संसारमै नभएको व्यवस्था लागु गर्ने सीडीएसको प्रयास, पन्दाकको बदनियत

काठमाडौं । नेपालको एक्लो डिपोजिटरी सीडीएस एन्ड क्लियरिङ (सीडीएससी)ले संसारमै नभएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सेयर लिस्टिङ प्रक्रिया नै बिथोलिएको छ । आईपीओ जारी गरी लिस्टिङ पर्खेर बसेका कम्पनीको सेयरलाई दुईथरी आईएसआईएन नम्बर दिनुपर्ने भन्दै सीडीएससीले बखेडा झिकेपछि ती सेयर लिस्टिङ भएर दोस्रो बजारमा कारोबार हुन नसकेको हो ।

इन्टरनेसनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईएसआईएन) लाई आईजिन भनेर चिनिन्छ । यो एक युनिक कोड वा नम्बर हो । कुनै एक कम्पनीको एक प्रकारको धितोपत्रलाई एउटामात्र आईजिन नम्बर दिइन्छ । यो १२ अक्षर–अंकको कोड हो, जसले विश्वव्यापी रुपमा धितोपत्रको पहिचान गर्छ । सेयर वा धितोपत्रको क्लियरिङ, रिपोर्टिङ वा सेटलमेन्टका लागि यसको प्रयोग हुन्छ ।

विश्वभर सबै कम्पनीको भिन्दाभिन्नै आईजिन नम्बर हुन्छ । नेपालको आईजिन कोड अंग्रेजी अक्षर एनपीबाट सुरु हुन्छ ।

मानौं, चम्पादेवी हाइड्रो नामको कम्पनीले कमन इक्विटी सेयर जारी गरेको छ भने लिस्टिङका क्रममा सबै कमन इक्विटीको आईजिन कोड एउटै हुन्छ । यसैगरी कम्पनीले प्रिफरेन्सियल सेयर जारी गरेको छ भने त्यस्ता सेयरको आईजिन नम्बर फरक हुन्छ । यसैगरी कम्पनीले बोन्ड वा डिबेन्चर जारी गरेको छ भने ती धितोपत्रको फरक आईजीन नम्बर हुन्छ ।

कमन इक्विटी वा साधारण सेयरका लागि विश्वभर एउटै नम्बर दिइन्छ । नेपालमा भने बैंक र बिमा कम्पनीको हकमा साधारण सेयरलाई नै दुईथरी आईजिन नम्बर दिइएको छ । ती कम्पनीको संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फको सेयर एकै प्रकृतिको भए पनि नियामकीय निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बिमा प्राधिकरणले दुईथरी मानेर ट्रिट गरेका कारण उनीहरुको साधारण सेयर (कमन इक्विटी)लाई नै दुईथरी कोड दिइएको हो ।

यसकारण संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फको सेयरलाई समान ट्रिट गरिने कम्पनीको कमन इक्विटीलाई एउटै आईजिन नम्बर दिइनुपर्ने सामान्य बुझाइ छ ।

तर, सीडीएसले जलविद्युत तथा उत्पादनमुलक कम्पनीको सेयरलाई पनि दुईथरी आईजिन नम्बर चाहिने भन्दै सेयरधनीको खातामा सेयर हालिदिएको छैन । यस्तो कामको नेतृत्व गरिरहेकी छन्, सीडीएससीकी सीईओ प्रविन पन्दाकले ।

साधारण र संस्थापक सेयरमा दोहोरो ‘आईजीन’ नम्बर कायम गर्नुपर्ने भनेर पन्दाकले सूचीकरण प्रक्रिया नै अड्काइदिएकी छन्।

यसकारण सेयर आईपीओ पर्ने लगानीकर्ताको खातामा आएको छैन भने सूचीकरण लम्बिँदा दोस्रो बजारमा कारोबार हुने दिन पनि निरन्तर धकेलिएको छ ।

पन्दाकले बैंक वित्त र बिमाबाहेकका अरु कम्पनीको संस्थापक सेयरमा समेत छुट्टै आईजीन नम्बर राख्नुपर्ने तर्क गर्दै प्रक्रिया अड्काई दिएकी हुन् ।

पन्दाक नेप्सेको पूर्व कर्मचारी हुन् । उनले सीडीएससीमा आएर बेथिति सिर्जना गरेको आरोप लागेको छ भने सीडीएसका अधिकांश कर्मचारी पन्दाकको व्यवहार र कार्यशैलीबाट रुष्ट भएका छन् ।

साथै, सीडीएससीको कारण माउ कम्पनी नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से)लाई नै विवादमा तानेकी छिन् । सीडीएससी नेप्सेको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी हो । नेप्सेले प्रक्रिया मिलाएर काम गर्दा पनि बखेडा झिकेपछि नेप्से परिवार नै वाक्क बनेको छ ।

कुरो २ महिनाअघि देखिको हो । ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सको आईपीओ चैत १२ गते बाँडफाँट भएको थियो । तर, सेयर सूचीकरण तत्कालै हुन सकेन । ओम मेगाश्रीले सेयर डिम्याटका लागि सीडीएसमा आवेदन दिँदा पन्दाकले डिम्याट गरिदिइनन्, उल्टै दुईथरी स्टक कोड र सिम्बल माग गरी नेप्सेलाई चिठी लेखिन् ।

नेप्सेले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सिम्बल दिँदा पनि पन्दाकले मानिनन् । पछि ‘कुरो मिलेपछि’ ओम मेगाश्रीको सेयर डिम्याट भयो । नेप्सेमा वैशाख १७ गत मात्रै सूचीकृत भयो ।

आईजिनबारे कानुनी प्रबन्ध नभएकाले नेप्सेले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार एउटै कोड दियो ।

अहिले पियोर इनर्जी नेपालको सेयरको हकमा पनि पन्दाकले यस्तै व्यवहार गरेकी छन् । पन्दाकको कामकारबाहीबारे नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पनि उजुरी परेको छ । आईजीन विवाद अर्थ मन्त्रालयदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्म पुगेको छ ।

यसो त, सुशासनसम्बन्धि ऐनमा निर्णय दिने अधिकारीले एक हप्तामै निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था छ । नत्र अख्तियारीको दुरुपयोग भएको मानिन्छ ।

एक हप्ताभित्र निर्णय नदिएको कारण पूर्वसचिव श्रीधर गौतम थप जिम्मेवारी पाउनबाट बञ्चित भएका थिए । यसैगरी वैशाखमै कार्यकारी निर्देशकको राजीनामा स्वीकृत नगरेका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको कायममुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना आलोचित भएकी थिइन् ।

पन्दाकले पनि आफ्नो मनोमानीका आधारमा डिम्याटलाई झुलाइदिएकी छन् ।

बैंक र बिमाबाहेक अधिकांश कम्पनीमा लक–इन अवधिअघि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर फरक हुन्छ । तर, लकइन खुलेपछि दुवैलाई एकै व्यवहार हुन्छ । कानुनमै लकइन खुल्नुअघि संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएकाले संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फको सेयरलाई दुई आईजिन नम्बर आवश्यक रहँदैन ।

पन्दाकको निर्देशनमा सीडीएसले केही कम्पनीको स्थानीय र कर्मचारीको सेयर पनि सेयरधनीको खातामा हालिदिएको छैन ।