सरकारले सहकारीको नाममा रहेको सम्पत्ति धितोमा राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्ने

काठमाडौं । पाँच राजनीतिक दलले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प प्रस्तुत गर्दै वित्तीय संस्थालाई विसंगति मुक्त बनाउन चार वटा काम गर्ने भएका छन् ।

आज सङकल्प प्रस्तुत गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् ।

सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने बताए ।

ठुलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्ने बताए ।

हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने र लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने सरकारको संकल्प रहेको बताए ।