
काठमाडौं । संघीय सचिवलाई कार्यकालभरी एक पटकमात्र सरुवा गर्ने र सचिवमा बढुवा हुन दुई वर्ष प्रदेशमा बसेकै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक आर्थकि सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवदेनले संघीय मन्त्रालयहरूमा पदस्थापन हुने सचिवलाई दुई वर्ष पूरा नगरी सरुवा नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सचिवलाई निजको कार्यकाल भरीमा एक पटक भन्दा बढी सरुवा नगर्ने व्यवस्था गर्न पनि उक्त प्रतिवेदनले सुझाव दिएको हो ।
मन्त्रालयगत दक्षता विकास गर्न एक मन्त्रालयमा न्यूनतम पाँच वर्ष नपुगी कुनै पनि कर्मचारीलाई अन्तर( मन्त्रालय सरुवा नगर्ने, एक कार्यालयबाट सोही मन्त्रालयको अर्को कार्यालयमा दुई वर्ष नपुगी सरुवा नगर्ने हालको कानुनी प्रावधानको पूर्ण पालना नगर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरूमा आयोजना अवधि भरका लागि आयोजना टोलि खटाउने, आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा नगर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।्प्र
देश सरकारका मन्त्रालयहरूमा पदस्थापन भएका सचिवलाई दुई वर्ष पुरा नगरी सरुवा नगर्ने, संघीय सरकारको सचिव पदमा बढुवा हुन प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा दुई वर्षको एक कार्यकाल पुरा गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था गर्ने, सम्बन्धित क्षेत्रको योग्यता, अनुभव, क्षमता र आचरणको आधारमा सरकारी संघ(संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरिनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
तीनै तहका सरकारका सबै अधिकृतहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सरकारी निकायहरू चनाखो हुनु पर्ने विषय, नागरिकलाई जानकारी गराउनु पर्ने विषय आदिमा जानकारीमुलक पाठ्य सामग्री वितरण गर्नका साथै प्रशिक्षण दिने सुझाव उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको छ ।








प्रतिक्रिया