काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले महँगो निर्वाचन प्रणालीलालाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई संघीय सरकारी कोषबाट वार्षिक अनुदान दिन सुझाव दिएको छ । राजनीतिक वित्त तथा चुनावी खर्चमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्न सुझाव दिदै उक्त व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो । शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको आयोगले उक्त सुझाव दिएको हो ।
‘राजनीतिक वित्त सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याएर वा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३७ र ३८ र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ७२ मा संशोधन गरेर निश्चित मानदण्डका आधारमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई संघिय सरकारी कोषबाट वार्षिक अनुदान दिन आयोगले सुझाव दिएको हो । ‘राजनीतिक दलले निश्चित शर्त र सीमाको अधीनमा रहेर बैंकिंग प्रणाली प्रयोग गरी चन्दा लिन पाउने, निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले कुनै चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रयोग गरेर वा व्यक्तिगत चन्दा उठाएर निर्बाध खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाले निर्वाचित भैसकेपछि लगानी गरेको रकम जुनसुकै तवरले उठाउन प्रयत्न गर्ने प्रवृत्ति विकास हुने आयोगको निष्कर्ष छ । त्यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्रोतको उपयोगको नियमन आवश्यक रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
संघीय सरकारले निर्वाचन आयोग मार्फत गरिदिने उम्मेदवारको प्रचारका अतिरिक्त कुनै दलसँग आबद्ध उम्मेदवारलाई दलले आफ्नो कोषबाट निर्वाचन आयोगले समय समयमा तोकेको सीमामा नबढ्ने गरी प्रचार खर्च बापत दिन व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको हो ।
सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आम्दानी र खर्चको विवरण त्रैमासिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा पठाउनु पर्ने र निर्वाचन आयोगको वेब साइट राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ । सबै राजनीतिक दलहरूको स्रेस्ताको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र उक्त अधिकार संविधानको धारा २४१ (५) ले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेखछ ।
प्रतिक्रिया