काठमाडौं । सीडीएस एन्ड क्लियरिङ (सीडीएससी) लिमिटेडले गैरकानुनी रूपमा कम्पनीहरुको लक इन र अभौतिकीकरण प्रक्रिया रोकेको छ । सीडीएससीले कानुनी प्रावधानविपरीत दोहोरो आइजीनको प्रावधान देखाउँदै कम्पनीहरुको अभौतिकीकरण प्रक्रिया रोकेको हो ।
नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुको धितोपत्र लकइन तथा अभौतिकीकरणको लागि धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली–२०७३ र धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका–२०७४ मा स्पष्ट व्यवस्था छ । उक्त नियमावली र निर्देशिकामा धितोपत्र बाँडफाँड भएको मितिबाट ३ वर्षसम्म संस्थापक सेयरको लक इन अवधि रहने व्यवस्था छ । त्यसपछि सर्वसाधारण सेयर सरह धितोपत्र किनबेच गर्न पाइन्छ । अहिले सीडीएससीले दोहोरो आइजीनको प्रावधान देखाउँदै कम्पनीहरुको अभौतिकीकरण प्रक्रिया रोकेको हो ।
यो कार्यको नेतृत्व गरेकी छन्, सीडीएससीको नेतृत्वमा रहेकी प्रविन पन्दाकले । उनको गैरकानुनी र पूर्वाग्रही प्रहारले लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको बताइएको छ । सूचीकरण रोकिएका कम्पनीहरूको आरोप छ, ‘आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायलाई मात्र होइन, अदालत समेतलाई प्रभावित र गुमराहमा राखिएको छ ।’ यो आरोप पछिल्ला केही तथ्य र घटनाक्रमले देखाएको पुष्टी गर्दछ ।
सीडीएससी नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनीहरुको धितोपत्रलाई अभौतिकीकरण गर्ने काम गर्छ । यो धितोपत्रहरुको स्वामित्वको सुरक्षा, निक्षेप, निकासी र हस्तान्तरणको प्रमुख जिम्मेवारी निकाय पनि हो । यसले पुँजी बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सहजकर्ताको दायित्व पनि बोकेको छ ।
संस्थापक सेयरधनी र सर्वसाधारण सेयरधनीको लागि छुट्टाछुट्टै आइजीनको व्यवस्था गर्ने प्रावधानविरुद्ध लगानीकर्ताहरु विरोधमा छन् । यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, सीडीएससीले प्रस्ताव गरेको दोहोरो आइजीनसम्बन्धी निर्देशिका नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृतसमेत गरेको छैन । त्यसैले दोहोरो आइजिनबारे कानुनी व्यवस्था नै छैन । तर, सीडीएससीले प्रस्तावित निर्देशिका देखाउँदै नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुको सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको हो ।
सीडीएससीको व्यवहरले इमर्जिङ नेपाल र पियोर इनर्जीजस्ता पब्लिक कम्पनी आजित भएका छन् । पन्दाकले दोहोरो आइजीनको नाममा इमर्जिङ नेपाललाई देखाउँदै धितोपत्र बजारमाथि प्रहार गर्न सुरु गरेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । २०८१ पुसमा इमर्जिङ नेपालले २ वटा आईजीन नम्बरलाई मर्ज गरी पाउँ भनेर सीडीएससीमा निवेदन दिएको थियो । इमर्जिङको संस्थापक सेयरको लक इन अवधि २०८१ माघ ३ गते समाप्त भएको थियो । कम्पनीले नेप्सेमा सबै सेयरका लागि एकै नेप्से स्टक सिम्बोल र एक आईजीन कायम गर्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको थियो । नेप्सेले २०८१ पुसमा नेप्सेले उक्त कम्पनीलाई एउटै नेप्से स्टक सिम्बोल इएनएल कायम गर्यो । नेप्सेबाट सबै प्रक्रिया पुराएको कम्पनीले सिंगल आईजीनका लागि सीडीएससीमा पत्राचार गर्यो । तर, सीडीएससीले साधारणसभाको निर्णयबाट सिंगल आईजीन माग गर्न निर्देशन दियो । सीडीएससीको निर्देशनअनुसार कम्पनीले गत २०८१ माघमा विशेष साधारणसभामार्फत निर्णय गराई सीडीएससीमा माग प्रस्तुत गर्यो ।
कम्पनीले सम्पूर्ण सेयरका लागि एकै आईजीन कायम गर्न अनुरोध गरेको थियो । सो अनुरोधमा सीडीएससीले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत लिनुपर्ने उल्लेख गर्यो । तर, सीडीएससीले एउटै आईजीन दिन मानेन । निजी क्षेत्रका कम्पनी र सम्बन्धित निकायबीच आईजीन विवादका कारण सीडीएससीले निर्णय टुंगो लगाउन र सेयर अभौतीकरणमा पारदर्शिता कायम गर्न सकेन । उल्टै नयाँ निर्देशिका तयार गरेर धितोपत्र बोर्डमा पठायो, जुन निर्देशिका अझै स्वीकृत भएको छैन । पन्दाक कानुनी हैसियत प्राप्त नगरेको त्यही डकुमेन्टको आधारमा पुँजी बजारमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेकी छन् ।
सीडीएससीको व्यवहारले आजित भएको अर्को कम्पनी हो, पियोर इनर्जी लिमिटेड । अधिवक्तासमेत रहेकी सीडीएससी प्रमुद पन्दाकले पियोरको सन्दर्भमा अदालतसम्मै पुगेर गलत तथ्य र तर्क प्रस्तुत गरिन् छन् ।
पियोर निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सौर्य ऊर्जा उत्पादक कम्पनी हो । प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) मार्फत २०८२ वैशाख ११ मा सेयर बाँडफाँट गरेको पियोरले त्यसको भोलिपल्ट सेयर ‘लक इन’ र सेयर अभौतिकीकरणका लागि सीडीएससीमा निवेदन दिएको थियो ।
पियोर इनर्जीले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली–२०७३ को दफा ९ (६), दफा ३८ र धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका–२०७४ को दफा ३२ को प्रावधान अनुसार आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरु तथा संस्थापकहरुको सेयरहरु २०८५ वैशाख १० सम्म लक इन गरिदिन भन्यो । सामूहिक लगानी कोषका लागि जारी गरिएको सेयरहरु २०८२ कात्तिक १० (६ महिना) सम्म लक इन राखिदिन अनुरोध गरियो । पियोर इनर्जीले सीडीएससीमा दिएको निवेदनअनुसार कूल सूचीकृत ८० लाख कित्ता सेयरमध्ये संस्थापकको ६४ लाख कित्ता, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको १ लाख ६० हजार कित्ता र सर्वसाधारणको १४ लाख ४० हजार कित्ता रहेको छ ।
तर, पन्दाकले लक इन र अभौतिकीकरण प्रक्रिया रोकिदिइन् । पियोर इनर्जी पन्दाकविरुद्ध न्याय खोज्दै उच्च अदालत पाटन पुग्यो । पियोरको माग छ, ‘कानुनबिनै संस्थापक सेयर (६४ लाख कित्ता) लाई छुट्टै आईजीन नगर्नु/नगराउनु र अविलम्ब अभौतीकरण गर्नु/गराउनु भनी अन्तरिम आदेश ।’ सो रिटमा न्यायधीशद्वय सूर्यनाथप्रकाश अधिकारी र नारायणप्रसाद सुवेदीको इजलाशले ‘विषयबस्तुको प्रकृति दृष्टिगत गर्दै अग्राधिकारमा राखी सुनुवाई गर्न’ मंगलबार आदेश जारी गरेको छ ।
पन्दाकले लक इनलाई देखाएर अभौतिकीकरण प्रक्रियामात्र रोकेकी छैनन्, कानुन व्यवसायीको रुपमा अदालतमै पुगेर आफ्नो गलत कदमको बचाउ गरेकी छन् । उनको तर्कबाट दुईवटा अवस्था सिर्जना भएको छ । एक– सम्पत्ति खातामा छ, तर बेच्न पाइँदैन । दुई– सम्पत्ति प्रणालीमै अस्तित्वमा छैन । पन्दाकको काम र तर्कले पियोरको संस्थापक सेयरधनीको ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको धितो (६४ लाख कित्ता सेयर) को मूल्य शून्य बनाइदिएको छ ।
यसरी धितोपत्र बजारको जिम्मेवार निकायको प्रमुख नै पूर्वाग्रही भएपछि लगानीकर्ताहरु आक्रोशितमात्र भएका छैनन्, उनीहरुले कानुनी उपचार पनि खोजेका छन् । एउटै कम्पनीलाई दुई वटा आईजीन नम्बर सीडीएससीको तयारीविरुद्ध ५ महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । उजुरीमा नेपालको संविधानको धारा २५ ले दिएको सम्पत्तिको हक अन्तर्गत विधिको शासन मानेर नेपालको पुँजी बजारमा सक्रिय रहेको आम लगानीकर्ता नेपाली नागरिक भएको भन्दै आईजीन विवादका कारण आफू लगायत लाखौं लगानीकर्ताको नेपालको संविधानले निर्देश गरेको सम्पत्तिको हकमा प्रत्यक्ष/परोक्ष आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि अख्तियारले हालसम्म उक्त उजुरीबारे कुनै ठोस कदम चालेको छैन ।
इन्टरनेसनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईएसआईएन) लाई आईजिन भनेर चिनिन्छ । यो एक युनिक कोड वा नम्बर हो । कुनै एक कम्पनीको एक प्रकारको धितोपत्रलाई एउटामात्र आईजिन नम्बर दिइन्छ । यो १२ अक्षर–अंकको कोड हो, जसले विश्वव्यापी रुपमा धितोपत्रको पहिचान गर्छ । सेयर वा धितोपत्रको क्लियरिङ, रिपोर्टिङ वा सेटलमेन्टका लागि यसको प्रयोग हुन्छ ।
विश्वभर सबै कम्पनीको भिन्दाभिन्नै आईजिन नम्बर हुन्छ । नेपालको आईजिन कोड अंग्रेजी अक्षर एनपीबाट सुरु हुन्छ ।
मानौं, चम्पादेवी हाइड्रो नामको कम्पनीले कमन इक्विटी सेयर जारी गरेको छ भने लिस्टिङका क्रममा सबै कमन इक्विटीको आईजिन कोड एउटै हुन्छ । यसैगरी कम्पनीले प्रिफरेन्सियल सेयर जारी गरेको छ भने त्यस्ता सेयरको आईजिन नम्बर फरक हुन्छ । यसैगरी कम्पनीले बोन्ड वा डिबेन्चर जारी गरेको छ भने ती धितोपत्रको फरक आईजीन नम्बर हुन्छ ।
कमन इक्विटी वा साधारण सेयरका लागि विश्वभर एउटै नम्बर दिइन्छ । नेपालमा भने बैंक र बिमा कम्पनीको हकमा साधारण सेयरलाई नै दुईथरी आईजिन नम्बर दिइएको छ । ती कम्पनीको संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फको सेयर एकै प्रकृतिको भए पनि नियामकीय निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बिमा प्राधिकरणले दुईथरी मानेर ट्रिट गरेका कारण उनीहरुको साधारण सेयर (कमन इक्विटी)लाई नै दुईथरी कोड दिइएको हो ।
यसकारण संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फको सेयरलाई समान ट्रिट गरिने कम्पनीको कमन इक्विटीलाई एउटै आईजिन नम्बर दिइनुपर्ने सामान्य बुझाइ छ ।
तर, सीडीएसले जलविद्युत तथा उत्पादनमुलक कम्पनीको सेयरलाई पनि दुईथरी आईजिन नम्बर चाहिने भन्दै संस्थापक सेयरधनीको खातामा सेयर नहालेको हो । यस्तो कामको नेतृत्व गरिरहेकी छन्, सीडीएससीकी सीईओ प्रविन पन्दाकले ।
पन्दाक नेप्सेको पूर्व कर्मचारी हुन् । उनले सीडीएससीमा आएर बेथिति सिर्जना गरेको आरोप लागेको छ भने सीडीएसका अधिकांश कर्मचारी पन्दाकको व्यवहार र कार्यशैलीबाट रुष्ट भएका छन् । साथै, सीडीएससीको कारण माउ कम्पनी नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से)लाई नै विवादमा तानेकी छिन् । सीडीएससी नेप्सेको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी हो । नेप्सेले प्रक्रिया मिलाएर काम गर्दा पनि बखेडा झिकेपछि नेप्से परिवार नै वाक्क बनेको छ ।
प्रतिक्रिया