ठूलो आकारको बजेट बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन: सिलिङ बढाउँदै आयोग, वित्तीय अनुशासन बिग्रने

वित्तीय तथाआर्थिक लाभ हुने परियोजनाहरु लगानी गर्ने गरी तयारी नभएको अवस्थामा राजनीतिक तथा समाजिक लाभका परियोजनामा मात्रै ऋण लिँदै खर्च गरियो भने संघिय सरकारको सञ्चित कोष घाटा व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्ने जोखिमलाई बिर्सदैं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वित्तीय अनुशासन खल्बल्याउने गरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी सुरु गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले फागुन पहिलो साता विषयगत मन्त्रालयलाई आगामी वर्षको बजेट १८ खर्ब रुपैयाँको बनाउने गरी सीमा वितरण गरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरी तयारी सुरु गरेका हुन् ।

बुधबार प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल, अर्थ सचिव कृष्णहरी पुष्कर, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे लगायतका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गर्दै अर्थतन्त्र सुस्त रहेको अवस्थामा बजारमा पैसा पठाउने गरी ठूलो आकारको बजेट बनाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले शब्दमा उच्च अधिकारीहरुलाई उत्पादन र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट बनाउने तयारी गर्न निर्देशन दिएपछि आफू अनुकुलका परियोजनामा ठूलो बजेट विनियोजन गर्दै आगामी वर्षको बजेट बनाउने उद्देश्यले निर्देशन दिएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘राजनीतिक लाभ हुने कार्यक्रममा चालु खर्च विनियोजन गर्न प्रधानमन्त्रीले बजेटको आकार बढाउन खोज्नु भएको हो,’ स्रोतले भन्यो,’सानो आकारको बजेटमा चालु खर्च धेरै बढाउँदा पुँजीगत खर्च न्यून देखिने र आलोचना हुने डरले प्रधानमन्त्रीले बजेटको आकार बढाउँदै चालु र पुँजीगत खर्च बढाउन खोजेका हुन् ।’

संशोधित खर्च हुने अनुमानभन्दा बजेटको आकार २६ प्रतिशतले बढाउँदा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा संकलन हुने राजस्वभन्दा ४० प्रतिशत बढी राजस्व अनुमान गर्दै १९ खर्ब भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो

राष्ट्रिय योजना आयोगले माघ मसान्तमै आगामी वर्षको बजेट १८ खर्बको हुनु पर्ने गरी सीमा निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा बुधबार प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी वर्षको बजेटको स्रोत अनुमानका विषयमा बैठक गर्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।

‘सरकारले लिने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा दुईथरी दृष्टिकोण छन् । एउटा दृष्टिकोणले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको अवस्थामा स्रोतले धान्न सक्ने गरी जिम्मेवार भएर बजेट बनाउनु पर्छ भन्छ । अर्को दृष्टिकोणले अर्थतन्त्र सुस्त भएको अवस्थामा सरकारी खर्च बढाएर बजारमा सकारात्मक सन्देश दिनु पर्छ भन्छ । अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्था छ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो,’संकटको बेला नै राज्य चाहिन्छ भन्ने देखाउन सक्नु पर्छ । सरकारले नयाँ केही गर्दैछ भन्ने आशाको सञ्चार गर्नु पर्छ । त्यसका लागि परम्परागतभन्दा पनी नयाँ तरिकाले नयाँ कार्यक्रमसहित बजेट बनाउनु पर्छ ।’

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले समेत ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु पर्ने धारणा राखेको स्रोतले जानकारी दियो । ‘मैले माघमा स्रोत कमिटीको बैठकमा समेत संकटको समयमा बजेटको आकार बढाउनु पर्छ भनेको थिए,’ श्रेष्ठले भने,’आर्थिक गतिविधि कम भएको अवस्थामा राज्यले नै खर्च बढाउने हो । राज्यले खर्च बढायो भने निजी क्षेत्रको पनि मनोबल बढ्दै जान्छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको जोडबलमा स्रोत समितिले गत माघमै २० खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने गरी सीमा निर्धारण गर्ने तयारी गरेको थियो ।

आगामी वर्षको बजेट सीमा १८ खर्ब, तीन वर्षमा साढे २४ खर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य

तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्रोतले नधान्ने गरी काल्पनिक बजेट बनाउन नहुने अडान लिएपछि आगामी वर्षको बजेट १८ खर्ब रुपैयाँको ल्याउने गरी सहमति भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । आगामी वर्ष ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न मात्रै ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

१८ खर्बको बजेटमा ऋणको साँवा र ब्याज दायित्व ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजना गर्दा पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षभन्दा कम हुने भन्दै राजस्व, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋण र अनुदानको काल्पनिक अनुमान गरेर बजेट बनाउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय लागेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट सार्वजनिक गर्दा सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

माघ मसान्तसम्म लक्ष्यअनुसार खर्च नभएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले गत माघ ३० गते चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ १० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ, २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगततर्फ रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।

संशोधित खर्च हुने अनुमानभन्दा बजेटको आकार २६ प्रतिशतले बढाउँदा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा संकलन हुने राजस्वभन्दा ४० प्रतिशत बढी राजस्व अनुमान गर्दै १९ खर्ब भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

बजेट बनाउँदा राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले माघ मसान्तसम्म लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएकाले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट १० खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ र अनुदानबाट ४० अर्ब प्राप्त हुने लक्ष्य राखेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु आन्तरिक ऋण बाहेक अन्य कुनै संशोधित लक्ष्य पनि पूरा नहुने बताउँछन् ।

चैत ७ गते बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तका विषयमा छलफल गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री महतले अहिले ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुभन्दा पनि पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा खर्च गर्न जरुरी भएको बताएका थिए ।

‘ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा क्षणिक खुशी मिल्ला तर त्यसले सिर्जना गर्ने दायित्वले टाउको हातमा राख्नु पर्ने अवस्था आउँछ,’ महतले भनेका थिए, ‘हामीले बजेट विनियोजन गर्दा निकै जिम्मेवार हुनु पर्ने अवस्था छ । जनतालाई लाभ दिने गरी बजेट बनाउने हो भने वित्तीय सुशासन कायम गर्नु पर्छ ।’

विगतमा सरकारले आम्दानी सुनिश्चिता नगरी ठूलो आकारको ठेक्का लगाउँदा बजेटरी प्रणाली बिग्रिएको महतले बताएका थिए। ‘मैले सुनिरहेको छ, सरकारले २०/२१ खर्बको बजेट बनाउने तयारी गरिरहेको छ । तपाईंहरुलाई शुभकामना छ, सकियो भने २५ खर्बको बजेट बनाउनुहोस्,’ महतले भनेका थिए,’तर, काल्पनिक आम्दानीको स्रोत देखाएर विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्ने, आफ्ना कार्यकर्ताले चाहेको माग अनुसार वितरण गर्ने, यस्तो अभ्यासले एक छिन सप्पै खुशी भएको जस्तो देखिएला । तर त्यसले सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन दायित्वले टाउको हातमा राख्नु पर्ने अवस्था ल्याउँछ।’

पूर्वअर्थमन्त्री महतले संसदमा गरेको पूर्वानुमान अनुसार नै सरकारले १९ खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको छ ।

वित्तीय अनुशासन खल्बलिने जोखिम

चालु आर्थिक वर्षको चैत १५ गतेसम्म संघीय सरकारले ६ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा सरकारको सञ्चित कोषमा ६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा ९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व जम्मा भएको थियो । चैत १५ गतेसम्म संकलन भएको राजस्वका आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने सम्भावना कम छ ।

आगामी वर्ष २० प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुँदा समेत संघीय सरकारको खातामा १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने सम्भावना छैन ।

सरकारले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नमिल्ने गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले सीमा निर्धारण गरेकाले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिने स्पेस छैन ।

ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुअघि आर्थिक तथा वित्तीय परियोजना विकासका विषयमा कुनै तयारी नभएकाले आगामी वर्ष सरकारले वितरणकारी परियोजना र तयारी नभएका परियोजनामा रकम विनियोजन गर्दै ठूलो आकारको बजेट बनायो भने वित्तीय अनुशासन झनै खराब अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ

विगतदेखि नै वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा प्राप्त भइरहेकाले आगामी वर्ष उल्लेख वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्त हुने सम्भावना छैन ।

‘ठूलो आकारको बजेट बनाउन १३/१४ खर्ब राजस्व संकलन हुने हावादारी अनुदान गर्न सकिन्छ । वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी उठाउने काल्पनिक अनुमान गर्न सकिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’यदी आर्थिक र वित्तीय लाभ हुने परियोजनाका विषयमा तयारी भएको भए आन्तरिक ऋणको सीमा बढाएर भए पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुने थियो । तर, कार्यान्वयन नुहने गरी काल्पनिक विषय समेटेर ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा वित्तीय सुशासन पुरै बिग्रने निश्चित छ ।’

विगत सरकारहरुले आम्दानी यकिन नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुको साथैं अन्धाधुन्ध स्रोत सहमति दिएकाले काम सम्पन्न भएका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सरकारलाई वित्तीय स्रोतको अभाव छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चैत १५ गतेसम्म संघीय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम ठेक्का लगाउन स्रोतको अभाव छ,’ महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका एक अधिकारीले भने,’आम्दानी काल्पनिक देखाएर बजेट बन्यो भने सरकारी वित्तको अवस्था झनै खराब हुने निश्चित छ ।’

सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा घोषणा गर्ने पुँजीगत प्रकृतिका परियोजनामा बजेट खर्च नहुने तर चालु प्रकृतिका परियोजनामा सहजै बजेट खर्च हुने भएकाले परियोजनाका विषयमा तयारी नगर्दा सम्म ठूलो आकारको बजेटले लाभ दिनेभन्दा पनि ऋणको दायित्व मात्रै बढाउने गर्छ ।

भूकम्पपछि नेपाल सरकारले अन्धाधुन्ध आन्तरिक र बाह्य ऋण लिँदै ठूलो आकारको बजेट बनाएका ऋणको साँवा र ब्याजको लागत निरन्तर बढ्दो क्रममा छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा संकलन हुने राजस्वको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुनेछ ।

आगामी वर्ष ऋणको साँवा र ब्याजमा ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । जुन शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले गर्ने खर्चभन्दा बढी र कुल आगामी वर्ष संकलन हुने राजस्वको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछ ।

यदी पछिल्लो ७ वर्षमा लिएको करिब १३ खर्ब आन्तरिक ऋणले सरकारको आम्दानी बढाएको भए ऋण लिएर ठूलो आकारको बजेट बनाउन डराउनु पर्ने अवस्था थिएन ।

सीमित राजनीतिक लाभ पूरा गर्न ठूला भवनमा भएको अर्बौं खर्च तथा वितरणकारी परियोजनामा ऋण लिएर गरिएको खर्चले सरकारी वित्त इतिहासकै कमजोर अवस्थामा छ ।

ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुअघि आर्थिक तथा वित्तीय परियोजना विकासका विषयमा कुनै तयारी नभएकाले आगामी वर्ष सरकारले वितरणकारी परियोजना र तयारी नभएका परियोजनामा रकम विनियोजन गर्दै ठूलो आकारको बजेट बनायो भने वित्तीय अनुशासन झनै खराब अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ ।