वृद्धभत्ताको उमेर ७० वर्ष नै बनाउनुपर्ने, कम्तिमा ५ वर्षसम्म कुनै पनि भत्ता नबढाउन सुझाव

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जेष्ठ नागरिकले ७० वर्षमा मात्रै सामाजिक सुरक्षा भक्ता पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । हाल जेष्ठ नागरिकलाई ६८ वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा भक्ता दिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ७० वर्ष बनाउने सुझाव दिएको हो ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको अन्तिम प्रतिवेदनमा उक्त सुझाव दिएको हो ।

विगतमा ७० वर्षको व्यवस्था नै रहेकोमा २०७९ को निर्वाचन अगाडि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ६८ वर्षमा नै जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो । ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउनुपर्छ,’ उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ । उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका भक्ताहरू बाहेक अन्य भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्न पनि सुझाव दिएको हो ।

आगामी ५ वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने तत्पश्चात् मूल्यवृद्धिको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र भत्ता वृद्धि गर्न समेत खनालनेतृत्वको आयोगले सुझाव दिएको हो । सरकारले हाल जेष्ठ नागरिकलाई मासिक ४ हजार रुपैयाँ बृद्धभत्ता दिँदै आएको छ ।

सामाजिक सुरक्षामा हुने कुल खर्च आगामी ५ वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशत र संघीय सरकारको कुल बजेटको १५ प्रतिशत भन्दा कम रहने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएकाे हाे ।

५ वर्षमुनि बालबालिकाहरुलाइ बाल भता हाल २५ जिल्लामा मात्र प्रदान गरिएकोमा गरिब घरपरिवारहरूमा उपलब्ध हुने गरी सबै जिल्लामा विस्तार गर्नुपर्ने र गरिब घरपरिवार पहिचानको लागि गरिब परिचय पत्रलाई आधार बनाउनुनपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानबाट अवकाश प्राप्त वा विदेशमा काम गरी फर्केका नेपाली नागरिकले विदेशमा काम गरेको निकायबाट नियमित मासिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्तिलाई भक्ता नपाउने सुचीमा समावेश गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

‘आयोगले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को दफा १५ मा रहेको भत्ता नपाउने अवस्थामा ‘नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानबाट अवकाश प्राप्त वा विदेशमा काम गरी फर्केका नेपाली नागरिकले विदेशमा काम गरेको निकायबाट नियमित मासिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति’ थप गर्नुपर्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोगले सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धताको एकीकृत तथ्यांक तयार गर्न सुझाव दिएको हो । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रदान गरेका सामाजिक सुरक्षाको पनि तथ्यांक एकीकृत रूपमा राख्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

दोहोरो पर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नगराउने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सबै खालको सामाजिक सुरक्षाको एकिकृत तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन आयोगले सुझाव दिएको छ ।

सबै तलब तथा ज्याला भुक्तानीमा १.५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाइ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था वृद्धि गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन उद्योग व्यवसाय र संघ संस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।