१९ खर्बको बजेट ल्याउने प्रधानमन्त्रीले भाषण गरेपछि दबाबमा अर्थ मन्त्रालय
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेट १८ खर्ब रुपैयाँको ल्याउने गरी विषयगत मन्त्रालयलाई सीमा निर्धारण गरे पनि आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक हुन ३ साताभन्दा कम समय रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजेटको आकार बढाउने सार्वजनिक बयान दिएपछि अर्थ मन्त्रालय स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा परेको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भाषणपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा अन्योल बढेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको समयमा प्रधानमन्त्री दाहालले १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन लागिएको भाषण गरेपछि स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने दबाबमा अर्थ मन्त्रालय परेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने भाषाण गरेपछि विषयगत मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा बढाउन माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा लबिङ बढाएका छन् ।
‘आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रम लक भइसकेका साना मन्त्रालयले समेत बजेट सिलिङ बढ्नु पर्ने माग गर्न थालेका छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, उर्जा लगाएका ठूला मन्त्रालय यसअघिको सिलिङबाट असन्तुष्ट नै थिए । प्रधानमन्त्रीको भाषणपछि विकासे मन्त्रालयले पनि दबाब बढाएका छन् । साथीहरु अर्थ मन्त्रालयले भएर पनि पैसा दिन नचाएको जस्तो गर्नुहुन्छ । स्रोत भएको भए ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुनै कारण नै थिएन नी !’
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु योजना आयोगले निर्धारण गरेको १८ खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट ल्याउन समेत वित्तीय स्रोत अभाव भएको अवस्थामा १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको बताउँछन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले माघ मसान्तमै आगामी वर्षको बजेट १८ खर्बको हुनु पर्ने गरी सीमा निर्धारण गरेको थियो ।
त्यसबखत राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले २० खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने गरी सीमा निर्धारण गर्ने तयारी गरेका थिए ।
तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्रोतले नधान्ने गरी काल्पनिक बजेट बनाउन नहुने अडान लिएपछि आगामी वर्षको बजेट १८ खर्ब रुपैयाँको ल्याउने गरी सहमति भएको थियो ।
‘सतही अनुमान गरेर बजेट बनायो भने १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउन सकिएला,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट बनाउने हो भने १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउन समेत स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले तत्कालीन अर्थमन्त्री महतको अडान सही थियो ।’
सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा घोषणा गर्ने पुँजीगत प्रकृतिका परियोजनामा बजेट खर्च नहुने तर चालु प्रकृतिका परियोजनामा सहजै बजेट खर्च हुने भएकाले हाल नेपालमा बन्ने ठूलो आकारको बजेटले लाभ दिनेभन्दा पनि ऋणको दायित्व मात्रै बढाउने जोखिम हुने गर्छ ।
यसपटक भने ठूलो आकारको बजेट बनाउन वित्तीय स्रोत समेत जुट्न सक्ने अवस्था छैन ।
‘ठूलो आकारको बजेट बनाउन १३/१४ खर्ब राजस्व संकलन हुने हावादारी अनुदान गर्न सकिन्छ । वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाउने काल्पनिक अनुमान गर्न सकिन्छ । ३ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने अनुमान गरेर १९ खर्ब माथीको बजेट त बन्न सक्ला,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यदी आर्थिक र वित्तीय लाभ हुने परियोजनाका विषयमा तयारी गरेर आन्तरिक ऋणको सीमा बढाएर भए पनि ठूलो आकारको बजेट बनाएको भए देशलाई लाभ हुन सक्थ्यो । तर, बजेट निर्माणको कुनै तयारी नभएको अवस्थामा कार्यान्वयन नुहने गरी काल्पनिक योजना समेट्दै ठूलो आकारको बजेट बनाइयो भने वित्तीय अनुशासन मात्रै बिग्रन्छ । देशलाई कुनै लाभ हुँदैन ।’
अलमलमा अर्थमन्त्री
आफ्नै पार्टीबाट अर्थमन्त्री रहेका वर्षमान पुनसँग समेत सल्लाह नगरी प्रधानमन्त्री दाहालले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने भाषण गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री भएलगत्तै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने भाषण गरेका अर्थमन्त्री पुन पछिल्लो समय ठूलो आकारको बजेट ल्याउन वित्तीय स्रोतले नधान्ने बताउँदै आएका छन् ।
विषयगत मन्त्रालयहरुसँग अर्थ मन्त्रालयमा हुने छलफलमा अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ नयाँ कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा पनि पुराना कार्यक्रम सम्पन्न गर्न जोड दिनु पर्ने धारणा राख्ने गरेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
वैशाख २२ गते बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले १९ खर्बको बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको बताएपछि स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने मन्त्रीलाई सकस परेको अर्थमन्त्री पुन निकटहरु बताउँछन् ।
‘राजस्व उच्च दरमा बढ्ने सम्भावना छैन । आन्तरिक ऋण कुल गार्हास्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन मिल्दैन । उत्पादनमुलक तथा पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा विदेशी ऋण लिने गरी हामीले परियोजनाको तयारी गरेका छैनौं,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने , ‘सरकार ढल्ने चर्चा चलिरहँदा राजनीतिक प्रकृतिका कार्यक्रम राख्दै म सरकारमा भएको भए यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्थ्यो । सरकार ढलेकाले कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीले दिन खोज्नु भएको होला । जनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यस्तो गतल खेलले देशलाई वित्तीय रुपमा कमजोर बनाउने काम मात्रै गर्छ । वित्त नीति प्रति अविश्वास सिर्जना गर्छ ।’
यसअघि नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि चैत १४ गते प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, मुख्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, तत्कालिन अर्थ सचिव कृष्णहरी पुष्कर, राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे लगायतका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गर्दै अर्थतन्त्र सुस्त रहेको अवस्थामा बजारमा पैसा पठाउने गरी ठूलो आकारको बजेट बनाउने गरी काम गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए ।
सरकारले लिने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा दुईथरी दृष्टिकोण छन् । एउटा दृष्टिकोणले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको अवस्थामा स्रोतले धान्न सक्ने गरी जिम्मेवार भएर बजेट बनाउनु पर्छ भन्छ भने अर्को दृष्टिकोणले अर्थतन्त्र सुस्त भएको अवस्थामा सरकारी खर्च बढाएर बजारमा सकारात्मक सन्देश दिनु पर्छ भन्छ ।
‘अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्था छ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भनेको थियो, ‘संकटको बेला नै राज्य चाहिन्छ भन्ने देखाउन सक्नु पर्छ । सरकारले नयाँ केही गर्दैछ भन्ने आशाको सञ्चार गर्नु पर्छ । त्यसका लागि परम्परागतभन्दा पनि नयाँ तरिकाले नयाँ कार्यक्रमसहित बजेट बनाउनु पर्छ ।’
यस्तै उक्त बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठले समेत ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु पर्ने धारणा राखेको स्रोतको भनाइ थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट लेखन टिमका अधिकारीहरु बजेट सार्वजनिक गर्न २ साताभन्दा कम समय रहेको अवस्थामा बजेटमा कस्तो कार्यक्रम राख्ने वा नराख्ने, कस्तो कार्यक्रमले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ भन्ने विषयमा बहस हुनु पर्नेमा बजेट ठूलो आकारको ल्याउने कि सानो आकारको ल्याउने भनेर बहस हुनु दु:खद् भएको बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टी संसदीय दलको बैठकमा कृषि, उर्जा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउन ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको जानकारी दिए पनि ठोस योजनाका विषयमा केही नभनेको माओवादी केन्द्रका एक सांसद बताउँछन् ।
‘बजेटको सिलिङ बनिसकेको त छ तर सिलिङ केही बढ्छ, अहिले त्यसको तयारी भइरहेको छ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘१८ खर्बको बजेट ल्याउने निश्चित भए पनि त्यसमा थप एक खर्ब बढ्न सक्छ । जनतालाई आशा र भरोसा बढाउने लोकप्रिय बजेट बनाउनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेका छौँ ।’
ऋण बढाएर प्रधानमन्त्रीले वित्तीय तथा आर्थिक लाभ हुने प्रकृतिका कार्यक्रममा भन्दा पनि समाजिक प्रकृतिका कार्यक्रम खर्च बढाउने गरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउन खोजेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
गत चैत ७ गते बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तका विषयमा छलफल गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अहिले ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुभन्दा पनि पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा खर्च गर्न जरुरी भएको बताएका थिए । ‘ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा क्षणिक खुशी मिल्ला तर त्यसले सिर्जना गर्ने दायित्वले टाउको हातमा राख्नु पर्ने अवस्था आउँछ,’ महतले भनेका थिए, ‘हामीले बजेट विनियोजन गर्दा निकै जिम्मेवार हुनु पर्ने अवस्था छ । जनतालाई लाभ दिने गरी बजेट बनाउने हो भने वित्तीय सुशासन कायम गर्नु पर्छ ।’
विगतमा सरकारले आम्दानी सुनिश्चिता नगरी ठूलो आकारको ठेक्का लगाउँदा बजेटरी प्रणाली बिग्रिएको महतले बताएका थिए।
‘मैले सुनिरहेको छ, सरकारले २०/२१ खर्बको बजेट बनाउने तयारी गरिरहेको छ । तपाईंहरुलाई शुभकामना छ, सकियो भने २५ खर्बको बजेट बनाउनुहोस्,’ महतले भनेका थिए,’तर, काल्पनिक आम्दानीको स्रोत देखाएर विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्ने, आफ्ना कार्यकर्ताले चाहेको माग अनुसार वितरण गर्ने, यस्तो अभ्यासले एक छिन सप्पै खुशी भएको जस्तो देखिएला । तर त्यसले सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन दायित्वले टाउको हातमा राख्नु पर्ने अवस्था ल्याउँछ।’
स्रोतको सकस
चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले वैशाख २३ गतेसम्म ८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । जुन कुल लक्ष्यको ५७.६६ प्रतिशत हो ।
गत आर्थि वर्षमा वैशाख २३ गतेदेखि असार मसान्तसम्म २ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख २३ गतेसम्म गत वर्षभन्दा ७.७५ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भएको छ । आगामी दिनमा १० प्रतिशतले राजस्व बढे पनि अब २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने सम्भावना छैन ।
यसरी हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १० खर्ब ९० अर्ब वा बढीमा ११ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सम्भावना छ ।
११ खर्ब रुपैयाँ संकलन भए पनि संघीय सरकारको खातामा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा हुने सम्भावना छैन ।
आगामी वर्ष २० प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुँदासमेत संघीय सरकारको खातामा राजस्वबाट १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त हुने सम्भावना छैन । तर आगामी वर्ष २० प्रतिशतले राजस्व बढ्ने सम्भावना नरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नमिल्ने गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले सीमा निर्धारण गरेकाले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिने स्पेस छैन ।
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सहयोग गर्ने गरी ०.५ प्रतिशतले आन्तरिक ऋण बढाउने सीमा थप गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिवद्धता जनाएको स्रोतले जानकारी दियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेकाले ५.५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिँदासमेत ३ अर्ब १३ रुपैयाँभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिने सम्भावना छैन ।
विगतदेखि नै वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा प्राप्त भइरहेकाले आगामी वर्ष उल्लेख वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्त हुने सम्भावना छैन ।
चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउँदा सरकारले राजस्वबाट १२ अर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ, आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
तर, चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य बाहेक अन्य कुनै लक्ष्य पुरा भएको छैन ।
ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा ऋण मात्रै बढ्यो
२०७२ सालमा आएको भूकम्पपछि सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउन सुरु गरेको थियो । भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि त्यसबखत ठूलो आकारको बजेट बाध्यता भएपनि त्यसपछि गठन भएका सरकारले ऋण बढाउँदै ठूलो आकारको बजेट मात्रै बनाएका थिए ।
२०७४ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ऋण बढाउँदै ठूलो आकारको बजेट बनाउने क्रमलाई निरन्तरता दियो । ठूला सरकारी कार्यालय, भ्यू टावर र भत्ता बढाउन सरकारले ऋण ह्वात्तै बढायो ।
कोरोना महामारीले सरकारी खर्च बढायो । त्यसले पनि नेपाल सरकारको ऋण ह्वात्तै बढ्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपाल सरकारको कुल आन्तरिक र बाह्य ऋण १० खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेकोमा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नेपाल सरकारको कुल ऋण २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा सरकारी ऋण २४ खर्ब माथी पुग्ने निश्चित छ ।
५ वर्षको अवधिमा नेपाल सरकारको ऋण १२० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा राजस्व संकलन, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना जस्ता तथ्यांकमा भने सुधार भएको छैन ।
५ वर्षअघि नेपाल सरकारले ८ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकोमा गत वर्ष १० अर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । ५ वर्षको अवधिमा सरकारी ऋण १२० प्रतिशतले बढ्दा राजस्व संकलन भने २० प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।
सरकारले लिएको ऋणले साँवा र ब्याजको दायित्व बढाउनु बाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन ।
५ वर्ष अगाडी ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा राजस्वको करिब १५ प्रतिशत रकम खर्च गर्दा पुग्ने अवस्थाबाट चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको सावाँ तथा ब्याज चुक्ता गर्न चालु आर्थिक वर्षमा संकलन हुने राजस्वको ३१ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुने सम्भावना छ । जुन शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले गर्ने खर्च भन्दा बढी हो ।
५ वर्ष अघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत ऋण भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल ऋण जिडिपीको ४२.७ प्रतिशत पुगेको छ ।
समृद्ध देशहरू ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १०० प्रतिशत बढी हुने भएकाले जिडिपीको ४२ प्रतिशत ऋण पुग्नु चिन्ताजनक अवस्था होइन । तर, पछिल्लो ५ वर्षमा जसरी उत्पादन नबढाउने परियोजनामा खर्च बढ्यो त्यसले भने समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ ।
अहिले पनि बजारमा आर्थिक गतिविधी बढाउन ऋण लिएर भएपनि ठूलो आकारको बजेट बनाउन आवश्यक छ । तर, सरकारले पुँजी निर्माण हुने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, दीर्घकालिन आर्थिक लाभ हुने प्रकृतिका परियोजनाका विषयमा सामान्य समेत अध्ययन नगरेकाले अहिले ऋण लिँदै बन्ने ठूलो आकारको बजेटले दीर्घकालिन दायित्व मात्रै बढाउने जोखिम छ ।
शरद ओझा
