डा. युवराज खतिवडाको इन्ट्रीपछि कस्तो आउला मौद्रिक नीति ? यस्तो छ राष्ट्र बैंकको तयारी
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणमा खासै परिवर्तन नगरी नियामकीय व्यवस्थामा लचिलो बनाउने गरी तयार भएको मौद्रिक नीतिको मस्यौदा हुबहू सार्वजनिक भए समग्र वित्तीय स्थायित्वमा ठूलो चुनौति थप्नेछ ।
काठमाडौं । आइतबार संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकार बनेपछि सेयर बजारमा निकै उत्साह देखिएको भन्दै यो आफ्नो सरकारको उपलब्धि भएको दाबी गरे ।
‘यो सरकार बनेपछि उत्साह सुरु भएको । अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजार हरियो भएको छ । ५० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता भएको सेयर बजार पछिल्लो दुई सातामा ४०० अंकले बढेको छ । नेप्से २७ महिना यताकै उच्च भएको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘सरकारप्रति जनताले देखाएको विश्वास र भरोसाको प्रमाण हो यो । अब सेयर बजारमात्रै होइन देशको पुरै बजार चलायमान हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा मात्रै होइन, विभिन्न फोरममा दिएको अभिव्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति लचिलो आउने र बजार चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि सार्वजानिक फोरममा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले बनाइरहेको आत्मविश्वासका साथ बताउँदै आएका छन् ।
केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वगभर्नर तथा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका मौद्रिक तथा अर्थशास्त्रका जानकार मानिने डा. युवराज खतिवडालाई आफ्नो विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग र नियमन विभाग लागयतबाट गएको सुझावका आधारमा मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार भइसकेको थियो । गभर्नर संयोजक र डेपुटी गभर्नरद्वय सदस्य रहेको व्यवस्थापन समितिबाट पारित पनि भइसकेको उक्त मस्यौदा पारित गर्न एजेन्डामा राखेर गत शुक्रबार बिहान सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको थियो ।
तर सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले १५ मिनेट जति मौद्रिक नीतिका बारेमा छलफल भएपछि पर्याप्त तयारी नभएको भन्दै बैठक समापन गरेका थिए । र, अहिलेसम्म अर्को बैठक बोलाइएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीका नवनियुक्त विशेष आर्थिक सल्लाहकारले मौद्रिक नीतिको मस्यौदा एकपटक आफूलाई देखाएर मात्रै फाइनल गर्न भनेपछि गभर्नर अधिकारीले सञ्चालक समितिलाई पर्याप्त तयारी नपुगेको भन्ने जवाफ दिएको एक सञ्चालकले जानकारी दिए ।
‘अघिल्लो दिन सबै तयारी गरेर सञ्चालक समितिको एजेन्डामा राख्ने अनि माथिबाट फोन आएपछि तयारी नपुगेको भनेर गभर्नरले हामीलाई ढाँट्नु भयो,’ ती सञ्चालकले भने, ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको स्पिरिटमा आउँछ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भने राम्रै हो।’
राष्ट्र बैंकभित्र कर्जा बढाउने लचिलो नीति लिनुपर्छ भन्ने संख्याको तुलनामा जथाभावी कर्जा विस्तार बढाउँनु हुँदैन भन्ने संख्या निकै कम छ । यस्तो अवस्थामा के कस्तो तयारी भइरहेको भन्ने जानकारी दिने उद्देश्यले यो समाचार तयार पारिएको छ ।
राष्ट्र बैंकभित्रै दुईमतका बाबजुत यस्तो बन्दैछ मौद्रिक नीति, कस्तो प्रभाव पर्ला ?
राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरुमा सामान्य हेरफेर गर्दै नियामकीय प्रावधान लचिलो बनाउने गरी मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुका अनुसार नीतिगत दर बढीमा ०.५ प्रतिशतले घटाउने गरी तयार भएको मौद्रिक नीतिको मस्यौदामा कयौं नियामकीय व्यवस्थामा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल ५.५ प्रतिशत रहेको नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ३ प्रतिशत रहेको निक्षेप संकलन दरलाई २.५ प्रतिशत, ७ प्रतिशत रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशत तथा ५.५ प्रतिशत रहेको ओभरनाइट तरलता दरलाई ५ प्रतिशत बनाउने राष्ट्र बैंकको आन्तरिक तयारी छ ।
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले बजारमा पर्याप्त तरलता रहेकाले मौद्रिक उपकरणमार्फत् सुविधा दिन आवश्यक नरहेको सुझाव दिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बजार चलायमान बनाउन कर्जा सहजिकरण गर्ने गरी नियामकीय व्यवस्थामा संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । दुबै पक्षका सुझावलाई सुक्ष्मरुपमा अध्यन गरेर व्यवस्थापन समितिले ड्राफ्ट तयार पारिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंककै कतिपय अधिकारीहरु नियमन विभागले दिएको सुझावअनुसार नियामकीय व्यवस्थामा संशोधन गरिए ६ देखि ८ महिनापछि हाल बलियो अवस्थामा रहेको बाह्य क्षेत्र कमजोर हुने चेतावती दिन्छन् ।
‘सेयर तथा घर जग्गाको मूल्य उच्च दरमा बढ्न नसक्दा कयौं व्यवसायीक घरनादेखि आम मानिसहरु चिन्तित छन्,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘जसले उत्पादन बढाउने भन्दा पनि सेयर बजार र घरजग्गा बढ्नुपर्छ भन्नेमा सबैको चासो छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकले सहजिकरण गर्न खोजेको सुनिन्छ । २०७७ सालमा राष्ट्र बैंकले गरेको सहजिकरणले विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब २५ करोड डलरमा पुगेको यथार्थ बिर्सनु हुँदैन ।’
वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढ्दै आम मानिसको आम्दानी नबढ्दासम्म सम्पत्तिको मुल्य वृद्धि दीगो हुँदैन भन्ने यथार्थलाई बिर्संदै मौद्रिक नीति सार्वजनिक भए समग्र वित्तीय स्थायित्व संकटमा पर्ने जोखिम छ । हाल लिएको ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीले आगामी दिनमा सहज नीतिबाट थप ऋण लिए भने कालोसूचीमा पर्ने अत्याधिक हुनेछन् ।
राष्ट्र बैंकका केही जिम्मेवारी अधिकारीहरु राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वभन्दा पनि बजारको अपेक्षालाई ध्यानु दिन खोज्नु गलत भएको बताउँछन् ।
‘बजारलाई अहिले लिने नीतिको ६ महिनापछि कस्तो असर पर्छ भन्ने ज्ञान हुँदैन । हामीहरु वर्षभरी नै तथ्यांकमा खेल्छौं । जसले गर्दा आज गर्न लागिएको नीतिगत परिवर्तनको तत्कालिक र दीर्घकालिन असर कस्तो हुन सक्छ भनेर विश्लेषण गर्नु पर्छ,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने, ‘२०७७ र २०७८ सालमा नीतिगत प्रभावको विषयमा पर्याप्त विश्लेषण नगरी बजारको अपेक्षाअनुसार सम्पत्तिको मुल्य बढाउने गरी राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले केही समय आर्थिक गतिवधि बढेजस्तो देखिए । त्यसले कयौं कठोर नीति लिनु पर्ने अवस्था आयो ।’
अर्को पक्षका अधिकारीहरु बजारलाई सधैं कडाइ गर्न नहुने पक्षमा छन् ।
‘बैंकहरुसँग पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदर पनि घटेको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि उल्लेख्य छ,’ गभर्नर निकट राष्ट्र बैंकका दुई कार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा बजारलाई कन्फिडेन्स दिन पनि लचिलो नीतिको आवश्यकता छ ।’
गत आर्थिक वर्ष साढे ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य भए पनि पुग नपुग ६ प्रतिशतको मात्रै कर्जा विस्तार भएकाले नियामकीय प्रावधानमा केही सहज गरेर कम्तिमा पनि दोहोरो अंकमा कर्जा विस्तार गर्न सके समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
‘असहज हुँदा कस्ने र सहज हुँदा उदार हुँदै बजारलाई विश्वासमा लिनसक्नु नै असल नीति निर्माताको खुबी हो’ एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘अहिले सरकार, निजी क्षेत्रको माग धेरै हदसम्म जायज छन् भन्नेमा राष्ट्र बैंकभित्रै ठूलो मत छ ।’
नियामकिय प्रावधानको प्रस्ताव र अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था के छ ?
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत् व्यक्तिगत घर खरिद गर्दा समान आम्दानीमा थप ४० प्रतिशत कर्जा लिन सक्ने सुविधा दिएको थियो । नेपालमा रोजगार गर्नेहरुले प्राप्त गर्ने न्युनतम तलब तथा मध्यिका (मिडियन) तलबले धान्न नसक्ने गरी जग्गाको मुल्य अत्याधिक बढिसकेको छ । यो यर्थाथलाई बिर्संदै राष्ट्र बैंकले घर जग्गाको मुल्य घट्नबाट रोक्ने गरी थप कर्जा लगानी गर्ने नीति लिएको थियो ।
हाल नेपालमा श्रमिकको न्युनतम तलब १७ हजार ५०० रुपैयाँ छ। यस्तै सरकारी सेवाको सबैभन्दा उपल्लो पद मुख्य सचिवको तलब ८२ हजार ३५९ रुपैयाँ छ । विभिन्न भत्तासमेत जोड्दा मुख्य सचिवले एक महिनामा बढीमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ ।
घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई राष्ट्र बैंकले गत बैशाखदेखि ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत कायम गरेको छ । मुख्य सचिवको हकमा आम्दानीको ७० प्रतिशत किस्ता तिर्ने क्षमता मासिक १ लाख ५ हजार रुपैयाँ हुन्छ ।
पहिलो घर खरिद गर्ने व्यक्ति ५५ वर्ष माथिका मुख्य सचिव नभई ३० देखि ४० वर्ष उमेर समुहको अधिकृत, उपसचिव वा सहसचिव तहका कर्मचारी हुन् । यस्तै निजी क्षेत्रमासमेत ५ देखि १० वर्ष काम गरेका प्राय: व्यक्तिहरु नै पहिलो घर खरिद गर्ने सोच राख्छन् ।
अहिलेको बजार मूल्य तथा नेपालको वैध कमाई हेर्दा राष्ट्र बैंकले आम्दानीको १०० प्रतिशत नै किस्ता तिर्न दिए पनि घर जग्गा कारोबार बढ्न सक्ने देखिँदैन । नेपालमा घर जग्गाको मुल्यमा गिरावट नआउँदासम्म वा व्यक्तिको आम्दानी नबढ्दासम्म ऋण बढाउने नीतिले मात्रै घर जग्गाको मुल्य बढ्ने सम्भावना छैन ।
राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीहरु घर जग्गाको मूल्य बढाउन व्यवसायीक र कृषि प्रयोजनको पैसा घर जग्गामा लगाउनेदेखि घर जग्गा कारोबार गर्दा आम्दानीको स्रोत नै नखोज्ने गरी नीतिगत निर्णय लिन सुझाव आएको बताउँछन् ।
केही व्यक्तिहरुले घर कर्जा लिँदा आम्दानी प्रमाणित गर्नु पर्ने कागजात पेश गर्दा हुने तर कर चुक्ता प्रमाण पत्र माग्न नहुने गरी नीति लिन सुझाव दिएका छन् । राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीहरु एक पटक कर्जा लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिएपछि नविकरण गर्दा कर चुक्ता माग्न नहुने गरी नीति लिनु पर्ने पक्षमा छन् ।
कर चुक्ता प्रमाणपत्र माग्ने वर्तमान अभ्यासले कर्जा विस्तार हुन नसकेको भन्दै केही व्यक्तिहरु कर चुक्ता प्रमाण पत्र माग्नु नै गलत भएको बताइरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले व्यक्तिगत आवसिय कर्जा नवीकरण गर्दा कर चुक्ता अनिवार्य माग्नु पर्ने र सावाँ र ब्याज तिर्ने क्षमता परिक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था संशोधन गर्ने गरी छलफल गरेको छ ।
यसअघिको नीतिबाट घर जग्गामा अपेक्षाकृत चलायमान नभएपछि राष्ट्र बैंकले सबै प्रकारका घर कर्जाको जोखिम भार ६० प्रतिशत पुर्याउने तथा घर जग्गा खरिदमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था कायम गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । हाल २ करोडसम्मको कर्जामा दिँदै आएको सहजीकरण सबै प्रकारका घर कर्जामा दिने तयारी गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
घर जग्गाको कारोबार नहुँदा अर्थतन्त्र जाम भएको अपेक्षामा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बढीभन्दा बढी ऋण दिएर भए पनि घर जग्गा कारोबार बढाउने पक्षमा छन् ।
राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीहरु सरकारले व्यक्तिको आम्दानी बढाउन केही काम नगरेको अवस्थामा ऋण बढाएर मात्रै घर जग्गाको कारोबार बढाउने नीति उपयुक्त नभएको बताउँछन् ।
त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालमा दक्षिण एसियामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा सबैभन्दा बढी कर्जा लगानी भएको भन्दै उच्च कर्जा विस्तार गर्नेभन्दा पनि कन्सोलिडोसनमा जोड दिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
तर, राष्ट्र बैंकले घर जग्गाको कारोबार केही समय बढ्ने गरी केही सहजिकरण गर्ने तयारी गरेको छ । वित्त नीतिले व्यक्तिको आम्दानी बढाउने गरी काम गरेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले गर्ने सहजिकरणले वास्तविक कारोबार बढाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने थियो । सरकारबाट सुधारको कुनै प्रयास नगरी कर्जा बढाएरमात्रै दीगो आर्थिक गतिवधि बढ्ने सम्भावना हुने छैन ।
गत बैशाखमा हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्दा कायम रहेको १२५ प्रतिशत जोखिम भारलाई घटाएर १०० प्रतिशत बनाउने निर्णय गरेको राष्ट्र बैंकले सबै प्रकारका हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम ७५ प्रतिशत पुर्याउने गरी तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, पेट्रोलियम कार खरिदमा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नु पर्ने वर्तमान व्यवस्था समेत संधोधन गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ।
राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले सेयर कर्जामा रहेको व्यक्तिलाई १५ करोड र संस्थालाई २० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिने सीमालाई समेत हटाउन सुझाव दिएको छ । सेयर कारोबारमा सीमा तोक्ने निर्णय उपयुक्त नभएको बताउँदै आएका प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले मौद्रिक नीतिमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने भएकाले सेयर कर्जाको सीमा हट्ने सम्भावना छ । तर, प्रधानमन्त्रीले नै खुकुलो र लचिलो भनिरहेकाले खतिवडाले कसरी सम्झाउलान् र ? भनेर शंका गर्नेहरु पनि छन् ।
सेयर कर्जाको सीमा हटे पनि अन्य माध्यमबाट त्यसमा कडाइ गर्नु पर्ने तथा तत्काल केही गर्न नहुने मत राख्ने अधिकारीहरु राष्ट्र बैंकमा छन् । जसले गर्दा सेयर कर्जामा राष्ट्र बैंकको नीति कस्तो हुन्छ भन्न सकिँदैन ।
सरकारले समयमा भुक्तानी नगर्दा समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीलाई केही सहजिकरण गर्ने गरी तयार भएको मौद्रिक नीतिको मस्यौलले आयातमा आधारित कर्जा लिनसमेत सहज व्यवस्था बनाउन लागेको छ ।
‘सेयर कारोबार तथा घरजग्गाको बढाउने नीतिले समग्रमा आयात बढाउने हो । आयात बढ्दा संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटा केही कम होला,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो १५ दिनमामात्रै शेयर लगानीकर्ताहरुले ३० देखि ४० प्रतिशत कमाईसकेकाले आगामी दिनमा थप सहज व्यवस्था आयो भने सेयर कारोबारीको कमाई अझै २/३ महिना बढ्न सक्छ ।’
सट्टेवाजीको आम्दानीले ह्वात्तै उपभोग बढाउने हुँदा त्यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा नकाराम्मक असर पर्ने जोखिम छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १४ अर्ब ७२ करोड डलर छ । आगामी दिनमा १०० रुपैयाँको आयात बढ्दा २० देखि ३० रुपैयाँले हुण्डी बढ्न सक्ने जानकारी बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले लिने लचिलो नीतिले ४ खर्ब रुपैयाँले मात्रै आयात बढाएको अवस्थामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले घट्ने निश्चित छ ।
सम्पत्ति बजारको मुल्य बढाउने नीतिले उपभोग बढ्दा बढ्ने आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउँदा हाल १२ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा १ वर्षपछि ६ महिनाको आयात घान्न पुग्ने अवस्थामा पुग्नेछ । आन्तरित उत्पादन तथा निर्यात बढाउने गरी नीति लिएको अवस्थामा बढ्ने आयात र उपभोगले समग्र आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गर्ने गरी थियो ।
तर, सरकारले समग्र वित्त व्यवस्थापमा कुनै सुधारको प्रयास नगरेको अवस्थामा मौद्रिक उपकरणमार्फत् सहजीकरण गर्ने नीतिले आगामी १ वर्षपछि २०७८ पुसदेखि गरिएको कडाईभन्दा थप कठोर नीति लिने अवस्था निम्त्याउने छ ।
‘राष्ट्र बैंकले सधैं कसिलो व्यवस्था लिनु पर्छ भन्ने होइन । तर, आर्थिक गतिविधि नबढेको अवस्थामा सम्पत्ति बजारबाट आर्जन गर्नेलाई सहजीकरण गरियो भने समग्र वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्छ भन्ने मात्रै हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘आम मानिसहरुले दु:ख गरेर कमाएको पैसा सट्टेवाजी गर्न नभई उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । उत्पादन बढाउने गरी नीतिगत सहजता सबैभन्दा सुरुमा सरकारले गर्नु पर्छ ।’
शरद ओझा
