एजेन्सी । दोस्रो पटक अमेरिकी राष्ट्रपति बनेपछि डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले महिनौँदेखि आप्रवासनविरुद्धको व्यापक कारबाही गर्दै आएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) को मातहत रहेको होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभाग (डीएचएस) र आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन (आईसीई) ले निर्वासनलाई मिडिया प्रदर्शनका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
उनीहरूले जंजिरमा बाँधिएका निर्वासित व्यक्तिहरूको भिडियो सार्वजनिक गर्ने र तिनीहरूको नाम सार्वजनिक गरेर डर सिर्जना गर्ने गरेका छन् ।
पछिल्ला केही हप्तामा ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो निर्वासन अभियानलाई कानुनी रूपमा अमेरिका बसेका विदेशी नागरिक जसमध्ये केही शैक्षिक क्षेत्रका छन्, उनीहरूलाई समेत समेट्ने गरी विस्तार गरेको छ ।
ट्रम्पले १ करोड १० लाख मानिसलाई देश निकाला गर्ने वाचा गरेका छन् जुन जो बाइडेनको कार्यकालमा हटाइएका व्यक्तिहरूको संख्याभन्दा दोब्बर र बराक ओबामाको दुई कार्यकालमा गरिएका ५३ लाख निर्वासनभन्दा बढी हुनेछ ।
विश्वको ध्यान ट्रम्पको आप्रवासनविरोधी अभियानमा केन्द्रित छ तर युरोपेली संघ (ईयू) ले शान्त रूपमा आफ्नो कारबाही अगाडि बढाइरहेको छ। ईयूको नीति कम चर्चित भए पनि उत्तिकै निर्मम छ।
सन् २०२४ को पहिलो नौ महिनामा ईयू सदस्य राष्ट्रहरूले ३ लाख २७ हजार ८८० जनालाई देश निकाला गर्ने आदेश जारी गरे । जुलाईदेखि सेप्टेम्बरबीच २७ हजार ७४० व्यक्तिहरूलाई जबरजस्ती हटाइयो । निर्वासनको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ, किनकि ईयू सदस्य राष्ट्रहरूले डिसेम्बर २०२३ मा पारित भएको र जुन २०२४ मा कार्यान्वयनमा आएको नयाँ आप्रवासन तथा शरण सम्झौता लागू गर्दैछन् ।
यस सम्झौताअन्तर्गत ईयू राष्ट्रहरूले निर्वासन प्रक्रियालाई छिटो बनाइरहेका छन् । नियन्त्रण केन्द्रहरू विस्तार गरिरहेका छन् र तेस्रो देशहरूसँगको सहकार्यलाई सुदृढ पारिरहेका छन् । जसले निर्वासनलाई सहज बनाउँछ । तर यसमा केवल सदस्य राष्ट्रहरू मात्र संलग्न छैनन् ।
ईयूमा सामेल हुने प्रक्रियामा रहेका बाल्कन राष्ट्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा ईयूको सीमा क्षेत्र बनाइँदैछ । ईयू सदस्य राष्ट्रहरूले यस सम्झौतामा भूमिका खेल्न पाए पनि बाल्कन राष्ट्रहरूले कुनै निर्णय गर्ने अवसर पाएनन् । उनीहरूलाई जबरजस्ती यो नीति लागू गर्न बाध्य पारिएको छ, जुन उपनिवेशवादी दबाब जस्तै देखिन्छ ।
डिसेम्बरमा भएको ईयू-पश्चिमी बाल्कन शिखर सम्मेलनमा ईयूले आफ्ना अपेक्षाहरू स्पष्ट पार्दै भनेको थियो, ‘हामीलाई आप्रवासन व्यवस्थापनमा सहकार्य र रणनीतिक साझेदारीलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ, किनकि यो साझा चुनौती र जिम्मेवारी हो ।’
यो ईयूको आप्रवासन नियन्त्रणलाई बाह्य बनाउने रणनीतिको हिस्सा हो, जसले सिमा सुरक्षा बलियो बनाउने मात्र होइन, मानव अधिकार उल्लंघको जिम्मेवारी तेस्रो देशहरूलाई थोपर्ने काम गर्छ ।
यस रणनीतिअन्तर्गत ईयूको सीमा नजिकै र बाहिर ‘रिटर्न हब’ अर्थात् प्रत्यावर्तन केन्द्रहरू स्थापना गरिँदैछन् जहाँ अनावश्यक ठानिएका व्यक्तिहरूलाई राखिन्छ । युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेयर लेयेनले प्रवर्द्धन गरेको यो मोडल पहिले नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। बाल्कन, टर्की र उत्तर अफ्रिकामा मानिसहरूलाई पठाइँदैछ । ईयूको सीमा एजेन्सी फ्रन्टेक्स र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) ले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् ।
यसको व्यवहारिक रूप क्रोएसियामा देख्न सकिन्छ । ईयू सदस्य राष्ट्र क्रोएसिया दुई बाल्कन गैरसदस्य राष्ट्रहरू बोस्निया हर्जगोभिना र सर्बियासँग सीमा जोडिएको छ । क्रोएसियाले ईयूको सीमा नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्दै आएको छ । यस क्रममा गरेको बलपूर्वक पठाउने काम (पुसब्याक) का कारण कैयौँ व्यक्तिको ज्यान गएको छ । तर ईयूले यसलाई दण्डित गर्नुभन्दा उल्टै क्रोएसियालाई पुरस्कारस्वरूप सेन्जेन क्षेत्रको सदस्यता प्रदान गर्यो ।
ईयूले पुन:प्रवेश सम्झौताहरूलाई अझ बलियो बनाउँदै गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मुलुक वा उनीहरू पार गरेर आएको मुलुकमा फिर्ता पठाउने नीति अपनाएको छ । फलस्वरूप, बाल्कन क्षेत्र ईयूले फाल्न चाहने आप्रवासीहरूको थलो बन्दै गएको छ ।
क्रोएसियाली अधिकारीहरूले सन् २०२० यता आप्रवासन नियन्त्रणबारे कुनै प्रतिवेदन प्रकाशित गरेका छैनन् । तर क्रोएसियाका गृह मन्त्री डाभोर बोजिनोभिचका अनुसार जनवरीमा मात्र सीमा प्रहरीहरूले ७१ हजार अवैध प्रवेश रोकिसकेका छन् । बोस्नियाली विदेशी कार्यालयका अनुसार सन् २०२३ मा क्रोएसियाले ४ हजार २६५ आप्रवासीहरूलाई बोस्नियामा फिर्ता पठायो।
ईयूको आर्थिक सहयोगमा बोस्नियाले ८९३ आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मातृभूमि वा तेस्रो देशमा पठायो भने ९६ जना आईओएमको विवादास्पद ‘स्वेच्छिक प्रत्यावर्तन’ कार्यक्रमअन्तर्गत गएका थिए ।
हाल क्रोएसियामा चारवटा नियन्त्रण तथा प्रत्यावर्तन केन्द्रहरू छन् । जेझेभो (जाग्रेब नजिक), टोभार्निक (क्रोएसिया-सर्बिया सीमा), दुगी डोल (क्रोएसिया-बोस्निया सीमा) र त्रिल्ज (क्रोएसिया-बोस्निया सीमा)।
स्वतन्त्र पत्रकार र गैरसरकारी संस्थाहरूले यी केन्द्रहरूमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनहरू प्रमाणित गरेका छन् । तीमध्ये अमानवीय जीवनयापनका अवस्था, अनिश्चितकालीन हिरासत, बालबालिका तथा एकल महिलाहरूलाई भीडभाडयुक्त पुरुष कैदीहरूसँग राख्ने जस्ता गतिविधि सामेल छन् ।
सन् २०२४ को प्रारम्भदेखि नै क्रोएसियाली प्रहरीले पूर्वी सीमामा कारबाही तीव्र बनाएको छ । अब तिनीहरूलाई स्लोभेनिया र इटालीका अधिकारीहरूले संयुक्त गस्तीका रूपमा साथ दिनेछन् । प्रहरीलाई निगरानी क्यामेरा र अत्याधुनिक प्रविधियुक्त गाडीहरू प्रदान गरिएका छन् ।
यसै महिनाको प्रारम्भमा ब्रसेल्समा आयोजित ईयू मन्त्रीस्तरीय बैठकपछि क्रोएसियाली गृह मन्त्री बोजिनोभिचले भने, ‘निर्वासन अब ईयूमा वर्जित विषय होइन’। युरोपेली आयोगले यसलाई अझ छिटो पार्न कानुनी प्रस्तावहरू अध्ययन गरिरहेको छ ।
क्रोएसियाका गैरईयू सीमाहरूमा पहिल्यै हजारौँ आप्रवासीहरूको बेनामे चिहानहरू छन् । नयाँ सम्झौताले शरणार्थीहरूलाई झनै कठोर व्यवहारको शिकार बनाउनेछ ।
यस योजनामा करोडौँ यूरो लगानीमा प्रविधि र निगरानी व्यवस्थालाई अझ सशक्त बनाउनेछ । अवैध निर्वासन तथा मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न रहेको आरोप लागेको फ्रन्टेक्सल झनै ठूलो भूमिका खेल्नेछ । निर्वासन सम्बन्धी खर्चका लागि यसको वार्षिक बजेट १८ मिलियन यूरो (१९.५ मिलियन अमेरिकी डलर)छ ।
युरोपभर आपतकालीन घण्टी बजिरहेको छ । जर्मनीमा केही समूहहरूले प्यालेस्टिनीहरूलाई निर्वासन हुनबाट जोगाउने प्रयास गरिरहेका छन् । इटाली सरकारले आप्रवासीहरूलाई अल्बानियामा बनाइएका केन्द्रहरूमा पठाउने योजना बनाइरहेको छ । अष्ट्रियाले अस्थायी रूपमा शरणार्थी परिवारको पुनर्मिलन रोकिएको छ । फ्रान्सले कडा आप्रवासन नीति लागू गरेर अल्जेरियासँग तनाव बढाएको छ ।
अमेरिका र ईयू आप्रवासीहरूलाई दुश्मन देखाएर आफ्नो सिमाना सैन्यीकृत गर्दैछन् । यदि हामीले यी नीतिहरूको विरोध गरेनौं भने भविष्यमा अझ धेरै मानिसहरू यसको चपेटामा पर्नेछन् ।
अलजजिरबाट
प्रतिक्रिया