सहकारी बचाउने नाममा राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्दै सरकारः राष्ट्र बैंक ऐन विपरित कार्यकर्ता पोस्ने रणनीति
काठमाडौं । पाँच राजनीतिक दलले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पका नाममा विद्यमान कानून कुल्चने र राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न तर्फ लागेका छन् ।
चैत ६ गते पाँच राजनीतिक दलले प्रस्तुत गरेको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा सहकारी सम्बन्धी गरेको व्यवस्थाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको कुत्सित स्वार्थ पुरा गर्न खोजिएको पुष्टि गरेको छ ।
सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने,’ उल्लेख छ ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ) का अनुसार अहिलेसम्म ३२५ भन्दा बढी सहकारीले लाखौ व्यक्तिका करिब दुई खर्ब ठगेका छन् । यस्ता सहकारीबाट ठगिएका बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता गराउन माग गर्दै आएका छन् ।
सत्ता साझेदार दलले बनाएको योजनाको कार्यान्वयनको मोडल सार्वजनिक भने भएको छैन । तर, जुन योजना सार्वजनिक भएको छ त्यसले राष्ट्र बैंकमा राम्रै चर्चा हुन थालेको छ ।
सहकारी ठगिमा प्रहरीमा उजुरी परेका नेकपा एमालेका नाम चलेका नेतादेखि वर्तमान गृहमन्त्री रबि लामिछानेसम्म पर्दछन् । त्यतिमात्र होइन नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेता तथा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीलगायत धेरै नेताका सम्पत्ति लिलामीमा चढेका छन् । घर्ती अर्थमन्त्री वर्षमान पुनकी पत्नी पनि हुन् ।
आफना नेता तथा कार्यकर्तालाई जेल जानबाट बनाउन होला सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन राष्ट्र बैंक मार्फत त्यस्ता सहकारी संस्थालाई कर्जा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ ।
तर, सरकारले बनाएको योजना नेपालको विद्यमान कानून अनुसार मिल्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा गठबन्धनका नेताहरुले हेरेनन् । त्यसलै अन्यौल सृजना गरेको राष्ट्र बैंकका कर्मचारी बताउँछन् ।
सत्ता साझेदार दलको योजना कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्याे भने कसरी कार्यान्वयनमा जाने भन्ने अन्यौलता बढेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘सत्ता साझेदार दलले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पका कार्यक्रममा भनेको जस्तो सहकारीलाई धितो राखेर पुनर्कर्जा दिन राष्ट्र बैंक ऐनले नै मिल्दैन,’ केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा दिने भनेको राष्ट्र बैंकबाट लाईसेन्स पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मात्रै हो ।’
सहकारीलाई अहिलेको राष्ट्र बैंकले ऐनले नचिन्ने र सत्ता साझेदार दलको योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने ती कर्मचारीको दाबी छ । तर, सत्ता साझेदार दलले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प निर्माणमा जुटेका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलदेखि अर्थविद् डा स्वर्णिम वाग्लेसम्मले नेपालको मौजुदा कानुनको वास्तै नगरि योजना बनाएको भन्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु आश्चार्यचकित रहेका छन् ।
‘राष्ट्र बैंकले पुनकर्जा दिँदा पनि असल कर्जाको धितोमा मात्रै दिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘सत्ता साझेदार दलको योजनाका विषयमा राष्ट्र बैंक भित्र निकै छलफल भयो । विद्यमान अवस्थामा कार्यान्वय गर्न सकिँदैन । पुर्व अर्थमन्त्री, डा.स्वर्णिम वाग्ले जस्ता अर्थशास्त्रीले कस्तो योजना बनाएको हो । उहाँहरुले बनाएको योजनाले वित्तीय क्षेत्र झन् समस्यामा जाने निश्चित छ ।’
यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा बढीमा एक अवधिका लागि मात्रै पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सहकारी संस्थाहरुले अहिले बचतकर्ता ठग्नुको मुख्य कारण घर जग्गामा गरेको लगानी नै देखिएको छ । घर जग्गाको मूल्य बढ्न सकेको छैन । एक वर्षका लागि दिएको पुनर्कर्जा त्यसपछि के हुने भन्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकमा छलफल भएको छ । तर के गर्ने भन्ने अन्यौलता भने कायमै छ ।
सहकारीमा समस्या आउने कारण जग्गामा गरेको लगानी मात्रै होइन । सहकारीमा समस्या सहकारीको वित्तीय स्थिति नियमित रुपमा परीक्षण नहुनु पनि हो । सहकारीको सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर, दक्ष कर्मचारी अभाव, सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई समय सापेक्ष तालिमको ब्यवस्थापन नहुनु र अनुहार हेरेर, नाता गोता हेरेर धितो नै नराखी कर्जा दिँदा सहकारीमा समस्या देखिएको हो । जसकारण देशभरका लाखौ बचतकर्ताको सडकमा बास भएको छ।
केही सहकारी विज्ञहरु सरकारले सहकारी पीडितको बचतको सुनिश्चितता गर्न चाहेको हो भने राष्ट्र बैंक भन्दा पनि साना किसान लघुवित्त वा राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट सहज हुने बताउँछन् । सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको सूचीमा समेत नराखेको अवस्थामा धितो राखेर पुनर्कर्जा दिने सम्भावना न्यून रहेको बताइन्छ ।
वर्तमान सत्ता समिकरणले लघुवित्त तथा सहकारीका नाममा धमाधम गैरकानुनी तथा राजनीतिक निर्णय गर्दै वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बढाउँदा अर्थविद्हरुको मौनता रहस्यमय देखिएको छ ।
‘यसले कालान्तरमा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा प्रणालीगत जोखिम भित्र्याउँछ,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि यति धेरै जोखिम वित्तीय प्रणालीमा परेको थिएन ।’
सोभित थपलिया
