दलहरूलाई सरकारले अनुदान दिनुपर्नेसहित यी हुन् ६ सुझाव

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेपालमा राजनीतिक पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धिका लागि राजनीतिक दलहरूको आम्दानी–खर्च व्यवस्थापन, चन्दा संकलन र लेखापरीक्षण प्रणालीमा सुधार गर्न ६ वटा सुझाव दिएको छ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले शुक्रबार प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाउँदै दलहरूलाई सरकारले वार्षिक अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले राजनीतिक वित्त व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सके मात्रै समग्र आर्थिक तथा लोकतान्त्रिक सुधार सम्भव हुने ठहर गर्दै कानुनी र संस्थागत सुधारमा जोड दिएको छ ।

यस्ता छन् सुझाव

१. मापदण्ड पुगेका दललाई सरकारी अनुदान

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३७ र ३८ तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ संशोधन गरी, निर्धारित मापदण्ड पूरा गर्ने दलहरूलाई सरकारले वार्षिक अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

२. बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्रै चन्दा

दलहरूले बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरी मात्रै चन्दा संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। उम्मेदवारहरूले व्यक्तिगत रूपमा चन्दा संकलन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था पनि गरिनुपर्ने भनिएको छ।

३. उम्मेदवारको व्यक्तिगत लगानीमा रोक

उम्मेदवारले व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रयोग गरेर वा व्यक्तिगत रूपमा चन्दा उठाएर खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ। यसले निर्वाचनपछि ‘लगानी उठाउने’ प्रवृत्ति जन्माउने उल्लेख गरिएको छ।

४. दलकै खर्चबाट प्रचार

निर्वाचनका बेला उम्मेदवारको प्रचार दलले आफ्नै कोषबाट तय सीमा अनुसार खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसले उम्मेदवारको आर्थिक भार कम गर्नेछ।

५. आम्दानी–खर्च विवरण त्रैमासिक सार्वजनिक

सबै दलहरूले आफ्नो आम्दानी र खर्चको विवरण त्रैमासिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्ने र उक्त विवरण आयोगको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

६. महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण

राजनीतिक दलहरूको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गरिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको अन्तिम सिफारिस हो । संविधानको धारा २४१(५) मा यस्तो व्यवस्था गर्ने अधिकार राज्यलाई दिएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।

आयोगको विश्वासमा, यी सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न सके नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनविश्वासको वातावरण बलियो बन्नेछ।