेछ । त्यसपछि क्रमशः थाइल्याण्ड (३६ प्रतिशत), इन्डोनेसिया (३२ प्रतिशत), ब्रुनेई (२४ प्रतिशत) र मलेसिया (२४ प्रतिशत) पर्न आएका छन् । सबैभन्दा कम शुल्क लागेको देशहरूमा फिलिपिन्स (१७ प्रतिशत), तिमोर-लेस्टे (१० प्रतिशत) र सिंगापुर (१० प्रतिशत) परेका छन् । यीमध्ये तिमोर-लेस्टे र सिंगापुर मात्र अमेरिकासँग व्यापार सरप्लस भएका राष्ट्रहरू हुन् ।
शुल्क गणना प्रक्रियामा धाँधलीको आरोप
प्रशासनले प्रत्येक देशले अमेरिकालाई लगाएको कुल शुल्क दरसमेत समावेश गरेको दाबी गरेको छ । जसमा ‘मुद्रा हेरफेर र व्यापार अवरोधहरू’ पनि गणना गरिएको छ । उदाहरणका लागि, भियतनामले अमेरिकी सामानमा ९० प्रतिशत शुल्क लगाएको आरोप लगाइएको छ । जसलाई थाइल्याण्ड (७२ प्रतिशत), इन्डोनेसिया (६३ प्रतिशत), मलेसिया (४७ प्रतिशत) आदिसँग तुलना गरिएको छ ।
तर यी तथ्यांकहरू मनगढन्ते भएको संकेतहरू भेटिएका छन् ।
धेरै विश्लेषकहरूले ट्रम्प प्रशासनले ‘शुल्क दर’ को रूपमा प्रस्तुत गरेका अंकहरू वास्तवमा ती देशहरूको अमेरिकासँगको व्यापार सरप्लस प्रतिशतसँग मिल्छ । प्रशासनले सरप्लस प्रतिशतलाई ‘शुल्क दर’ भनेर प्रचार गरेको मात्र नभएर त्यसको आधा प्रतिशतलाई आधार बनाएर प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाएको छ ।
इकोनोमिस्ट माइक बर्डले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘यी शुल्कहरू कति खराब छन् भन्ने त छँदैछ, तर तिनलाई गणना गर्ने तरिका झन् खराब छ ।’
दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूका लागि सम्भावित असर
यी शुल्कहरूले धेरै दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको उत्पादन क्षेत्रलाई ठूलो क्षति पुर्याउने सम्भावना छ । विशेष गरी भियतनाम गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन सक्छ । अमेरिका भियतनामी सामानको प्रमुख गन्तव्य हो, जसले गत वर्ष आफ्नो कुल निर्यातको २९ प्रतिशत अमेरिका पठाएको थियो । जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३० प्रतिशत हो ।
भियतनाम लामो समयदेखि ट्रम्प प्रशासनको निशानामा रहेको छ । किनकि उसले अमेरिकासँग १२३.५ अर्ब डलरको व्यापार सरप्लस राखेको छ, जुन चीन र मेक्सिकोपछि तेस्रो ठूलो हो । यति ठूलो शुल्कले सन् २०२३ मा घोषणा गरिएको अमेरिका-भियतनाम ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ कमजोर बनाउने सम्भावना छ ।
भियतनामी अधिकारीहरू र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले ‘दुःख र निराशा’ व्यक्त गरेका छन्। कूटनीतिक मामिलाका विश्लेषक खाङ भुले एक्समा लेखेका छन्, ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भियतनाम भ्रमणको केही दिनअघि नै यस्तो निर्णय गर्नु भनेको ठूला रणनीतिक गल्तीहरूमध्ये एक हो ।’
कम्बोडियाका लागि असर
४९ प्रतिशत अमेरिकी शुल्कले कम्बोडियाको उत्पादन उद्योगमा ठूलो असर पार्न सक्छ । कम्बोडियाले गत वर्ष ९.९१ अर्ब डलर बराबरका सामान अमेरिका निर्यात गरेको थियो, जुन कुल निर्यातको ३७ प्रतिशत थियो । यदि कपडा तथा परिधान उत्पादन उद्योगमा ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्ने अवस्था आयो भने देशमा आर्थिक संकटसँगै राजनीतिक अस्थिरता पनि आउन सक्छ ।
अमेरिका-चीन व्यापार युद्धको नयाँ चरण
चीनमाथि पहिले नै २० प्रतिशत शुल्क लगाइएका छन्, जुन अब ३४ प्रतिशत थपिएपछि कुल ५४ प्रतिशत पुगेको छ ।
यी शुल्कहरूले वास्तवमा कार्यान्वयन हुन्छन् वा केवल प्रारम्भिक वार्ताको रणनीति हुन् भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।
तर यस्ता उपायहरूले अमेरिकाको दक्षिणपूर्वी एसियामा आर्थिक प्रभाव घटाउने सम्भावना बलियो छ। अमेरिका पहिले नै क्षेत्रका प्रमुख व्यापारिक समूहहरू- ‘व्यापक तथा प्रगतिशील ट्रान्स-प्यासिफिक साझेदारी (सीपीटीपीपी)’ र ‘क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी)’ बाट टाढिएको छ।
अमेरिका अझै पनि सुरक्षा क्षेत्रमा बलियो रहन सक्छ । तर यदि आर्थिक प्रभाव कमजोर हुन्छ भने त्यसले चीनलाई थप प्रभावशाली बनाउन सक्छ।
अमेरिकी नीति विश्लेषक एभन फाइगेनबामले एक्समा लेखेका छन्, ‘दक्षिणपूर्वी एसियामा अमेरिका रणनीतिक रूपमा समाप्त भएको छ ।’
यसैबीच, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ यसै महिनाको अन्त्यतिर मलेसिया, भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमण गर्दैछन् । पछिल्लो घटनाक्रमपछि उनको प्राथमिक एजेन्डा के हुनेछ भन्ने स्पष्ट छ ।
(दक्षिणपूर्वी एसियाली राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ सेबास्टियन स्ट्रान्जियोको द डिप्लोम्याटमा प्रकाशित लेखको अनुवाद । उनी डिप्लोम्याट पत्रिकाका लागि दक्षिणपूर्वी एसियाका सम्पादक हुन्)
प्रतिक्रिया