अर्थतन्त्रको आकार बढ्दा समेत राजस्व संकलन क्षमता कमजोर

अर्थतन्त्रको आकार अर्थात कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) बढ्दै जाँदा समेत सरकारको राजस्व संकलन क्षमता भने कमजोर हुँदै गएको छ।

काठमाडौं‌ । कोरोना महामारीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धि २.३७ प्रतिशतले घटाएको थियो । अर्थतन्त्रको आकार अर्थात कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) बढ्दै जाँदा समेत सरकारको राजस्व संकलन क्षमता भने कमजोर हुँदै गएको छ ।

सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि गरेको लकडाउनले आर्थिक गतिबिधी सुस्त थियो । बजार करिब ४ महिना बजार सुनसान थियो । त्यती हुँदा समेत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा ०.२ प्रतिशत बढि राजस्व संकलन गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले कोरोनाको त्रासले करिब ४ महिना बजार सुनसान हुँदा समेत ८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । जुन त्यस वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २१.६ प्रतिशत थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अधिकारीहरु जीडीपीको तुलनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व संकलन हुनु सकारात्मक भए पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था नभएको बताउँछन् ।

विकासोन्मुख देशमा कर क्षमता अभिवृद्धि विषयमा आईएमएफ तथा विश्व बैंकको स्प्रिङ बैठकको क्रममा आयोजित कार्यक्रममा आइएमएफको वित्त मामिला विभागका वरिष्ठ अर्थशास्त्री चार्लस भेलुटिनीले समृद्ध अर्थतन्त्र भएका देशले जीडीपीको २५ प्रतिशतसम्म राजस्व संकलन गरिरहेकाले विकासोन्मुख अर्थतन्त्रले पनि जीडीपीको २० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व उठाउन सक्ने बताएका थिए ।

‘राजस्व बढाउन सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्य करमा दिने गरेको छुट हटाउनु पर्छ, व्यक्तिगत आयकरमा सुधार गर्नु पर्छ र सम्पत्ति कर बढाउनु पर्छ,’ भेलुटिनीले भनेका थिए, ‘यस्तै, साना करदाताले सहजै कर तिर्ने गरी पारदर्शी र सहज प्रणाली बनाउनु पर्छ । तर, कर दायित्व बढाउन कम आय भएका व्यक्तिलाई पर्न सक्ने नकारात्मक असरलाई कसरी कम गर्ने भन्ने रणनीति बनाउनु पर्छ ।’

अल्पविकसित देशहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वले राजस्वमा प्रमुख योगदान गर्ने गरेको भन्दै आयकर संकलनमा जोड दिनु पर्ने कोषका अधिकारीहरुको भनाई थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कर जीडीपी अनुपात बढाउने गरी काम गर्नु पर्ने बताइरहँदा नेपालमा भने कर जीडीपी अनुपात निरन्तर घट्दै गएको छ ।

कोरोना महामारीले नघटाएको राजस्व पछिल्लो समय निरन्तर घटिरहेको छ । कोरोना महामारीपछि राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो मौद्रिक नीतिले उपभोगमा जाने कर्जा ह्वात्तै बढ्दा सरकारी राजस्व समेत बढेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले जीडीपीको तुलनामा २२.६ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको थियो । जुन नेपालका लागि हालसम्मकै उच्च तथा विकासोन्मुख देशहरु मध्ये राम्रो थियो ।

जीडीपीको तुलनामा बढि कर संकलन हुनुको अर्थ बजारमा आर्थिक गतिवधी बढे अनुसार सरकारको राजस्व क्षमता बढेको बुझिन्छ । तर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा समेत कर जीडीपी अनुपात घटेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ३.८७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गर्दा राजस्व संकलनमा ठूलो सुधार नभएकाले यो वर्ष पनि कर जीडीपी अनुपात घट्ने निश्चित छ ।

गत आर्थिक वर्षमा जीडीपीको तुलनामा १८.८ प्रतिशत राजस्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपीको तुलनामा १८.७ प्रतिशत राजस्व संकलन हुने सम्भावना छ ।

गत वर्ष ५३ खर्ब ४८ अर्ब रहेको नेपालको जीडीपी चालु आर्थिक वर्षमा ५७ खर्ब ४ अर्ब पुग्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले अनुमान गरेको छ।

राजस्व प्रणालीमा नियमित सुधार नहुँदा नेपालको राजस्व परिचालन क्षमता घट्दै गएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘नयाँ अर्थमन्त्री आएलगत्तै आफु अनुकुल कर छुट दिने प्रबृत्ती, मुल्य अभिवृद्धि कर छुटको बढ्दो सूची, सुशासनमा भएको कमजोरी, चोरी तस्करीमा भएको वृद्धी जस्ता कारणले कर जीडीपी अनुपात घटेको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘ गत वर्ष सरकारले मूल्य अभिवृद्धी करमा दिइरहेको केही छुट हटाएर राजस्वको आधार बढाउने प्रयास गरेको थियो । तर, कर प्रणालीमा ब्यापक सुधार नहुँदा सम्म कर जीडीपी अनुपात बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।’

सरकारी राजस्व संकलन गर्ने प्रमुख दुई निकाय भन्सार विभाग तथा आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरु पछिल्लो केही वर्षयता विभागको शीर्ष तहमा कर प्रणालीको विषयमा सामान्य जानकारी नभएका व्यक्ति पुग्दा समेत समग्र कर तथा भन्सार प्रशासन कमजोर भएको बताउँछन् ।

‘पछिल्लो समय विभिन्न कार्यालय प्रमुख, कर अधिकृत, भन्सारका सुब्बा मोलमोलाइ गरेर पठाउन थालियो,’ काठमाडौंको एक कर कार्यालय प्रमुख भन्छन्, ‘पैसा बुझाएर जिम्मेवारीमा गएको कर्मचारी राज्यप्रति भन्दा पनि पैसा कमाउनमा दत्त चित्त हुन थाले जसले गर्दा राजस्व संकलनमा गिरावट आउन थालेको हो ।’

कर तथा भन्सार प्रशासनमा जागिर खाएको २/३ वर्षमा जसरी पनि काठमाडौंमा घर बनाउने प्रतिस्पर्धाले पनि राजस्व संकलनमा गिरावट आएको कर प्रणाली भित्रका मानिसहरु स्विकार गर्छन् ।

‘सरकारले दिने तलबले काठमाडौंमा दुई बच्चा पढाएर बस्न सकिने अवस्था नै छैन,’ उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौंको एक कार्यालयमा आएका कर अधिकृतले भने, ‘अहिले आर्थिक गतिबिधीमा आएको गिरावटले केही राजस्व घटेको होला । त्यो भन्दा धेरै पछिल्लो केही वर्षबाट निरन्तर सुशासनमा गरिएको कमजोरीले कर संकलन प्रभावित भएको हो ।’

राजस्व समुहलाई विष्टिकृत सेवा बनाउँदै राजस्व प्रशासनका कर्मचारीलाई नै विभागीय प्रमुख बनाउनुको साथै कर र भन्सार प्रशासनमा ठूलो सुधार नगर्दासम्म राजस्व बढ्ने सम्भावना नरहेको भन्सार विभागका एक पूर्व महानिर्देशक बताउँछन् ।

जीडीपीको तुलनामा राजस्व वृद्धि नहुँदा सरकारले राजस्वको तुलनामा सावाँ र ब्याज तिर्न गर्ने खर्च ह्वात्तै बढेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न कुल राजस्वको १८ प्रतिशत खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा सावाँ र ब्याज तिर्न कुल राजस्वको ३० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ ।

आगामी वर्ष राजस्व परिचालन क्षमता वृद्धि नभए कुल राजस्वको ३५ प्रतिशतभन्दा रकम सावाँ र ब्याज तिर्न खर्च हुने सम्भावना छ ।

लामो समयदेखी राजस्व प्रणालीमा सुधार हुन नसक्दा कर जीडीपी अनुपात घटेको अर्थसचिव मधु मरासीनी बताउँछन् ।

‘कर प्रणाली सुधार उच्चस्तरीय समितिले तत्काल राजस्व प्रशासनमा गर्नु पर्ने सुधारका विषयमा प्रतिवेदन दिएको छ,’ मरासिनीले भने, ‘अहिले राजस्व प्रशासनमा निर्मम सुधार गर्नु पर्ने अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट हामीहरु सके जति सुधार गर्ने प्रयास गर्छौं ।’