सांसद पद: बोकाको मुखमा कुभिण्डो !

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार (जेठ १७) आयोजना गरेको ‘बजेटपछिको छलफल’ कार्यक्रम औपचारिक रुपमा सुरु हुनुअघिको चिया गफमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘सांसद विकास कोष’मा रकम नछुट्याउन आफूले गरेको अनेक प्रयास निरर्थक भएको बताए । आर्थिक वर्ष २०७५/७६, ७६/७७ र ७७/७८ गरी तीनपटक बजेट ल्याएका डा. खतिवडाले सांसद विकास कोष भनेर चिनिने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नगर्न खोज्दा आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेका ४० सांसदले घेरेर अफ्ठ्यारो पारेको स्मरण गरे ।

‘अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि बजेटअघिको पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँगको छलफलका क्रममा सांसद विकास कोषको बजेट नराख्ने बताउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘हुनसक्छ उहाँ पनि म जस्तै परिबन्धमा पर्नुभयो होला ।’

छलफलका क्रममा मुलुक अहिले संघीय संरचनामा गइसकेको र देशभर ७५३ स्थानीय सरकार भएका बेला सांसद विकास कोषका नाममा बजेट छर्न कति उपयुक्त छ त ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले कुनै तथ्य दिन सकेनन् ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहले गर्छन् तर सांसदहरुसँग अहिले पनि जनताको अपेक्षा छ, तपाईंहरुलाई पनि निर्वाचित गरेर पठाएका हौं भन्छन्, कानुन बनाउने मात्र भनेर जनताले मान्दैनन्, कानुन बनाउने मूल जिम्मेवारी हो, तैपनि हाम्रो यो आवश्यकता छ, तपाईंहरुले पनि त गर्नुपर्‍यो नि भन्छन् । यस्ता कुरालाई नकार्न सक्ने अवस्था छैन ।’

मन्त्री महतले सबै कुरा नखुलाए पनि उनी जनताबाट मात्र परिबन्धमा परेका थिएनन् । समानुपातिक कोटाको अग्रपंक्तिमा रहेर निर्वाचनअघि नै सांसद पद सुरक्षित गरिसकेका महतलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले निकै दबाबमा पारेका थिए । संघीयतापछि सांसद विकास कोषका लागि पैसा छुट्याउनु पर्दैन भन्दाभन्दै दबाब थेग्न नसकेपछि उनले बजेट छुट्याए ।

यो कार्यक्रमका लागि पैसा छुट्याए विवादित बनिन्छ र अनेक प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ भन्नेमा उनी पहिल्यै तयार थिए । त्यही भएर सुनियोजित रुपमा टाउको लुकाउने ठाउँ राखे- सांसद विकास कोषमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न सांसदले कम्तीमा १ करोडको आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने । १ करोडभन्दा माथिको आयोजनाका लागि टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकाले महतको चलाखीका कारण विगतमा जस्तो मनोमानी हुने सम्भावना भने कम भएको छ ।

अहिलेको प्रश्न भने सांसद विकास कोषमाथि मात्र होइन । २०७४ सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि देश संघीय प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको छ । नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले पाएका अधिकार स्थापित गर्न कानुनी सहजीकरण गर्नुपर्छ । गणतन्त्र र संघीयता संस्थागत गर्ने दिशामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनै अंग परिचालित हुनुपर्छ । पटक-पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि लडाइँ गरेर देश झन् पछि पर्छ । अबको समय भनेको प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नेतिर लक्षित हुनुपर्छ ।

तर, हाम्रा सरकार र सांसदहरु अहिले पनि अत्यन्तै सानो चित्त बनाएर उदारता प्रदर्शन गर्ने ढोंग गरिरहेका छन् । राजनीति बचाउने नाममा होस् या अरु केही, उनीहरु फराकिलो छाती बनाएर जनतासामु उपस्थित हुन सकिरहेका हुँदैनन् ।

देशले के गर्दा २-५ वर्षमा काँचुली फेर्ने आधार तयार हुन्छ ? हामी के का लागि सांसद बनेका हौं ? हाम्रो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व कति ठूलो छ ? लगायतका विषय बुझेर पनि उनीहरुले बुझ पचाइरहेका छन् या त बुझेकै छैनन् । संघीयताको मुख्य ‘पहरेदार’ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पनि सांसदलाई ठूलो सोच राख्न, फराकिलो छाती बनाउन र संघीय व्यवस्थाको मर्म बुझाउन सकेन । माओवादी केन्द्रबाटै निर्वाचित सांसदले पनि आफूलाई त्यसरी रुपान्तरण गर्न सकेनन् ।

संविधान बनेपछिको पहिलो निर्वाचन (२०७४)का क्रममा ‘मतदातालाई साना-साना विकास र रोजगारी दिन्छौं भनेर बाचा गर्नु गलत भएछ’ भन्ने थाहा पाउँदा पनि २०७९ को निर्वाचनमा उनीहरु सुध्रिन चाहेनन् । हामी देशको नीति बनाउन तपाईंहरुबाट चुनिएर जाँदै छौं । हामी पूर्वाधार निर्माणका ठूल्ठूला परियोजनाका लागि लबिङ गर्छौं । स्वदेशी पुँजीले मात्र देश विकास सम्भव हुँदैन, त्यसकारण वैदेशिक लगानीको वातावरण बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्छौं, आवश्यक परे खबरदारी गर्छौं ।

आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि कृषिको व्यवसायीकरण र खास किसानका हातमा अनुदान पुर्‍याउने स्पष्ट नीति बनाउन सरकारलाई दबाब दिन्छौं । विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा जोडिन्छौं । ठूलो रोजगारी सिर्जनाका लागि भारत र चीन जस्ता संसारकै धेरै जनसंख्या भएका देशलाई लक्षित गर्दै तुलनात्मक लागत लाभ विश्लेषण गरी आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने भूमिका खेल्छौं । उद्योग स्थापनाका लागि कानुनी अड्चन हटाउन पहल गर्छौं । ठूल्ठूला औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न नीतिगत सहजीकरणका लागि भूमिका खेल्छौं । देशको श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्छौं । वैदेशिक रोजगारीलाई गुणस्तरीय बनाउनेतिर लागिपर्छौं । नेपाली नागरिक कहाँ र कुन हिसाबले बसेका छन्, सरकारलाई त्यसको सही तथ्यांक निकाल्न लगाउँछौं । उनीहरुको क्षमता र सीपबारे जानकारी लिन्छौं ।

तपाईं एक जना या कुनै समुदायलाई मात्र फाइदा हुने नभई तपाईं-हाम्रा सन्ततिलाई समेत फाइदा पुग्ने खालका पूर्वाधार सडकमार्ग, रेलमार्ग र ठूला जलविद्युत आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिन्छौं । त्यस्ता परियोजनाले एकातिर समृद्धिको ढोका खोल्छन् भने अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो विश्वास बढाउँदै लैजान्छन् । समग्रमा, देशको वित्त नीति, वैदेशिक नीति, आर्थिक कूटनीति, ठूला परियोजना या भनौं आर्थिक सुधारका विषयमा सरकारलाई रचनात्मक र सिर्जनात्मक हिसाबले अघि बढ्न घच्घच्याइरहन्छौं भनेर मतदातालाई बुझाउन उनीहरुले कत्ति चासो दिएनन् ।

भोट माग्न गएका बेला जसले जे जरूरी छ भन्छ स्थानीय सरकारले जस्तो ‘हवस’, ‘भइहाल्छ नि’ भन्दै हिँडेका कारण उनीहरु जसरी पनि सरकारलाई दबाबमा पारेर आफ्ना महत्वकांक्षा पूरा गर्न लागिपर्छन् । र, त्यसैलाई उनीहरु आफ्नो सफलता ठानिरहेका छन् । कार्यकर्ताको हुल आफ्नो पछाडि लगाइरहन चाहनु, त्यसका लागि खर्च जुटाउनु र सानो कुरामा अल्झाएर मतदातालाई सधैं गरिब र मगन्ते बनाइराख्नु उनीहरुको मुख्य ध्येय बन्ने गरेको छ । विगतदेखि नेताले जसो गरे पनि स्वीकार्दै आएका मतदातालाई पनि त्यही सहज लागिरहेको छ । नेताले फालेको चारोमा पल्किएर उनीहरु आजीवन आफैंमाथि राजनीति गर्न दिइरहेका छन् र सन्ततिमाथि घात गरिरहेका छन् ।

जनता पनि ठूला कुरा सोच्नै सक्दैनन् । पुस्तौं-पुस्तादेखि दु:खमा डुबेर बाँचिरहेकाहरुलाई नेताका साना कुरा नै ठूला लाग्छन् । कसैले ठूला सपना देखायो भने पनि उनीहरु पत्याउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । फलत: केन्द्रीय नेताहरुलाई पनि त्यस्तै कुरामा जनतालाई अल्झाइदिन सजिलो भएको छ ।

बजेटमा बुँदागत रुपमा उल्लेख भएका यी केही विषय हेरौं, जो हरेक बजेटमा भेटिन्छन् । यसले सामान्य मतदातालाई मात्र होइन, अलि पढेका बुझेका र संसार देखेका मतदातालाई पनि उल्झनमा राखिदिन्छन् । कानुन बनाउनेबाट कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा पुग्दा पनि प्रवृत्ति उस्तै हुन्छ ।

– अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहन सम्बद्ध द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संयन्त्रहरूलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाइनेछ ।

– निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नयाँ गन्तव्य पहिचान गरिनेछ । निर्यात व्यापार प्रोत्साहन गर्न देशगत र वस्तुगत रणनीति तर्जुमा गरिनेछ ।

– चियालगायत कृषिजन्य वस्तुको निर्यात अभिवृद्धि गर्न आवश्यक प्रविधि, उपकरण, अर्गानिक सर्टिफिकेसन स्किम जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

– मानव, पशु तथा वनस्पतिजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षासँग सम्बन्धित वस्तुहरूको आयातलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित क्षेत्रको गुणस्तर मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

– सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरी बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गरिनेछ ।

– शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, यातायातलगायत आधारभूत सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गरिनेछ ।

– उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सम्वन्धित निकायलाई सशक्त बनाई बजार अनुगमन तथा नियमनलाई सुदृढ गरिनेछ ।

– असल श्रम सम्बन्ध स्थापना गरी श्रमिकको हकहितको सुरक्षा गर्नुका साथै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ ।

– गुणस्तरीय शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाई शिक्षित र मर्यादित समाजको विकास गरिनेछ ।

– शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधिमा आधारित, व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी बनाइनेछ ।

– आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइनेछ, विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाइनेछ ।

यी केही उदाहरण मात्र हुन् । मानिसलाई गुमराहमा यस्ता राख्ने सयौं पंक्ति बजेटमा छन् । अनावश्यक कुरा हटाउने हो भने बजेट बढीमा १ घण्टामा पढिसक्ने बन्छ, ३ घण्टा लाग्दैन । पहिल्यै कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आइसकेका विषयलाई जति सकिन्छ जोडेर पट्यारलाग्दो बजेट बनाउन जरुरी छैन ।

बजेट वित्त नीति पनि हो । सार्वजनिक संस्थानमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख नियुक्त गर्ने कुरा बजेटमा राख्नै पर्दैन । सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाए पुग्छ । ठूलो र सोच राख्ने हो भने साना कुरामा अल्झिनु या अल्झाइनु हुँदैन । सांसद र मन्त्री पदको गरिमा निकै नै बृहत् छ । यी पद बोकाको मुखमा कुभिण्डो बन्नु हुँदैन ।