‘सांसद विकास कोष’का विषयमा किन कड्किए अर्थमन्त्री ?
काठमाडौं । दुई आर्थिक वर्षका बजेटमार्फत हटाइएको सांसद विकास कोष भनेर चिनिने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटबाट ब्युँताएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्टीकरणमा ठूलै समय खर्चिनुपरेको छ । सांसदलाई पैसा बाँड्ने घोषणा गरेपछि बजेटका अरु धेरै राम्रा काम मात्रै ओझेलमा परेनन्, अर्थमन्त्री आलोचनाको पात्र पनि बनेका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार आयोजना गरेको ‘बजेटपछिको छलफल’ कार्यक्रममा उनले प्रश्न नसोध्दै सांसद कोष भनेर छुट्याइएको बजेटको चर्चा गरे र त्यसमाथि भ्रम नपाल्न सचेत गराए । ‘सम्बन्धित क्षेत्रको सांसदले सिफारिस गर्ने मात्र हो, अरु सबै प्रक्रियागत ढंगले हुन्छ,’ उनले भने, ‘एक करोडभन्दा माथिका आयोजना मात्र भनिएको छ, त्यसकारण आयोजना आएपछि दिइने हो, यसमाथिको आरोपहरु मलाई स्वीकार्य छैन ।’
सम्बन्धित क्षेत्रको सांसदले सरकारले भन्दा बढी त्यहाँको स्थानीयता बुझेका कारण आयोजना सिफारिस गर्ने अवसर दिइएको प्रस्टीकरण दिए । यो रकम समान ढंगले सबै क्षेत्रमा वितरण हुने पनि उनको तर्क छ ।
तर, मुलुक अहिले संघीय संरचनामा छ । देशभर ७५३ स्थानीय सरकार छन् । उनीहरुलाई दिने विभिन्न प्रकारका अनुदान बजेट कटाएर सांसदमार्फत बजेट किन विनियोजन गरियो ? त्यसको दुरुपयोग नहुने आधार के छ ? र, त्यो तहका आयोजनाका लागि स्थानीय सरकार छैनन् र भनेर फ्लोरबाट प्रश्न गरेपछि अर्थमन्त्री कड्किए ।
‘सबै बजेट नै त्यही हो जस्तो गरी प्रश्न उठाइएको छ, म पटक-पटक भनिरहेको छु,’ बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्टको नियमित पत्रकार सम्मेलनदेखि यही प्रश्न सामना गरिरहेका डा. महतले चर्को स्वरमा प्रतिप्रश्न गरे, ‘म हिजोदेखि भनिरहेको छु, एउटा सांसदले आफ्नो क्षेत्रको आयोजना सिफारिस पनि गर्न नपाउने ?’
संघीय सांसदले आयोजना नै सिफारिस गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क हो भने त्यो तर्कसँग आफू सहमत नहुने उनले बताए । ‘तर यसको खर्च ठेक्का प्रणालीबाट सम्बन्धित निकायले नै गर्छ भनेपछि समस्या कहाँ आयो ?’ उनले पटक-पटक प्रतिप्रश्न गरे ।
स्थानीय तह हुँदाहुँदै किन संघीय सांसदलाई किन आवश्यक पर्यो भन्नेमा उनले तर्कपूर्ण जवाफ दिन सकेनन् । ‘स्थानीय तहले गर्छन् तर सांसदहरुसँग अहिले पनि जनताको अपेक्षा के छ भने तपाईंहरुलाई पनि निर्वाचित गरेर पठाएका छौं,’ उनले बाध्यता सुनाएर भावनात्मक जवाफ दिए, ‘कानुन बनाउने मात्र भनेर चाहिँ जनताले मान्दैनन्, कानुन बनाउने मूल जिम्मेवारी हो, गर्नुपर्छ, दुईमत छैन तैपनि हाम्रो यो आवश्यकता छ, तपाईंहरुले पनि त गर्नुपर्यो नि ! भन्ने कुरालाई नकार्न सक्ने अवस्था छैन ।’
जसरी अरु पुँजीगत खर्च बाँडफाँड भएको छ र मन्त्रालयगत रुपमा जसरी खर्च हुन्छ, त्योभन्दा यो बजेटमा केही पनि फरक नभएको उनले बताए । तर, त्यस्तै हो भने किन छुट्याउनुपर्यो त भन्ने जवाफ उनीबाट आएन ।
‘उहाँहरुले भन्न पाउने के भने हामीले सिफारिस गरेको हो यो । बढीमा ५ वटा गर्नुहुन्छ । १ करोड कम्तीमा । एक करोड भएपछि ठेक्का लाग्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायले गर्छ,’ उनले भने, ‘मैले सिफारिस गरेको हो भन्न पनि नपाउने ?’ मानौं कि यो ८ अर्ब नै यो बजेट हो, अरु केही पनि छैन जस्तो गरी, त्यसैमा मात्र सबै जना केन्द्रित भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे ।
सांसद विकास कोषको रकम व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तत्कालीन प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि त्यसबेलाका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सांसद विकास कोषका लागि पैसा छुट्याउने अवसर पाएनन् । विश्वव्यापी कोभिड-१९ महामारीका बेला अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले त्यसलाई निरन्तरता दिएनन् ।
तर, सांसद विकास कोषकै जस्तो गरी प्रदेशले पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि पैसा बाँड्न थाले । केन्द्र सरकारले हटाएपछि केही प्रदेशले पनि हटाए तर केहीले हटाएनन् । अब केन्द्रले सुरु गरेपछि फेरि सबै प्रदेशले निरन्तरता दिने सम्भावना बढेको छ ।
केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्म सांसद विकास कोषका नाममा ठूलो रकम दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको अर्थविज्ञहरु बताउँछन् । ‘बजेट बन्नुभन्दा अगाडि आयोजनाहरु छनोट गर्न लगाएर बजेट छुट्याएको भए बजेट दुरुपयोग नहुने विश्वास गर्न सकिन्थ्यो,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘तर फ्ल्याटमा यसरी छुट्याइँदा दुरुपयोगको सम्भावना धेरै छ ।’
मुलुक संघीय संरचनामा गइसक्दा पनि हाम्रा संस्थाहरु त्यस हिसाबले विकास नभएका कारण पनि केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीयलाई सबै जिम्मा दिन नसकेको हुनसक्ने उनले बताए । ‘यस्ता खालका सबै काम स्थानीय तहले गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर अहिले हाम्रा संस्थाहरु त्यसरी विकास भइसकेका छैनन्, त्यसको अर्थ केन्द्र सरकारले सबै भार बोकिरहनुपर्छ भन्ने होइन ।’
त्यसअघि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रा. डा. अधिकारीले बजेटको कुशल विनियोजन (एलोकेटिभ इफिसियन्सी) माथि प्रश्न उठाएका थिए । ‘मितव्ययी हुने कुरा साधारण खर्चमा देखिएन तर पुँजीगत खर्च झन् घट्यो,’ उनले भने, ‘त्यसले सकारात्मक परिणाम आउँछ जस्तो लाग्दैन ।’
प्रस्तावित पुँजीगत खर्च पहिलेभन्दा कम विनियोजन, सामान्य सार्वजनिक खर्च पहिलेभन्दा बढी, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पहिलेभन्दा कम अनुदान तथा सांसद विकास कोषमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड छुट्याइएका उदाहरण दिँदै उनले बजेटको कुशल विनियोजनमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
‘अर्थतन्त्र पोलिसी ट्रयापमा‘
लामो समयदेखिको असंगत शासकीय अभ्यासका कारण नेपाली अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यापमा परेको विज्ञहरुले बताए । कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र प्रा. डा. अधिकारीले नेपाली अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यापमा परेको बताएका हुन् । यसको असर आगामी वर्षका लागि आएको बजेटमा प्रस्ट देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
बढ्दो चालू खर्च र खुम्चिँदो राजस्वका कारण बजेट घाटा तीव्र विस्तार हुँदै आएको उनीहरुले बताए । ‘बजेट घाटाका कारण आन्तरिक ऋण बढ्दै जान्छ र त्यसले फेरि मौद्रिक बजारमा असर गर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले नै २७१ अर्ब बजेट घाटा पुगिसकेको छ । आन्तरिक ऋणको तीव्र विस्तारमा यही बजेट घाटाको भूमिका छ । जति धेरै घाटा बढ्छ त्यति ऋण विस्तार हुन्छ ।’
न्यून फिस्कल स्पेस र संरचागत समस्याबाट उम्किन ठूलो नीतिगत फड्को मार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको र बजेटले यसमा केही संकेत भने गरेको उनको भनाइ छ । तर, विनियोजनमा भने त्यसको संकेत नदेखिएको अधिकारीले स्पष्ट पारे ।
२०६३ सालपछिको शासकीय अभ्यासका कारण अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यामा परेको र त्यसको असर अहिले झन् बढ्दै गएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए । उत्पादनभन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा भएकाले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
‘द्वन्दको समस्या समाधान गर्न वितरणमुखी नीतिमा केन्द्रित भयौं तर उत्पादनमूलक नीति छायाँमा पर्यो । लोकप्रियताको होड भयो,’ उनले भने, ‘कतिपय विपतको समयमा लिएका नीतिले पनि समस्या ल्याए । भूकम्पपछिको निर्माणमा ऋण लिएर अनुदान दिने प्रतिस्पर्धा गर्यौं, यस्तै विभिन्न कारणले हामी पोलिसी ट्र्यापमा परेका हौं ।
अर्थमन्त्री डा. महतले पनि पोलिसी ट्र्यापमा परेको कुरा स्वीकार गरे । ‘हामी पोलिसी ट्र्यापमा छौं यो कुरा जगजाहेर छ । वैशाख २४ गते संसदमा बोल्ने क्रममा श्वेतपत्र नै नाम नदिए पनि अवस्थाको चित्रण गरेको थिएँ,’ उनले भने ।
सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवा तथा ब्याज जस्ता दायित्वबाट पछि हट्न नमिल्ने भएकाले बजेट विनियोजनलाई पूरै कुशल बनाउन नसकेको उनको प्रस्टोक्ति छ । पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन राम्रो भयो भने वैदेशिक सहयोग पनि बढ्ने र यसले स्रोतमा केही सहज हुने मन्त्री महतको विश्वास छ ।
डीआर आचार्य
