कर्णालीका २४ सांसदलाई जनही ४ करोड ६६ लाख बजेट, एक जनाको भागमा २३ आयोजना

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रत्येक सांसदलाई ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भाग पर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री वेदराज सिंहले २० लाखभन्दा कम लागतका आयोजना छनोट गर्न नपाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् ।

बजेट वक्तव्यअनुसार एक जना सांसदको भागमा २३ भन्दा बढी आयोजना पर्नेछन् भने कर्णाली प्रदेशका २४ सांसदले छानेका कम्तीमा ५६० वटा आयोजनामा पैसा छरिनेछ ।

केन्द्रमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रत्येक सांसदलाई ५ करोडका दरले कम्तीमा ८२५ आयोजाका लागि ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छरेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई पनि पुरानो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सजिलो भएको छ ।

कम्तीमा १ करोड रुपैयाँको आयोजना, त्यो पनि सिफारिस मात्र गर्न पाइने र टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकाले दुरुपयोग नहुने तर्क मन्त्री महतले गर्दै आएका छन् । उनले जनतासँग पनि जोडिनुपर्ने र जनताले अपेक्षा पनि गर्ने भएका कारण सांसद विकास कोष भनेर चिनिने पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको तर्क गर्दै आएका छन् ।  

तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले २० लाखभन्दा ठूला ५६० वटा आयोजनामा छरेको बजेटको सदुपयोग हुनेमा आशंका बढेको छ ।

देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि केन्द्र सरकारले धेरै प्रतिफल प्राप्त हुने ठूला परियोजनामा केन्द्रित भएर बजेट बनाउन नसकेको आरोप खेपिरहेको छ । संघीयताअनुसारको ढाँचामा पनि बजेट ल्याउन नसकेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

संघीयताका जानकार विनोद न्यौपाने संघीयताको मूल मर्म स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने भए पनि त्यसमाथि प्रहार भइरहेको बताउँछन् । ‘शासन, विकास र योजनामा अधिकारप्राप्त स्थानीय तहलाई नष्ट गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले केन्द्र र प्रदेश तहबाट भइरहेका सबै खालका गतिविधिले यसलाई स्पष्ट पार्छ ।’

सरकारले सांसदलाई पैसा बाँड्ने र सांसदले कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने प्रवृत्तिले संस्थाभन्दा पनि व्यक्तिको चाकडी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने व्यक्तिवादी सोच अझै हावी हुँदै जाने न्यौपानेको भनाइ छ । ‘मुलुकको विकासका लागि यस्ता गतिविधिले अत्यन्तै नकारात्मक भूमिका खेल्छन्,’ उनले भने, ‘यसले सामाजिक विखण्डन ल्याउँछ, आर्थिक खाडल बढाउँछ र मगन्ते मानसिकता विकास गर्छ ।’

व्यवस्था परिवर्तन भए पनि हिजोदेखि देशको ढुकुटीमा राज गर्ने मानसिकता बोकेका पञ्चायतकालीन व्यक्तिहरु नै सत्तामा भएकाहरुलाई संघीयता पच्न नसकेको उनले बताए । ‘हिजोको पञ्चायतकालीन मानसिकताको भूत अहिलेको शासकको दिमागमा कायमै छ,’ उनले भने, ‘लुट र राज गरको शैली नहेटसम्म देश विकास पनि हुँदैन ।’