५ वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझाव

काठमाडौं । सरकारलाई उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले ५ वटा सार्वजनिक संस्थाहरुलाई तत्काल खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।

आज पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले शुक्रबार प्रतिवेदन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई बुझाउँदै यस्तो सुुझाव दिएको हो ।

आयोगले व्यवसाय संचालन गर्न नसकेका ५ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रकशन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लिलाई खारेज गर्न सुुझाव दिएको छ ।

ती संस्थानहरुको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाम ल्याई व्यवस्थापन गर्न सुुझाव दिएको छ । यस्ता संस्थाहरूको अचल सम्पत्तिहरू अन्य उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउन सुुझाव दिएको छ । यस्तै सबै सार्वजनिक संस्थानहरूको लेखापरीक्षण समयमा सम्पन्न गरी सार्वजनिक गर्न पनि सुुझाव दिएको छ ।