सहकारी प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसला: फस्न सक्छन् रवि लामिछाने
सहकारीले संस्थाका सदस्य बाहेकसँग कारोबार गर्न नमिल्ने, धितो नराखी ऋण दिन नहुने र पहिलोपटक कम मात्रै ऋण दिनु पर्ने व्याख्या गर्दै २०८० असोज ९ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले धितो नराखि सहकारीबाट ऋण लिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थप अप्ठ्यारो पार्ने भएको छ ।
काठमाडौं । सहकारी प्रकरणमा गत असोज ९ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई कानुनी कारबाही गर्ने थप आधार सिर्जना गरेको छ ।
सहकरी ऐन विपरित काम गरेका गरेको आरोप लागेका लामिछाने आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा लामिछानेको भूमिका सन्देशपूर्ण रहेको भन्दै छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
संसदमा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको अवस्थामा पचली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले रविन्द्रमान मल्लविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदातलले गरेको सहकारी सम्बन्धी विषयको सैद्धान्तिक व्याख्या उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेका लागि चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले गरेको फैसलाको ठहर खण्डमा सहकारीले आफ्नो संस्थामा सदस्यसँग मात्रै कारोबार गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
सहकारीले संस्थाका सदस्य बाहेकसँग कारोबार गर्न नसक्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको अवस्थामा लामिछाने कार्यकारी प्रमुख भएकै समयमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सहकारीबाट करोडौं रुपैयाँ ऋण लिएको भेटिएकाले रास्वपा सभापति लामिछाने कानुनी जटिलतामा पर्ने देखिएको हो ।
सर्वोच्चले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा सहकारी संस्थाको ऋण सानो आकारको हुने व्याख्या गरेको छ । यो व्याख्याले समेत सहकारीबाट करोडौं ऋण लिएका लामिछानेलाई कानुनी जटिलतामा तान्ने निश्चित छ ।
‘सहकारीको ऋण सानो आकारको हुने, छोटो अवधि र असुरक्षित प्रकृतिको हुने हुनाले ऋण सम्बन्धी जोखिमको उचित ढंगबाट व्यवस्थापन गरिनु पर्ने देखिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘ऋणकी अनुगमन पश्चात् मात्रै ऋण लगानी गर्ने वा कम्तिमा चरित्र, क्षमता, अवस्था, पुँजी र धितो जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरुको विश्लेषण गरी मात्रै ऋण प्रवाह गर्ने, पहिलोपटक सदस्यलाई ऋण लिँदा कम रकम दिने, अधिकतम ऋणको सीमा तोक्ने, संस्थाले एउटै क्षेत्रमा लगानी गर्ने सीमा तोक्ने, कर्जा लगानी नीतिको अक्षरश: पालना गर्ने, सदस्यहरुलाई सहकारी शिक्षा/वित्तीय शिक्षा आदि प्रदान गरेर मात्रै ऋण प्रवाह गरेमा ऋण जोखिम कम हुन सक्ने देखिन्छ ।’
तर, रास्वपा सभापति लामिछानेलाई ऋण दिँदा र लामिछाने कार्यकारी प्रमुख रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कलाई करोडौं रुपैयाँ ऋण दिँदा सहकारीले चरित्र, क्षमता, अवस्था, पुँजी र धितोको मूल्यांकन गरेको पाइँदैन ।
लामिछानेले सहकारी सदस्य भएलगत्तै करोडौं ऋण लिएका थिए भने लामिछानेको कार्यकारी भूमिकामा रहेको गोर्खा मिडिया प्रालिले सहकारीको सदस्य नभई पटक पटक सहकारीबाट करौडौं ऋण लिएको थियो । जबकी सहकारीको सदस्य भएको तीन महिनापछि मात्र ऋण लिन पाइन्छ ।
सहकारीले आफ्नो कुल पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी एक ऋणीलाई ऋण लगानी गर्न नमिल्ने व्यवस्था विपरित ऋण लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया प्रालिलाई करोडौं रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको थियो ।
गोर्खा मिडियामा साझेदार रहेका जीबी राईको प्रभावमा लामिछानेले सरकारी ऐन तथा सर्वोच्चले गरेको व्याख्या प्रतिकुल हुने गरी सहकारीबाट ऋण लिएका थिए ।
यस्तै, गोर्खा मिडियाले कानुनविपरित सहकारीबाट ऋण लिँदा लामिछाने नै कम्पनीको कार्यकारी भूमिकामा थिए । गोर्खा मिडियाको अध्यक्ष रहेका राई सहकारीका समेत अध्यक्ष भएकाले राई तथा लामिछानेले मिलोमतोमा सहकारीबाट ऋण लिएका हुन् ।
सर्वसाधारणबाट संकलन गरेको बचतलाई सहकारी ऐन तथा सर्वोच्चले गरेको व्याख्या विपरित हुने गरी लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडियाले दुरुपयोग गरेको थियो ।
लामिछानेले व्यक्तिगत नाममा लिएको ऋण चुक्ता गरे पनि लामिछाने कार्यकारी भूमिकाका हुँदा गोर्खा मिडिया नेटवर्कले कानुन विपरित सहकारीबाट लिएको ऋण चुक्ता गरेको छैन ।
२०७८ पुस ७ गतेसम्मको विवरणअनुसार गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लामिछानेको १ करोड ८० लाख रुपैयाँको १ लाख ८० हजार कित्ता सेयर स्वामित्व थियो ।
लामिछानेले २०७७ चैत १८ गते सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट २ करोड रुपैयाँ व्यापार कर्जा लिएका थिए ।
जसमध्ये १ करोड ९६ लाख ग्लोबल आइएमई बैंकको भौचरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा जम्मा भएको थियो ।
प्रहरीले सुप्रिम सहकारीको विषयमा जिल्ला अदालतमा दर्ता विवरणअनुसार सहकारीका कर्मचारी सागर केसीले भौचर सदर गरेका थिए भने रोशनी गुरुङले लामिछानेको तर्फबाट गोर्खा मिडिया प्रालिको खातामा रकम जम्मा गरेका थिए ।
लामिछानले २०७७ माघ ११ गते गोर्खा मिडियामा आफ्नो सेयर स्वामित्व रहने सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका थिए ।
गोर्खा मिडियाको १५ प्रतिशत सेयर बापतको रकम बुझाउन लामिछानेले २०७७ चैत १८ गते सुप्रिम सहकारीबाट लिएको ऋण प्रयोग लिएका थिए ।
लामिछानेले सुप्रिम सहकारीबाट लिएको ऋण गोर्खा मिडियाको खातामा पैसा जम्मा भएपछि २०७८ वैशाखमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले लामिछानेको नाममा गोर्खा मिडियाको १५ प्रतिशत सेयर कायम गरेको थियो ।
लामिछानेको २०७७ चैत १८ गते लिएको ऋणको २०७८ पुस २८ गते साँवा तथा ब्याज समेत तिरेका थिए ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा दर्ता मुद्दाअनुसार लामिछानेको नामबाट तिरिएको १३ लाख रुपैयाँको भौचर सागर केसीले सदर गरेका थिए ।
लामिछाने गोर्खा मिडिया प्रबन्ध निर्देशक भएपछि २०७९ असार २ गते कम्पनीको सेयरधनीबाट हट्नुअघि पटक पटक गोर्खा मिडियाले सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको पैसा ऋण र सापटीको रुपमा ल्याउँदै दुरुपयोग गरेको थियो ।
हाल लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयरधनी नभए पनि लामिछाने कार्यकारी भूमिका हुँदा कानुन विपरित सहकारीबाट लिइएको ऋणका विषयमा भने लामिछानेसमेत कानुनी कारबाही दायरामा आउने जानकारहरु बताउँछन् ।
पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासमेत लामिछानेले गैरसदस्यको रुपमा कर्जा लिएका थिए । २०७८ असार ३१ गते रवि लामिछानेको नाममा पुलेको कर्जा नम्बर ११६–४४५६ खडा गरी खाता नम्बर ४९–००७७० मार्फत १ करोड पेस्की फर्छ्यौट गरिएको थियो ।
सहकारी समान उद्देश्य भएका मुलत न्यून आए स्तरका व्यक्तिहरुले स्वयंमा जम्मा गरेको रकमबाट एक अर्कोको वित्तीय अवस्थामा सहयोग गर्न खोलिने संस्था भएको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
तर, लामिछाने सहितको टिमले करोडौं रुपैयाँ ऋण लिन सहकारी प्रयोग गरेका छन् ।
सर्वोच्चले सहकारीलाई एक सदस्य केन्द्रित व्यवसाय रहेकाले यसको नियन्त्रण तथा सञ्चालनको भार सदस्यहरुमा नै रहने जनाएको छ । तर, सर्वोच्चको यो व्याख्या विपरित हुने गरी लामिछानेका व्यवसायीक साझेदार जीबी राईले एकल रुपमा सहकारी सञ्चालन गर्दै योजनाबद्ध रुपमा सर्वसाधारणलाई झुक्याएको देखिन्छ ।
अन्य संस्थाहरु ले अधिकतम नाफा आर्जन हुने हिसाबमा आधारित भएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा सहकारी संस्थाहरुले संस्थाको दीगोपनको साथसाथै सदस्यको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी वित्तीय व्यवस्थापन गर्नु पर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
लामिछानेका व्यवसायीक साझेदार रहेका जीबीले संस्थाको दीगोपनभन्दा लामिछानेजस्तै गैरसदस्यलाई योजनावद्ध रुपमा ऋण दिन संस्थाको रकम दुरुपयोग गरेका छन् ।
युरोपका कतिपय देशहरुमा सहकारी संस्थालाई बैंक सरह नै मानिने र बैंक सरह मानिने सहकारी संस्थाहरुको नियमन बासेल ३ अनुसार हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
तर, त्यसरी बैंकसरह मानिने सहकारीमा नियामकीय व्यवस्था भने कठोर हुन्छ । बैंकसरह मानिने सहकारीलाई २००७ देखि २००९ को आर्थिक मन्दीपश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनको लागि बनाइएको नियमलाई बासेल ३ अनुसार नियमन गरिने गर्छ ।
सहकारी संस्थाहरुलाई बैंक सरह नै मानी बैंक सम्बन्धित ऐन तथा नियमहरुद्वारा नियमन गरिए पनि अन्य बैंक एवं वित्तीय संस्थाकोभन्दा सहकारी संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापन फरक प्रकृतिको हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
सहकारी संस्था सदस्यहरुद्वारा सञ्चालन हुने हुँदा यसको मूल फाइदा र उद्देश्य भनेको संस्था सदस्यलाई सुलभ र सहज ऋण प्रवाह गर्नु भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले आफ्नो व्याख्यामा पटक पटक सहकारीले संस्थाका सदस्यलाई सुलभ सेवा दिनु पर्ने व्याख्या गरेकाले सहकारीको सदस्य नभई आफ्नो व्यवसायिक साझेदार जीबी अध्यक्ष रहेको सहकारीबाट ऋण लिने लामिछानेको कदम बदनियतपूर्ण देखिन्छ ।
सर्वोच्चले सहकारीको सदस्य बाहेकलाई ऋण दिन सक्ने कल्पना नै गरेको छैन ।
यस्तै, सर्वोच्चले पहिलोपटक ऋण दिँदा कम रकम दिने व्याख्या गरे पनि लामिछानेले सहकारीको सदस्य नै नबनि करोडौं ऋण लिएका थिए ।
जुन सहकारी सम्बन्धी कानुन विपरित थियो । सर्वोच्चले समेत सहकारीको सदस्य नबनेको ब्यक्तिले ऋण लिन नसक्ने तथा पहिलोपटक कम मात्रै ऋण दिनु पर्ने ठहर गरेकाले लामिछानेका गतिविधी माथी कानुनी अनुसन्धान हुने प्रष्ट आधार सिर्जना भएको छ ।
प्रवाह गरिएको ऋणभन्दा बढी मूल्यांकन हुने सम्पत्ति धितोमा राखिनु पर्नेमा ऋण प्रवाह गर्दा नै सहकारीले त्यस विपरित धितो स्वीकार गर्नु पर्ने अदालतको व्याख्या छ ।
सहकारी संस्थाले बैंकिङ कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त गरी गरिएको वित्तीय लगानी वा कारोबारमा सामान्यतथा बढी ब्याज लिन उपयुक्त नहुने व्याख्या गरेको छ ।
‘सहकारीको उद्देश्य र प्रयोजन विचार गर्दा कुनै पनि सहकारी संस्थाले आफ्ना सहस्यहरुलाई प्रचलित बैंकिङ ब्याज दर भन्दा पनि न्यून ब्याजमा ऋण लगानी गर्नु उपयुक्त देखिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ , ‘त्यस्तै ऋण असुली गर्दा ब्याजलाई सावाँमा जोड्ने फेरी ब्याज लगाउने जस्ता कार्यहरुलाई आफ्नै समुहको सदस्यलाई शोषण गर्ने प्रकृतिको हुने देखिन्छ।’
सहकारी संस्थाले सदस्यहरु बीच विश्वास र आवश्यकताका आधारमा प्रदान गरिएको ऋणबाहेक अन्य ठूला प्रकृतिका ऋणहरुमा सामान्यतया ऋण प्रवाह गर्दा नै धितोले खाम्ने गरी मात्र ऋण प्रवाह गर्नु पर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका लामिछानेले सर्वोच्चले गरेको यो व्याख्या विपरित ठूलो प्रकृतिको ऋण लिँदा धितो राखेका थिएनन्।
शरद ओझा
