यस्तो छ सदस्य नै नभई रवि लामिछानेले सहकारीबाट करोडौं लिएको प्रहरीको प्रतिवेदन

सीआईबीको प्रश्न: झ्यालबाट छिर्नेलाई पाहुना भन्ने कि चोर भन्ने ?



काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी संस्थाको सदस्य नै नभई करोडौं लिएको प्रमाण फेला परेको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानमा लामिछानेले सहकारी ऐन विपरित सदस्य नै नभइ सहकारीबाट विभिन्न मितिमा करोडौं लिएको भेटिएको हो ।

सीआईबीले लामो अध्ययनपछि तयार पारेको अनुसन्धान अनुसार पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट ५० लाख रुपैयाँ नगदै लिएको पाइएको छ ।

२०७८ असार ३१ गते रवि लामिछाने को नाममा रहेको ऋण खाता नम्बर ०१-०११-११६-०००४४५६ मा चेकमार्फत् गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा ५० लाख र नगद ५० लाख रुपैयाँ लिएको देखिएको छ । उक्त १ करोड रकमको वार्षिक व्याज दर १४.७५ प्रतिशतका दरले १ वर्षका लागि ऋण दिएको देखिएको छ । तर, उक्त ऋण लामिछानेले अहिलेसम्म पनि तिरेका छैनन् ।

क्लिकमान्डुलाई प्राप्त प्रहरीको प्रतिवेदन अनुसार पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीबाट २०७८ जेठ ६ गते सहकारी संस्थाको चेक नं. २०२७२२१०८५ बाट ५ लाख रकम गण्डकी विकास बैंकमार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा जम्मा भएको देखिएको छ ।

सीआईबीको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन, जसलाई रवि गृहमन्त्री बनेर आएपछि लुकाउने प्रयास गरिएको छ

२०७८ असार ९ गते गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा पेश्की उल्लेख गरी ५ लाख नगद भुक्तानी दिएको देखिएको छ । त्यसपछि लामिछानेको नाममा ऋण खाता नं. ०१-०११-११६-०००४४५६ खाता खोलिएको देखिएको प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०८० असार१३ गते रवि लामिछानेको नाममा ऋण र व्याज १ करोड ३० लाख १८ हजार ७३६ रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लामिछानले पहिला सहकारीबाट ऋण लिएर पछि ऋण खाता खोलेको प्रहरीको अध्ययनले देखाएको छ ।

यस्तै बुटवलमा रहेका सुप्रिम सहकारीबाट २०७७ चैत १८ गते लामिछानेको नामबाट व्यापारीक कर्जा २ करोड लिइएको अनुसन्धानले देखाएको छ । २ करोडबाट सेवा शुल्क ४ लाख कटाएर १ करोड ९६ लाख रुपैया गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंंकको खातामा जम्मा भएको देखिएको छ ।

सीआईबीको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन, जसलाई रवि गृहमन्त्री बनेर आएपछि लुकाउने प्रयास गरिएको छ

ऋण लिँदा प्रक्रिया पूरा नगरेको, निवेदन फर्म नभरेको, व्यक्तिगत कागजात, नागरिकता, धितोको कागजात, व्यापारीक कम्पनीको उद्देश्य, ऋण चुक्ता हुनसक्ने आधार खुल्ने कागजात केही पनि नभेटिएको प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहकारी सदस्य नभएका रवी लामिछानेको नाममा ऋण प्रबाह हुनु र रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएको कम्पनीमा रकम जानु गैरकानूनी हो ।

‘कानूनतः सहकारी कानूनअनुसार कुनै पनि कम्पनीले सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था छ,’ प्रहरीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सुप्रिम सहकारीले रकम पठाएका कम्पनीहरूको सञ्चालक समितिको विवरण गोर्खा मिडिया प्रालिका सञ्चालकमा २ जनाको नाम उल्लेख भएको छ । जसमा गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईका नाममा १० लाख २० हजार सेयर संख्या वापत १० करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । रवि लामिछानेको नाममा सेयर संख्या १ लाख ८० हजार कित्ता त्यसबापत १ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

‘गोर्खा मिडिया नेटर्वकको ऋण हस्तान्तरण गर्दाको आधिकारीक कागजात र ऋण लिदा पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु फेला नपरेको,’ प्रहरी प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘ढोकाबाट नछिरेर झ्यालबाट छिर्नेलाई पाहुना भन्ने कि चोर भन्ने ? असल नियतले आफ्नो नाममा आफू प्रबन्ध निर्देशक रहेको कम्पनीमा लिने भए संस्थाको ऋण लिनेदिने प्रक्रिया पुरा गरिने र गर्दाका कागजातहरु फेला पर्नु पर्ने हो ।’

हालसम्म संकलित प्रमाणको आधारमा ५ करोड ९४ लाख ४८ हजार ३ सय ८० रुपैया सूर्य दर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडियाको खातामा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘गोर्खा मिडिया नेटर्वकमा काम गर्ने रवीको नाममा ऋण प्रवाह भएको, तर रवि लामिछाने को हो त ? त्यस कम्पनीमा कतिवटा रवि लामिछाने काम गर्दछन् ?’ प्रहरीले प्रश्न गरेको छ ।

सहकारीको कुनै जिम्मेवारीमा सदस्य नरहेका रवि लामिछाने ऋण प्रवाह हुनु र लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको कम्पनी (गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.) को नाममा ऋण प्रवाह भएको देखिएको छ । जुन ठाडै सहकारी ऐन बिपरित छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० मा सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनका दफा ५० को उपदफा ६ मा सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्यबीच ऋण लगानी, नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा सहकारी बैंक वा साना किसान लघुवित्त संस्थाको सेयर खरिद गर्न बाहेक अचल सम्पत्ति खरिद, पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी, फर्म, कम्पनी वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै उपदफा ८ मा संस्था वा संघले दर्ता गर्दाका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त गरेको तीन महिना अवधि व्यतित नभई ऋण लगानी गर्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था बिपरित ऋण लगानी भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

छानबिन प्रतिवेदनबाट संकलित तथ्यअनुसार सुर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी र साहारा सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ सारिएको पुष्टि भएको छ ।

०७७ फागुन ११ मा औपचारिकरूपमा ग्यालेक्सी टेलिभिजनको औपचारिक घोषणासँगै लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको सन्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक बनेका थिए । करिब १५ महिनापछि ०७९ असार १ मा उनी कम्पनीबाट बिदा भएका थिए ।

सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिले अल्पकालीन कर्जाबापत २२ करोड ७८ लाख ऋण रहेको उल्लेख छ, जुन लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा लामिछानेले हस्ताक्षर गरेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाएका छन् ।

यसरी सहकारी र गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट आफ्ना ससुरा उद्बव पौडेलेको कम्पनी गोपी कृष्ण मुभि प्रालिमा दिएको पाइएको छ। २०७८ असार ३१ गतेसम्मको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार गोर्खा मिडियाले गोपिकृष्ण मुभिमा २५ लाख रुपैयाँ दिएको पाइएको छ ।

लामिछानेले नेतृत्व गरेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यको कम्पनीमा पनि राम्रै लगानी गरेका छन् । सहमहामन्त्री आचार्यकी श्रीमति सुरक्षा अधिकारीको स्वामित्वमा रहेका नोबडी प्रडक्सनलाई गोर्खा मिडियाले ५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ दिएको छ । यो सबै पैसा सहकारीको हो । ५ करोड ३५ लाखमा २०७७ कात्तिक ६ गते नोबडी प्रडक्सन कम्पनीको एनआईसी एशिया बैंकको खातामा ७५ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको देखिएको छ। त्यो रकम सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट लिइएको हो ।

तर, उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानले सार्वजनिक मञ्च, सामाजिक सञ्जालमा मात्रै होइन, सार्वभौम संसदमा समेत आफूले सहकारीबाट ऋण नलिएको भन्दै सफेद झुट बोल्दै आएका छन् । देशमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा बसेको गृहमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले आफैं ठगी गरेर आफ्नो बचाउ गर्दै र प्रमाण नष्ट गर्न सक्रिय भएर लागेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य प्रतिपक्षी दलहरुले संसदीय छानविन समितिको माग गर्दा गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेसका नेता जोडिएका फाइल खोलौं भनेर संसदमै धम्की दिएका थिए ।


सोभित थपलिया