राजनीतिको आडमा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणाको विकृति, कहिलेसम्म जोगिएलान् नेता र ऋणी ?
काठमाडौं । एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद तथा बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई लालीगुरासँग सहकारीले ऋण तिर्न फागुन १७ गते २१ दिने सूचना निकाल्यो ।
एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहेका पाण्डेले नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण नतिरेपछि लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले २१ दिनभित्र कर्जा नतिरेको खण्डका पाण्डको समेत सम्पत्ति लिलामी गर्न खोज्यो ।
पाण्डे अध्यक्ष हुँदा स्वयंभूमा रहेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाले लालीगुँरास सहकारीबाट संस्थागत प्रयोजनको लागि ऋण लिएको थियो । तर, उनले राजनीतिक शक्तिको आडामा ऋण तिरेनन् ।
सहकारीले पाण्डेलाई ऋण तिर्न सार्वजनिक सूचना निकालेको १२ दिनपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको फागुन २९ को निर्णयानुसार लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो । लगत्तै चैत ७ गते नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघले लालीगुराँसलाई समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीबाट हटाउन माग गर्यो ।
बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरेको भन्दै सहकारी विभागको प्रस्ताव सहितको सिफारिसमा भूमि मन्त्रालयले लालीगुँरासलाईलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
यो सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्नुको कारण दलका नेताहरुले ऋण लिएर नतिर्नु मुख्य रहेको देखिएको छ ।
यो सहकारीमा पाण्डेले मात्रै होइन वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनी श्रीमती तथा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती मगर समेत तानिएकी छिन् । उक्त सहकारीबाट रुकुमका केशव रावलले ऋण लिएका थिए । रावलले लिएको ऋणमा जमानी घर्ती बसेकी थिइन् । ऋणीले ऋण तनिरेपछि जमानीकर्ताको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि ऋण असुली गर्नेुपर्ने कानुनी व्यवस्था भन्दै सहकारीले २०८० असार ५ गते सूचना निकाल्यो ।
यो सहकारीबाट ऋण लिएर नतिरेको भन्दै दक्ष पौडेलेको नाममा पनि सहकारीले सूचना निकाल्यो । बागलुङ जिल्लाको बागलुङ गाउँपालिका-१२ घर भइ हाल काठमाडौं महानगरपालिका- १६ स्थायी बसोबास गर्ने दक्ष पौडेल (सुभास)लाई पनि १५ दिन भित्र कर्जा तिर्न सहकारीले सूचना जारी गरेको छ ।
पौडेल तत्कालीन हब को-अपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडका अध्यक्ष रहेका थिए । हब को–अपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडले कानुन विपरित अन्तरसहकारी कारोबार गरेको थियो । हबले कानुन विपरित अन्तरसहकारी कारोबार गर्दा पनि सहकारी विभाग आँखा चिम्लेर बसेको छ । हबले सयौं सहकारीबाट निक्षेप उठाइरहेको छ । दक्ष पौडेल अध्यक्ष रहेको हबले चर्को ब्याजदर दिने भन्दै निक्षेप उठाएको थियो । अहिले हब प्रभु सहकारीमा मर्ज भइसकेको छ । पौडेल सहकारी विकास बोर्डका पूर्व सहअध्यक्ष समेत हुन् ।
कांग्रेस नेता पौडेल काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ मा गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सिफारिससमेत भएका व्यक्ति हुन् ।
राजनीतिक शक्तिको आडमा सहकारीबाट बचतकर्ता ठग्ने, सहकारीबाट ऋण लिने र ऋणका साँवा ब्याज फिर्ता नगरेर संस्थालाई ठग्नेमा यति मात्रै छैनन् ।
वर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री, श्रम मन्त्री, उर्जा मन्त्रीसमेत सहकारी ठगीमा संलग्न भएको भन्दै संसदमा दैनिकजसो बहस हुने गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले त गृहमन्त्री लगायत सहकारीमा संलग्नहरुमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ ।
सहकारीबाट लिएको ऋण नतिर्ने अनी बचतकर्ता बचत फिर्ता माग्न थालेपछि सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने क्रम बढेको छ । राजनीतिको आडमा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने, सहकारीका अध्यक्ष तथा सञ्चालक फरार हुने, बचतकर्तालाई सँधै पीडामा राख्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
त्यसको उदाहरणको रुपमा लालिगुँरास मात्रै नभएर गौतम श्री, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लगायतलाई लिन सकिन्छ ।
बचतकर्ताको १ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी बचत फिर्ता गर्न नसकेको गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई माओवादी नेतृ शशी श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हुँदा नै समस्याग्रस्त घोषणा गर्न भन्दै सहकारी विभागले मन्त्रनालयलाई सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नबाट रोकिएको थियो । चैत १३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरियो ।
राजनीतिक शक्तिको आडमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको अर्को सहकारी हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था हो ।
यो सहकारीको कथा अरुको भन्दा केही रोचक छ । यो सहकारीका अध्यक्षले बचतकर्ता मात्रै होइन सेयरधनीलाई नै ठगेका छन् । पछिल्लो समय सहकारी ठगी आरोपमा चर्चामा रहेका गोर्खा मिडिया नेटवर्ककका अध्यक्ष गितेन्द्र बहादुर (जीबी) राईमाथि सहकारीका सेयरधनीलाई ठगी गरेको आरोप लागेको छ ।
सहकारीलाई निजी कम्पनी जसरी चलाउन खोजिएको थियो । यो सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष उर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत थिए । देशभर कार्यक्षेत्र बनाएर निजी कम्पनी जसरी चलाउन खोजेको यो सहकारीलाई डुबाउन जीबी राईको मात्रै भूमिका छैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विश्वासपात्र रास्वपाका उपसभापति तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल रास्वपाका सहमहामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीको नाम समेत यो सहकारी ठगीमा जोडिएको छ ।
अर्याल र बुर्लाकोटीले ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था’को सञ्चालनका क्रममा बचतकर्ता ठगेको आरोप छ । हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीले ३४ जना बचतकर्ताको ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता गरेको छैन ।
काठमाडौंको बालुवाटारमा रहेको सहकारीले २०७७ साल साउन २७ गते साधारणसभा गरेको थियो । सभाले ४ वर्षका लागि सूर्यबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा नयाँ सञ्चालक चयन गर्यो । उपाध्यक्षमा वर्तमान श्रममन्त्री डीपी अर्याल, सचिव उत्तम अधिकारी, कोषाध्यक्ष जनक गौतम रहेका थिए । यस्तै सञ्चालक सदस्यमा कृष्णकुमार न्यौपाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अहिलेका सहमहामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटी र शर्मिला तामाङ रहेका थिए । उनीहरुको कार्यकाल पूरा नहुँदै २०७९ साल असोज २२ गते साधारणसभा बोलाएर जीबी राईले अध्यक्ष बनेर संस्था कब्जा गरे ।
राईले संस्था कब्जा गरेपछि पैसा डुबेको भन्दै सहकारी विभागमा उजुरी पर्ने क्रम बढ्यो । उजुरी बढेपछि विभागले २०८० असोज २५ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई थप अनुसन्धान गर्न भन्दै पत्र लेख्यो।
सहकारीका सञ्चालक र बचतकर्तालाई राखेर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि संस्था बन्द गरेर सञ्चालक भागेको भन्दै थप अनुसन्धान गर्न ब्यूरोलाई विभागले पत्र लेख्यो ।
राई र वर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेले ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गरेका थिए । उनीहरुमाथि सहकारीका बचतकर्ताको रकम ल्याएर टेलिभिजन चलाएको आरोप लागेको छ । राई र लामिछानेले सूर्यदर्शन लगायतका सहकारीको बचतकर्ताको रकम ठगी गरेको उजुरी परेको छ । उनै जीबी राई हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीका पनि अध्यक्ष बने ।
सहकारी ठगीमा नया दल रास्वपाका पदाधिकारी नै जोडिन थालेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले माघ ११ गते ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था’लाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
मन्त्रालयले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा पठाएको छ ।सहकारी विभागको सिफारिसमा समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारीमा पछिल्लो एक वर्षदेखि राई अध्यक्ष छन् ।
राजनीतिक दलको नेताले सञ्चालन गरेर समस्यामा परेको अर्को संस्था हो पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था । सहकारीका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका सिबी लामा भन्ने चन्दबहादुर तामाङ २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न संघीय निर्वाचमा काभ्रे क्षेत्र नम्बर १ (क) मा प्रत्यक्ष तर्फका प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेद्वार थिए ।
कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका उनी पराजित भए । उनी अध्यक्ष भएको सहकारीले ९८४ बचतकर्ताको ९८ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ । लामाले बचतकर्ताबाट बचत संकलन गरेर चितवनको मेघौलीमा जग्गामा लगानी गरेका थिए ।
उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न भन्दै २०७९ फागुन २९ गते मन्त्रालयमा सहकारी विभागले पत्र पठायो । तत्कालीन समयमा उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा भने गरिएन । उनी सम्पर्कमा नआएपछि लामासहित सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न भन्दै विभागले सीआईबीमा २०८० जेठ १९ गते पत्र पठायो । तर उनी फरार भए । लामा फेला नपरेपछि सरकारले साउन १ गते पशुपति बचत तथा ऋण सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो । सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै ४ वर्षदेखि विभागमा उजुरी परिरहेको छ ।
राजनीतिक शक्तिको आडमा बचतकर्ताको अर्बौं ठगेर भग्नेमा एमाले नेता तथा ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली समेत रहेका छन् ।
उनी इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुन् । बचतकर्ताको डेढ अर्बभन्दा बढी रकम ठगेर फरार नेपालीको काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर ४२ ठाँउमा घर जग्गा रहेको छ । उनी फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
बचतकर्ताको मात्रै नभएर सहकारी संस्थाहरुले संस्थागत ऋण लिएर नतिर्ने क्रम पनि बढ्दो रहेको छ ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन), सहकारी बैंकबाट ऋण लिने र नतिर्ने क्रम बढिरहेको छ ।
बागमती प्रदेश सभा सदस्यसमेत रहेका एमाले नेता ज्ञानबहादुर तामाङले नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा अध्यक्ष हुँदा नेफ्स्कुनबाट लिएको ऋण अझै तिरेका छैनन् । उक्त ऋणको उनी धनजमानी बसेका थिए । ऋण नतिरेपछि नेफ्स्कुनले कर्जा तिर्न भन्दै ३५ दिने सूचना माघ ७ गते निकालेको छ । तामाङ काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । उनी मात्रै नभएर यसरी संस्थागत ऋण लिएर नतिर्नेको संख्या ठूलो रहेको जनाइएको छ ।
नेफ्स्कुनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहकारी संस्थाहरुले लिएको ऋण ९ महिनासम्म पनि भुक्तानी नगरेपछि बाध्य भएर सूचना निकाल्नु परेको बताउँछन् ।
‘नेफ्स्कुनले सेयर सदस्यहरुलाई लगानी गर्छ । लगानी गरेपछि कतिपयले ६ महिना, कतिपयले ९ महिनासम्म ऋण नतिरेपछि बाध्य भएर सहकारी ऐन, कार्यविधि, संस्थाको विनियमावली अनुसार नै ऋण तिर्न आउनु भनेर सूचना निकाल्नु परेको हो’ उनले भने, ‘सूचना निकालेपछि संस्थाहरु सम्पर्कमा आउने, केही संस्थाहरुले धितो लिलाम गर्नु भन्ने समेत गरेका छन् ।’ परिस्थितिजन्य कारण संस्थाहरुले ऋण तिर्न नसक्दा सूचना जारी गर्नु परेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सञ्चालकलाई हाइसन्चो हुने गरेको छ । अहिले कतिपयले राजनीतिक पहुँचलाई दुरुपयोग गर्दै संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्नुको सट्टा आफ्नो नाममा ऋण तिर्न सूचना आएपछि संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नेक्रम बढेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका एक सदस्य पछिल्लो समय समस्याग्रस्त भएका संस्था देख्दा ऋण तिर्नु भन्दा राजनीतिलाई दुरुपयोग गर्न खोजेजस्तो देखिने बताउँछन् ।
‘सहकारीले सम्पत्ति लिलामी गरिदियो भने समस्या हुन्छ बरु संस्थालाई नै समस्याग्रस्त घोषणा गरेर तिर्ने ऋणको समय केही पछि सार्न खोजेको जस्तो देखिएको छ’ एक सदस्यले भने ‘तत्काल ऋण तिर्न नसकेर राजनीतिक आधारमा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि ढिलो चाँडो लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्नेपर्छ ।’
बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगर्ने, लिएको ऋण तिर्नुको सट्टा राजनीतिक आडमा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न नहुने सहकारीका विज्ञ ऋषिराज घिमिरेको भनाइ छ ।
‘सहकारीमा समस्या आन्तरिक र आर्थिक समस्याबाट भएको हो,’ उनले भने, ‘सहकारीले आफ्नो सम्पत्ति छ भने त्यो बिक्री गरेर, होइन भने सञ्चालकको जायजेथा बिक्री गरेर भएपछि पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ । सहकारीबाट ऋण लिएको छ भने पनि तिर्नुपर्छ राजनीतिक आडमा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गराएर पन्छिन मिल्दैन ।’
सरकारले राजस्व न्यायाधीकरण गठन गर्न लागेको र त्यो गठन भएपछि राजनीतिक रुपमा साना ठूला सबै ऋणी तानिने उनको भनाइ छ । अहिले सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचतकर्ताको बचत कसरी फिर्ता गराउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने घिमिरेको सुझाव छ ।
सोभित थपलिया
