काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले धितोपत्र बोर्डबाट नेपाल चार्टर एकाउन्टेण्ट्स संस्था (आईक्यान), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सहसचिव राख्ने व्यवस्था हटाउन सुुझाव दिएको छ ।
आज पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले प्रतिवेदन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई बुझाउँदै यस्तो सुुझाव दिएको हो । आयोगले अहिले धितोपत्र बोर्डमा रहेको एक जना मात्र विज्ञ राख्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी दुई जना राख्ने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै पुँजीबजार सम्बन्धि जनचेतना जगाई पुँजीबजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरेर लगानी प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने सुुझाव दिएको छ । यस्तै सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार हुने व्यवस्था तुरुन्त शुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै दोस्रो बजारमा गैर आवासिय नेपालीलाई कारोवार गर्न अनुमति दिएको छ । यसको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ दफा ९ र १० परिमार्जन गरी गैर आवासिय नेपालीको हकमा पुँजी लगानी कोष खडा नगरिकन व्यक्तिगत रुपमा नै गैर आवासिय नेपाली नागरिकता परिचय पत्रको आधारमा कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सेयर खरीद गर्न भित्र्याएको रकमको एक वर्षमा दुई पटक ५० प्रतिशतसम्म रकममात्र फिर्ता लान सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै धितोपत्र ऐन २०६३ मा संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
धितोपत्र कारोवारको लागि धितोपत्र व्यवसायी मार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने, पुँजीबजारको विस्तारसंगै नियमन र सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्डमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था सहित कार्यक्षमता अभिवृद्धिको लागि स्वायत्ता प्रदान गर्ने सुुझाव रहेको छ ।
प्रतिक्रिया