‘स्वेट’ सेयर प्रकरण: रविले बोले संसदमा झुट, सहकारीको ऋणबाट पाएका थिए गोर्खा मिडियाको सेयर
बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेको नाममा जारी भएको ऋण गोर्खा मिडियाको खातामा जम्मा भएपछि ग्यालेक्सी टिभीको मालिक बनेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफूले ‘स्वेट’ सेयर लिएको भन्दै संसदलाई गलत जानकारी गराएको खुलेको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा पैसा बुझाएर १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिएको खुलेको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेले जेठ ६ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आफूले स्वेट (पसिना र श्रम वापत) सेयर लिएको बताएका थिए ।
‘म टेलिभिजनमा काम गर्ने हुटहुटी भएको मान्छे, टेलिभिजन खोल्ने प्रस्ताव आयो । मैले स्वेट सेयरको रुपमा (आफूले लगानी नगरेको होइन ) स्वेट सेयरको रुपमा आफ्नो सेवा सुविधा सहित त्यस (ग्यालेक्सी टिभी) मा काम गर्ने निधो गरेँ,’ लामिछानेले संसद बैठकमा भनेका थिए, ‘त्यो मैले प्राप्त गरेको वा लिएको पैसा होइन । काम गरे छोडेर गए । स्वेट सेयरका रुपमा रहेकाले त्यो पनि लिएर गएन्, छोडेरै गए । त्यसको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम सुरु हुँदाको पहिलो श्रृखला र अन्तिम श्रृखलामा आम जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेको थिए । भएको यत्ति नै हो ।’
शब्द घुमाउन निकै चतुर लामिछानेले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आफूले श्रम गरे वापत सेयर प्राप्त गरेको प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराएका थिए ।
तर, क्लिकमान्डुले गरेको अध्ययनबाट लामिछानेले ‘स्वेट’ सेयर नभई गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट ऋण लिँदै पैसा जम्मा गर्न लगाएर सेयर प्राप्त गरेको भेटिएको छ ।
लामिछानेले आफैंले सुरुमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक समितिलाई १ लाख ८० हजार कित्ता सेयर खरिद गर्न चाहेको जानकारी गराउँदै पत्राचार गरेका थिए ।
‘उपरोक्त सम्बन्धमा यस (गोर्खा मिडिया नेटवर्क) प्रालिको सेयरहरु बिक्रीमा छन् भन्ने जानकारी आएको र मेरो पनि यस प्रालिमा १८०,००० थान सेयरमा लगानी गर्ने इच्छा भएकाले उक्त सेयर खरिद गर्न अनुमति पाउनको लागि यो निवेदन लिई आएको छु,’ लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक समितिलाई लेखको पत्रमा भनिएको छ, ‘निवेदन माग बमोजिम यस प्रालिको बिक्रीमा रहेको सेयर मध्ये १८०,००० थान सेयर खरिद गर्न अनुमति पाउँ ।’
गोर्खा मिडियाको सञ्चालक समितिमा सेयर खरिद गर्न निवेदन दिएपछि २०७७ चैत २५ बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा लामिछाने आमन्त्रीत सदस्यको रुपमा सहभागी समेत भएका थिए ।
लामिछाने आमन्त्रित सदस्य भएर सहभागी भएको बैठकले लामिछानेलाई उनको माग बमोजिम सि.न. १०२०००१ देखि १२००००० सम्मको जम्मा १ लाख ८० हजार थान सेयर ब्रिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कले लामिछानेलाई सेयर ब्रिक्री गर्ने निर्णय गर्नु अघि नै २०७७ चैत १८ गते लामिछानेको नाममा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले २ करोड रुपैयाँ व्यापार कर्जा जारी गरेको थियो ।
गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जिबी राई समेतको नियन्त्रणमा रहेको सुप्रिम सहकारीले लामिछानेको नाममा जारी भएको २ करोड कर्जा मध्ये १ करोड ९६ लाख ग्लोबल आइएमई बैंकको भौचरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा जम्मा गरिएको थियो।
उक्त भौचरमा रकम जम्मा गर्न लगाउने व्यक्तिको नाम रवि लामिछाने उल्लेख थियो ।
लामिछानले २०७७ माघ ११ गते गोर्खा मिडियामा आफ्नो सेयर स्वामित्व रहने सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका थिए ।
गोर्खा मिडियाको सेयर आफ्नो नाममा ल्याउन लामिछानेले सुप्रिम सहकारीबाट लिएको ऋण प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
कुनै पनि कम्पनीको सेयरधनी बन्न उक्त कम्पनीमा पैसा बुझाउनु पर्छ । कम्पनी ऐनको दफा ३१ को उपदफा २ ले कम्पनीलाई पैसा नबुझाए पनि सेयर धनी बन्न सक्ने बाटो दिएको छ ।
लामिछानेले कम्पनीमा पैसा नबुझाई आफूले ‘स्वेट’ सेयर प्राप्त गरेको संसदलाई जानकारी गराए पनि कम्पनी ऐनको दफा ३१ को उपदफा २ ले तोकेको प्रावधानहरु पूरा गरेका छैनन् ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका अधिकारीहरु लामिछानेको नामबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पैसा जम्मा भएपछि लामिछानेको नाममा सेयर लगत कायम गरिएको बताउँछन् ।
यस्तो छ स्वेट सेयर लिने विधि
गत फागुनमा लामिछानेले ‘स्वेट’ सेयर लिएको भन्दै पहिलो पटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि लामिछानेले कानुनी प्रकृया पूरा गर्न मात्रै आफूले कारोबार गरेको जस्तो देखाएको र आफूले ग्यालेक्सी टिभीमा पैसा पनि नदिएको र पैसा पनि नलिएको बयान दिएका थिए ।
गत जेठ ६ गते संसदमा फेरि लामिछानेले स्वेट सेयर लिएको बयान दिए । तर, कम्पनी ऐनका सर्तपूरा नगरी हचुवामा लामिछानेले स्वेट सेयर लिएको बयान दिए ।
कम्पनी ऐनको दफा ३१ को उपदफा २ ले कम्पनीमा पैसा नबुझाए पनि सेयरधनी बन्न सक्ने परिकल्पना गरेको छ ।
‘सेयर बाँडफाँट हुँदा कुनै सेयरको मूल्य नगद बाहेक अन्य तवरबाट पूर्ण वा आंशिक रुपमा भुक्तानी गरिएको भएमा सेयर बाँडफाँटबाट सो सेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सेयर बिक्री वा सेवाको करार वा अन्य के कस्तो के प्रतिफल बापत सेयर बाँडफाँट भएको हो सो सम्बन्धी लिखत र बाँडफाँट गरिएको सेयर सङ्ख्या तथा त्यस्तो सेयरको अंकित मूल्य र कति हदसम्म सेयरको मूल्य चुक्ता भएको मानिने हो सोको विवरण समेत कम्पनीले कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ,’ ऐनको दफा ३१ को उपदफा २ मा भनिएको छ ।
जबकी गोर्खा मिडियाको सेयर लगतमा लामिछानेले पैसा तिरेर सेयर प्राप्त गरेको उल्लेख छ ।
स्वेट सेयरको रुपमा कम्पनीमा सेयर प्राप्त गर्न जति रकमको सेयर प्राप्त गर्न लागिएको हो त्यसलाई आयमा देखाउँदै कर तिर्नु पर्ने कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
‘लामिछानेले गोर्खा मिडियामा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर प्राप्त गर्दा १ करोड ८० लाख रुपैयाँलाई आय मान्दै आयकर अनुसार १ करोड ८० लाख रुपैयाँको कर तिरेको भए स्वेट सेयर प्राप्त गरेको मानिन्थ्यो,’ कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, उहाँको सेयर लगत किताबमा सेयरको मूल्य नगद बाहेक अन्य तवरबाट पूर्ण वा आंशिक रुपमा भुक्तानी गरिएको उल्लेख छैन ।’
आयकर ऐन अनुसार १ करोड ८० लाख रुपैयाँलाई आय मान्दा ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आयमा कानुन अनुसार ३९ प्रतिशतसम्म कर तिर्नु पर्दथ्यो । तर उनले कर पनि छले ।
राज्यलाई १ रुपैयाँ कर नतिरी सहकारीबाट ऋण लिएको पैसाका आधारमा ग्यालेक्सी टिभीको मालिक भएका लामिछानेले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्वेट सेयर लिएको भन्दै झुटो जानकारी गराउनु गलत भएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘यदी उहाँले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा झुटो विवरण बुझाउनु भएको हो भने कम्पनी ऐन अनुसार पनि उहाँ कारबाहीको दायरामा आउनुहुन्छ,’ कम्पनी सम्बन्धी कानुनका एक जानकार भन्छन् , ‘एक झुट लुकाउन अर्को झुट बोल्दा उहाँ आफैं अप्ठ्यारोमा पर्दै हुनुहुन्छ।’
उनका अनुसार झुटो विवरण बुझाएको भए लामिछानेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
कम्पनी ऐनको दफा १६० (क) मा कम्पनीको कुनै सञ्चालक वा पदाधिकारीले कम्पनीको कुनै कागजपत्रमा बदनियत वा द्वेषपूर्ण लापरवाहीसाथ कुनै झुटा कुरा उल्लेख गरी कम्पनी वा कुनै व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको भए त्यस्तो सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा २ वर्षसम्मम कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
शरद ओझा
