वित्त आयोगले बिर्सियो आफ्नो हैसियत, प्रधानमन्त्रीको चाहना पूरा गर्न आन्तरिक ऋणको सीमा बढायो
संविधानले समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विगतका सरकारले अन्धाधुन्ध लिएको ऋणले साँवा र ब्याज तिर्न राजस्वको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको यथार्थ बिर्सदै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चाहाना पूरा गर्न वित्तीय अनुशासन बिग्रने र भविष्यको पुस्तालाई अनावश्यक दायित्व सिर्जना गर्ने गरी आन्तरिक ऋण लिन मिल्ने सीमा बढाउने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आफ्नो संवैधानिक हैसियत बिर्सदै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चाहान पूरा गर्न आन्तरिक ऋण लिन मिल्ने सीमा बढाएको छ ।
स्रोतकाअनुसार आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सहयोग गर्ने गरी आन्तरिक ऋण लिन मिल्ने सीमा बढाउने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका थिए ।
आयोगले यसअघि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने गरी सीमा निर्धारण गरेकोमा शुक्रबार उक्त सीमा बढाउँदै जीडीपीको ५.५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
आयोगले बढाएको सीमाअनुसार अब सरकारले थप २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिन सक्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले १८ खर्बकै बजेट ल्याउन वैदेशिक सहायता तथा वैदेशिक ऋण ल्याउन जुटाउन समस्या भएको अवस्थामा १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने गरी वैदेशिक स्रोत जुटाउन नसक्ने बताएपछि आन्तरिक ऋण बढाउने निर्णय गरिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने गरी सीमा निर्धारण गरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको बताउँदै आएका थिए ।
आयोगले शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित जीडीपीको ५.५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने गरी सिफारिस गरेको हो ।
वित्तीय अनुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक लाभ दिने पूर्वाधारका विषयमा तयारी नभएको अवस्थामा वित्तीय अनुशासन बिगार्ने र फिस्कल स्पेस संकुचित बनाउने गरी आन्तरिक ऋण लिन मिल्ने सीमा बढाएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ‘ग्लोबल पोलिसी एजेन्डा २०२४’ मार्फत पछिल्लो समय विश्वमा धेरै देशको ऋण उच्च दरमा बढिरहेको भन्दै फिस्कल बफर बनाउँदै काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपालमा भने सरकारले कति ऋण लिने भन्ने सीमा तोक्ने अधिकार पाएको संवैधानिक आयोगले आर्थिक र वित्त लाभका आयोजनाको तयारी नहुँदा समेत फिस्कल बफर संकुचित हुने गरि आन्तरिक ऋणको सीमा बढाउन सिफारिस गरेको छ ।
फिस्कल स्पेसले सरकारको ऋण लिन सक्ने क्षमता जनाउँछ भने फिस्कल बफरले ऋण जोखिमयुक्त विन्दुभन्दा तल नै रहेको जनाउँछ ।
समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार भएको आयोगले वितरणकारी परियोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहाना पूरा गर्न आन्तरिक ऋण लिने सीमा बढाएको योजना आयोगका अधिकारीको आरोप छ ।
‘वित्तीय तथा आर्थिक लाभ दिने परियोजनाको विषयमा पूर्वतयारी नगरी हाम्रा उपाध्यक्षज्यू पहिलेदेखि नै ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु पर्ने पक्षमा हुनु हुन्थ्यो,’ एक अधिकारीले भने, ‘ठूलो आकारको बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले स्रोत अभाव भएको बताएपछि उहाँले नै थप ऋण लिने बाटो प्रधानमन्त्रीलाई देखाउनु भएको थियो । अहिले आयोगले प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार ऋण लिन मिल्ने सीमा बढाएको हो ।’
यसअघि जीडीपीको ५ प्रतिशत ऋण लिन मिल्ने सीमाअनुसार सरकारले २ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक ऋण लिन पाउँथ्यो ।
राष्ट्रिय तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको जीडीपी ५७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेकाले आयोगले बढाएको ५.५ प्रतिशतको सीमा अनुसार सरकारले आगामी वर्ष ३ खर्ब १३ रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋण लिन सक्नेछ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण लिन मिल्ने सीमा बढाएपछी राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत समितिले भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई सिलिङ बढाउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा घोषणा गर्ने पुँजीगत प्रकृतिका परियोजनामा बजेट खर्च नहुने तर चालु प्रकृतिका परियोजनामा सहजै बजेट खर्च हुने भएकाले हाल नेपालमा बन्ने ठूलो आकारको बजेटले लाभ दिनेभन्दा पनि ऋणको दायित्व मात्रै बढाउने जोखिम हुने गर्छ ।
यसपटक भने ठूलो आकारको बजेट बनाउन वित्तीय स्रोत समेत जुट्न सक्ने अवस्था छैन ।
ठूलो आकारको बजेट बनाउन सरकारले १३/१४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने हावादारी अनुदान गर्ने सम्भावना छ । आयोगको सहजिकरणपछि सरकारले ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने भएको छ । यस्तै, वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट समेत ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउने काल्पनिक अनुमान गरेर भए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने सरकारी तयारी छ ।
‘यदी आर्थिक र वित्तीय लाभ हुने परियोजनाका विषयमा तयारी गरेर आन्तरिक ऋणको सीमा बढाएर भए पनि ठूलो आकारको बजेट बनाएको भए देशलाई लाभ हुन सक्थ्यो,’अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु भन्छन्, ‘तर, ठूला आयोजनाको कुनै तयारी नभएको अवस्थामा कार्यान्वयन नुहने गरी काल्पनिक योजना समेट्दै ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा वित्तीय अनुशासन मात्रै बिग्रन्छ । देशलाई कुनै लाभ हुँदैन ।’
अर्थ मन्त्रालयको बजेट लेखन टिमका अधिकारीहरु बजेट सार्वजनिक गर्न २ साताभन्दा कम समय रहेको अवस्थामा बजेटमा कस्तो कार्यक्रम राख्ने वा नराख्ने, कस्तो कार्यक्रमले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ भन्ने विषयमा बहस हुनु पर्नेमा संवैधानिक आयोगले राजनीतिक नेतृत्वको गलत चाहाना पुरा गर्न ठूलो आकारको ल्याउने गरी आन्तरिक ऋण लिन मिल्ने सीमा बढाउनु दु:खद भएको बताउँछन् ।
गत चैत ७ गते बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तका विषयमा छलफल गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अहिले ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुभन्दा पनि पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा खर्च गर्न जरुरी भएको बताएका थिए ।
‘ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा क्षणिक खुशी मिल्ला तर त्यसले सिर्जना गर्ने दायित्वले टाउको हातमा राख्नु पर्ने अवस्था आउँछ,’ महतले भनेका थिए, ‘हामीले बजेट विनियोजन गर्दा निकै जिम्मेवार हुनु पर्ने अवस्था छ । जनतालाई लाभ दिने गरी बजेट बनाउने हो भने वित्तीय सुशासन कायम गर्नु पर्छ ।’
पछिल्लो ५ वर्षमा सरकारले आन्तरिक ऋण बढाउँदै ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा अर्थतन्त्रको आकार, समग्र आर्थिक गतिवधी भन्दा पनि ऋणको आकार मात्रै बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपाल सरकारको कुल आन्तरिक र बाह्य ऋण १० खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेकोमा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नेपाल सरकारको कुल ऋण २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा सरकारी ऋण २४ खर्ब माथी पुग्ने निश्चित छ ।
५ वर्षको अवधिमा नेपाल सरकारको ऋण १२० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा राजस्व संकलन, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना जस्ता तथ्यांकमा भने सुधार भएको छैन ।
५ वर्षअघि नेपाल सरकारले ८ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकोमा गत वर्ष १० अर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । ५ वर्षको अवधिमा सरकारी ऋण १२० प्रतिशतले बढ्दा राजस्व संकलन भने २० प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।
आर्थिक तथा वित्तीय लाभका परियोजना भन्दा पनि समाजिक प्रकृतिका परियोजनमा ऋण लिएर खर्च गर्दा सरकारले पछिल्लो वर्षहरुमा लिएको ऋणले साँवा र ब्याजको दायित्व मात्रै बढाएको छ ।
५ वर्ष अगाडी ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा राजस्वको करिब १५ प्रतिशत रकम खर्च गर्दा पुग्ने अवस्थाबाट चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको सावाँ तथा ब्याज चुक्ता गर्न चालु आर्थिक वर्षमा संकलन हुने राजस्वको ३१ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुने सम्भावना छ । जुन शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले गर्ने खर्च भन्दा बढी हो ।
‘जीडीपीको ४२ प्रतिशत ऋण धेरै ठूलो समस्या होइन । तर जसरी हामी महत्वपूर्ण स्पेशलाई समाजिक प्रकृतिका परियोजनामा खर्च गरिरहेका छौं । यो आगामी पुस्ता प्रतिको अन्याय हो,’ जानकारहरु भन्छन्, ‘यदी सरकारले भविष्यमा लाभ हुने आयोजनामा खर्च गर्न ऋणको आकार बढाएको भए आत्तिनु पर्ने कारण हुने थिएन।’
शरद ओझा
