प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका ५३० सांसदका लागि १७ अर्ब ३५ करोड बजेट, अर्थविद् भन्छन्- राज्य संरचना भत्काइँदै छ
काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सांसदले छानेका टुक्रे आयोजनामा खर्च गर्ने गरी ८ वटै सरकारले १७ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
चालू खर्च धान्नै समस्या भइरहेका बेला संघीय सांसदका लागि केन्द्र सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जनही ५ करोडका दरले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएपछि सातै प्रदेश सरकारले पनि प्रतिसांसद १ करोड २५ लाखदेखि ३ करोड ६७ लाखसम्म विनियोजन गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. महतले १६५ सांसदका लागि जनही ५ करोडका दरले ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेका छन् । कम्तीमा १ करोडको आयोजना छान्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार ८२५ वटासम्म टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनेछ । त्यस्तै प्रदेशका ३६५ सांसदले आयोजना छान्नेछन् ।
कुन प्रदेशमा कति ?
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेशमा ५६ निर्वाचन क्षेत्र छन् । कोशी प्रदेशसभा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले जेठ ३२ गते नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका हुन् ।
उनले ५६ सांसदका लागि जनही २ करोड ६७ लाख ८५ हजार ७१४ रुपैयाँ पर्ने गरी १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । यो रकम सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद र सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणमा खर्च गरिने उनको भनाइ छ ।
अन्य ६ वटा प्रदेशले बजेट घोषणा गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन बिहीबार नै अर्थमन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका हुन् । सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रदेसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको हो ।
कोशी सरकारलेको कुल बजेट ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको छ भने चालू खर्चमा १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार विनियोजना गरिएको छ ।
मधेस प्रदेश
प्रत्यक्षतर्फ ६४ निर्वाचन क्षेत्र रहेको मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले संसदीय विकास कोषकै नाममा २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेका छन् । मधेसमा प्रतिसांसद ३ करोड ६७ लाख १८ हजार ७५० पर्ने गरी उनले बजेट छुट्याएका हुन् ।
तर, खर्च कसरी गर्ने र कहाँ गर्ने भन्ने कतै स्पष्ट छैन । मधेस सरकारले ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको बजेट ल्याएकोमा चालुतर्फ १८ अर्ब २१ करोड ७६ लाख १४ हजार र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख १८ हजार विनियोजन गरेको छ ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशमा ६६ निर्वाचन क्षेत्र छन् । कुल ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको सार्वजनिक गरेका बागमतीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले प्रदेश विकास कार्यक्रमका नाममा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् । यो रकम बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छैन ।
बजेट वक्तव्यमा ‘प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी अन्तरतह समन्वय प्रभावकारी बनाउन तथा विकास र शासनलाई थप जनमुखी बनाउन प्रदेश सभाका सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकास कार्यक्रम र आयोजनाहरु छनोट गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम छुट्याएको’ उल्लेख छ । सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख र पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रकाश आलेमगरले पनि ३६ सांसदका लागि प्रतिसांसद २ करोडका दरले ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । प्रदेशको सन्तुलित विकासलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । विनियोजित रकम आवश्यक कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गरिने मन्त्री आलेले बताएका छन् ।
असार १ गते उनले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । चालुतर्फ १२ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख ३८ हजार र पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशले भने प्रत्यक्ष ५२ तथा समानुपातिक ३५ गरी ८७ सबै सांसदका लागि बजेट बाँडेका हुन् । प्रत्यक्षतर्फका सांसदले छानेका १ करोड २५ लाखसम्मका र समानुपातिकले छानेका ७५ लाख रुपैयाँसम्मका आयोजनाका लागि आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले ९१ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने बजेट आउनुभन्दा अघि नै आयोजना छान्न लगाएर बजेट विनियोजन गरेको बुझिएको छ । तोकिएका आयोजनामा खर्च हुनेगरी विनियोजन गरिएको मन्त्री मास्कीले बताएका छन् ।
कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका मास्कीले चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार विनियोजन गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले २४ सांसदले खर्च गर्न सक्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सांसदले २० लाखभन्दा कम लागतका आयोजना छनोट गर्न नपाउने व्यवस्था आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंह गरेका छन् ।
यसअनुसार एक जना सांसदले २३ वटासम्म आयोजना छान्न सक्ने भएकाले ५६० वटा टुक्रे आयोजनामा बजेट छरिनेछ । एउटा सांसदको भागमा ४ करोड ६६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ पर्छ ।
कुल ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका सिंहले चालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम
सुदूरपश्चिम सरकारले प्रतिसांसद ३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । ३२ निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाही ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमातहतका कार्यालयबाट कानुनबमोजिमको खरिद सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा उनले सांसदले छानेका आयोजनामा खर्च गर्ने सुविधा दिएका हुन् । मन्त्री शाहीका अनुसार सडकमा न्यूनतम ५० लाख र अन्य पूर्वाधारमा न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँका आयोजना छनोट गर्नुपर्नेछ ।
‘राज्य संरचना भत्काइँदै’
संघीयताका जानकारहरु तीन तहका गरी देशमा ७६१ सरकार अस्तित्वमा रहेका बेला सांसदले आयोजना छान्ने र खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्याउनुले केन्द्रीकृत मानसिकतालाई उजागर गरेको बताउँछन् । केन्द्र सरकारको गलत प्रवृत्ति प्रदेश सरकारसम्म झांगिँदै गएको र यसले व्यक्तिवादी सोचलाई बढावा दिएको उनीहरुले बताएका छन् ।
अर्थविद् प्रा. डा. शिवराज अधिकारी देशमा ७६१ मात्र नभएर भएजति सबै सांसदले आफूलाई सरकार ठानेको बताउँछन् । क्षेत्रीय सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट बढी लाने गरेका कारण सांसदहरुले पनि आफू मन्त्री नभएको तर चुनावका बेला जनतासँग विकासको बाचा गरेकाले बजेट विनियोजनमा दबाब दिने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘राज्यको मेकानिजम प्रयोग नगरी हुने खर्चको प्रभावकारिता कहिल्यै हुँदैन,’ क्लिकमान्डुसँग उनले भने, ‘त्यसमाथि १० लाखको आयोजनाको १ करोड लागत मूल्यांकन गरिने भएकाले यो सबै दुरुपयोग गर्ने नियतले नै पुन: ल्याइएको हो ।’
संविधानअनुसार स्थानीय तहको संरचना धेरै बलियो भएको र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीका कारण जनतासँग जोडिने सानामसिना काम उनीहरुकै संयन्त्रबाट गराउँदा मात्रै संघीयता बलियो हुने उनले प्रस्ट पारे । ‘तर केन्द्रले सुरु गरेका यस्ता गतिविधिका कारण प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मका बजेट व्यक्तिका नाममा छुट्टिने परिपाटी विकास हुँदै गएको छ,’ प्रा. डा. अधिकारीले भने, ‘माथिबाटै भौगोलिक र क्षेत्रीय असन्तुलनसँगै गरिबी बढाउने कार्यको विजारोपण भएको छ ।’
अदालतले पनि यस्ता मुद्दालाई प्राथमिकता नदिनुले राज्यका मुख्य तीन निकायहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको नियत छर्लंग भइरहेको उनले बताए । ‘यस्ता विषयमा सञ्चार जगतले पनि कलम चलाउन सक्दैन,’ उनले भने ।
त्यस्तै संघीयताका जानकार विनोद न्यौपाने शासन, विकास र योजनामा अधिकारप्राप्त स्थानीय तहलाई नष्ट गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । संघीयताको मूल मर्म स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने भए पनि त्यसमाथि प्रहार भइरहनुले त्यसलाई स्पष्ट गर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले सांसदलाई पैसा बाँड्ने र सांसदले कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने प्रवृत्तिले संस्थाभन्दा पनि व्यक्तिको चाकडी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने व्यक्तिवादी सोच हावी हुँदै जाने न्यौपानेको भनाइ छ । यसले सामाजिक विखण्डन ल्याउने, आर्थिक खाडल बढाउने र मगन्ते मानसिकता विकास गर्ने उनले बताए ।
व्यवस्था परिवर्तन भए पनि हिजोदेखि देशको ढुकुटीमा राज गर्ने मानसिकता बोकेका पञ्चायतकालीन व्यक्तिहरु नै सत्तामा भएकाहरुलाई संघीयता पच्न नसकेको उनको आरोप छ । ‘हिजोको पञ्चायतकालीन मानसिकताको भूत अहिलेको शासकको दिमागमा कायमै छ,’ उनले भने, ‘लुट र राज गरको शैली नहेटसम्म देश विकास पनि हुँदैन ।’
‘आफैंलाई लाज‘
सांसद विकास कोष भनेर चिनिने यो रकम कतै सांसदले छानेका त कतै पहिल्यै छानिसकेका आयोजनामा खर्च गर्ने भनिएको छ । सांसदका नाममा सरकारले पैसा छुट्याएर फरक-फरक शीर्षक दिँदै नेता-कार्यकर्ता पोस्ने गरेको आरोप जनस्तरबाट लाग्ने गरेको छ ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेको समयमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पाएका थिएनन् । त्यसपछिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक संकटको कारण देखाउँदै कार्यक्रम हटाएका थिए ।
तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सांसदहरुले छानेका ८२५ वटासम्म योजनामा खर्च गर्न सक्ने गरी महतले बजेट छुट्याएका हुन् । स्रोतको दबाबका बेला अर्थमन्त्री महतले सांसद विकास कोषका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा पैसा छुट्याएपछि बजेटका राम्रा पक्षसमेत ओझेलमा परेको उनी स्वयंले विभिन्न सार्वजनिक फोरममा पटक-पटक स्वीकारेका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत सांसद विकास कोषका लागि विनियोजित बजेट व्यापक दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । विगतमा स्थानीय निकायविहीन भएका बेला जनस्तरकै गुनासो सम्बोधनका लागि २०७१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाको पालादेखि ‘पूर्वाधार विकास कोष’ शीर्षकमा यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।
पछि नाम फेरेर ‘सांसद विकास कोष’ राखियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को नाम दिए । तर, बजेट दुरुपयोग भएकाले यो कार्यक्रममा लागि बजेट विनियोजन गर्ने हरेक अर्थमन्त्री आलोचित हुँदै आएका छन् । उनीहरुले हरेक कालखण्डमा त्यसको प्रस्टीकरण दिइरहनुपर्ने गर्छ । केही दिनअघि नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री खतिवडाले ‘४० जना आफ्नै पार्टीका सांसदले घेरेपछि बाध्य भएर राख्नुपरेको’ बताएका थिए ।
कसरी हुन्छ खर्च ?
कार्यक्रमअन्तर्गत ‘सांसदले पाउने’ भनिए पनि उनीहरूले व्यक्तिगत स्तरबाट यो रकम खर्च गर्न भने सक्दैनन् । संसदीय विकास कोष निर्देशिका अनुसार संघीय प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहेको समिति हुने र समितिमा दुवै सभाका समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसद सदस्य रहनेछन् । समितिमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुख एवं स्थानीय तहका प्रमुख पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ । यही समितिले योजना छनोट गर्छ ।
योजना छनोटका क्रममा सांसदको एकल तजबिज नरहे पनि समितिमा विवाद भएको अवस्थामा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले अन्तिम निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । यही कानुनी छिद्रको उपयोग गरेर यसमा मनपरी हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ । महालेखाको प्रतिवेदनले पनि उनीहरुको आरोपलाई पुष्टि गर्ने गरेको छ ।
डीआर आचार्य
