नेपालबाट भारत र यूएईमा अवैध व्यापारको सञ्जाल, यसरी हुन्छ ‘पुँजी पलायन’



काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिनामा नेपालबाट ८७ करोड ९४ लाख ३५ हजार रुपैयाँबराबरको १ करोड २६ लाख ९४ हजार ५९० किलो अम्रिसो भारत निर्यात भएको छ । भन्सार विभागको यो तथ्यांक मिहिन रुपमा केलाउँदा निकै अस्वाभाविक देखिन्छ । किनकि, किसानबाट औसत १२२ रुपैयाँ प्रतिकिलो खरिद गरेको अम्रिसो दुई तहका व्यापारीले नाफा खाएर पनि ६९ रुपैयाँ २८ पैसाले भारत निकासी भएको छ ।

उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने मेची उद्योग वाणिज्य संघका अनुसार भन्सार मूल्यांकन कम गरिए पनि भारतमा यो वर्ष औसत १४४ रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले अम्रिसो निकासी भएको छ । यसको अर्थ, साउनदेखि वैशाखसम्ममा १ अर्ब ८२ करोड ८० लाख रुपैयाँको अम्रिसो भारत निर्यात हुँदा वैधानिक च्यानलबाट ८७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्र भित्रियो । बाँकी ९३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ (५८ करोड ७३ लाख भारु) नेपाल भित्रियो, भित्रिएन या कसरी भित्रियो थाहा छैन ।

गत वर्ष पनि व्यापारीले किसानबाट ११५ रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले अम्रिसो किनेका थिए । तर, विभागको तथ्यांकअनुसार मेची भन्सार कार्यालयबाट ४९ रुपैयाँ ७ पैसा प्रतिकिलोका दरले निकासी भएको देखिन्छ ।

गत वर्ष ३२ लाख ५९ हजार रुपैयाँबराबरको १ लाख २८ हजार किलो बंगलादेश र ६९ करोड ६६ लाख २ हजार रुपैयाँबराबरको १ करोड ३९ लाख ५१ हजार ४२५ किलो अम्रिसो भारत निकासी भएको हो । तथ्यांकअनुसार बंगलादेश प्रतिकिलो २५.४६ रुपैयाँ र भारत ४९.९३ रूपैयाँले निर्यात भएको छ ।

तर, भारतीय व्यापारीले गत वर्ष पनि नेपाली व्यापारीलाई प्रतिकिलो औसत १४० रुपैयाँ तिरेका छन् । यस हिसाबले १ अर्ब ९७ करोड ११ लाख रुपैयाँ (१ अर्ब २३ करोड २ लाख भारु) वैधानिक च्यानलबाट नेपाल भित्रिनुपर्थ्यो । तर, उद्योग वाणिज्य संघले कम मूल्यांकन गरेका कारण १ अर्ब २७ करोड १२ लाख रुपैयाँ (७९ करोड ३४ लाख ५२ हजार भारु)को वैधानिक लेखाजोखा छैन ।

कार्पेटमा पनि त्यस्तै छ । चालू आवमा नेपालबाट अमेरिकामा २८ हजार रुपैयाँ र चीनमा २९ हजार रुपैयाँ प्रति वर्गमिटरका दरले निकासी भएको कार्पेट युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) मा भने १० हजार रुपैयाँ प्रति वर्गमिटरका दरले निकासी भएको छ ।

यूएईमा कार्पेट निकासी गर्दा चीन र अमेरिकाकै हाराहारी मूल्यको बिल बनाएको भए १३ करोड ८५ लाख ४४ हजार (१० लाख ४८ हजार अमेरिकी डलर) भित्रिन्थ्यो । तर, कम मूल्यांकनमा निकासी गर्दा २ करोड ८८ लाख ८२ हजार (२ लाख १८ हजार अमेरिकी डलर) मात्र भित्रियो । बाँकी पैसाको हिसाबकिताब सरकारसँग छैन ।

फेल्ट (धागो) को व्यापार पनि अनौठो छ । चालू आवको १० महिनामा नेपालबाट प्रतिकिलो करिब २२८ रुपैयाँका दरले १ लाख ४२ हजार ४२३ किलो फेल्ट यूएई निकासी भएको छ । त्यही सामान बेलायतमा ३ हजार २५ रुपैयाँ किलोका दरले १ लाख ५ हजार २०५ किलो र अमेरिकामा २ हजार ४२८ रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले ९ लाख २९ हजार १८ किलो निर्यात भएको छ । त्यस्तै चीनमा १ हजार ९५० रुपैयाँ किलोका दरले ४५ हजार १२३ किलो निकासी भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

भारतमा २४७ रुपैयाँ प्रतिकिलोले निर्यात भएको चिया (ब्ल्याक टी) यूएईमा ११२ रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले निकासी गरिएको छ । अदुवा पनि इलामका किसानबाट व्यापारीले यो वर्ष ६२ रुपैयाँ हाराहारीले किनेका छन् । ‘अलि अघिसम्म प्रतिमन २५ सय हाराहारी थियो,’ इलाम साङरुम्बाकी कुसुम घिमिरेले क्लिकमान्डुसँग भनिन्, ‘हिजोआज त ८ हजार प्रतिमन भनेको सुन्दै छु ।’

तर, भन्सार विभागको तथ्यांक पर्गेल्दा प्रतिकिलो ३३ रुपैयाँ हाराहारीका दरले ३५ करोड ९८ लाख रुपैयाँबराबरको १ करोड ९ लाख १६ हजार ९२० किलो अदुवा भारत निकासी भएको छ । किसानबाट प्रतिकिलो ६० रुपैयाँभन्दा महँगोमा किनेर दुई तहका व्यापारी पार गर्दै ३३ रुपैयाँमा अदुवा निकासी भएको देखिन्छ ।

प्रतिकिलो १० रुपैयाँमात्र नाफा खाएर ७० रुपैयाँका दरले बेचेको अनुमान गर्ने हो भने ७६ करोड ४१ लाख रुपैयाँको अदुवा भारतका व्यापारीले मात्र किनेका छन् । तर, ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पैसाको हिसाब भन्सार विभागको तथ्यांकमा छैन ।

त्यसैगरी भन्सारको तथ्यांकअनुसार बेलायतमा ३ हजार ८१४ रुपैयाँका दरले १० हजार ९९८ किलो र अमेरिकामा ३ हजार २९३ रुपैयाँका दरले ६४ हजार ८१२ किलो हातेकागज र पेपरबोर्ड निकासी भएको छ । त्यही सामान जम्मा ५१९ रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले यूएईमा ७५ हजार ५७२ किलो निकासी भएको छ ।

विभागका उपमहानिर्देशक सेवन्तक पोखरेलका अनुसार भन्सार कार्यालयहरुले अम्रिसो, चिया,  अदुवालगायतका वस्तुमा एउटा प्रज्ञापन पत्रमा ११३ रुपैयाँ भन्सार सेवा शुल्क लिन्छन् । ड्युटी फ्री वस्तु निर्यात गर्दा व्यवसायीले ल्याएको मूल्यका आधारमा निकासी गरिने उनले बताए । व्यापारीले स्वयं घोषणा गरेको मूल्य नै भन्सार कार्यालयका लागि अन्तिम मूल्य हुन्छ, जुन उत्पत्तिको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघसँगको छलफलमा तोकिन्छ ।

कम मूल्यको बिल बनाएर बढी मूल्यको सामान निकासी गर्दा होस् या बढी मूल्यको बिल बनाएर कम सामान आयात गर्दा होस्, यी दुवै क्यापिटल फ्लाइटका माध्यम हुन् । ‘सामानको मूल्य कम राखेर निर्यात गरेर होस् या ठूलो मूल्यको प्रज्ञापन पत्र (एलसी) खोलेर कम मूल्यको सामान आयात गरेर होस्, जसरी पनि विदेशमा पैसा होल्ड गर्ने काम भइरहेको छ,’ अर्थविद् केशवप्रसाद आचार्य भन्छन् ।

निर्यात गरेको वस्तुमा कम मूल्यको बिल बनाउँदा व्यापारीले पाउनुपर्ने बिलबाहेकको पैसा विदेशबाट हुन्डी या अरु माध्यमबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसले अनौपचारिक कारोबारलाई बढावा दिन्छ । विदेशमै अवैधानिक तरिकाले पैसा होल्ड गर्न सक्दा व्यापारीले कम मूल्यमा धेरै सामान भित्र्याउन पनि सक्छन् । कालान्तरमा उतै जाने तयारीका साथ पनि विदेशमा पैसा होल्ड गरिएको हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि न्यून भन्सार दर भएका वस्तुहरुको अधिक मूल्य राखेर एलसी खोल्ने गरेको र पुँजी पलायन गराइरहेको सूचना पाएको जनाएको छ । यसरी विदेश पठाइएको पैसाले यूएईका दुबईलगायतका सहरमा घरजग्गा जोडेको जानकारी राष्ट्र बैंकले पाएको हो ।

केही दिन अघिमात्रै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकिङ प्रणालीबाटै पुँजी पलायन हुने क्रम बढेको भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए । विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा लागतभन्दा बढी मूल्य (ओभर इन्भ्वाइसिङ) देखाएर नेपालबाट पुँजी पलायन हुने क्रम बढ्न थालेको उनको आशंका थियो ।

राष्ट्र बैंकलाई यस्तो सूचना प्राप्त भएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले ओभर इन्भ्वाइसिङ गरी पुँजी पलायन गर्न मद्दत गर्ने बैंकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी नै दिएका थिए ।

आयात-निर्यात व्यापारका क्रममा पुँजी पलायन भइरहेको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि जानकारी नपाएको होइन । तर, अनुसन्धान नै गर्नका लागि आधारहरु नभेटिएको विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटा बताउँछन् । ‘हामी अलर्ट छौं, विभिन्न पत्रपत्रिकामा देखिरहेका छौं तर सूक्ष्म रुपमा अघि बढ्ने आधार पाएका छैनौं,’ उनले भने ।

मेची भन्सार कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद रेग्मी सामानको गुणस्तरअनुसार मूल्य तल-माथि हुनसक्ने बताउँछन् । ‘विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन तथा प्याकेजिङपछि निर्यात गर्दा कम्तीमा १० प्रतिशत भ्यालु एड भएको हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नत्र बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा हुँदैन, त्यसकारण बाहिरबाट ल्याएर प्रशोधन तथा प्याकेजिङपछि निर्यात गरिने वस्तुका हकमा अन्डर इन्भ्वाइसिङ सजिलो छैन ।’

नेपालबाट सबैभन्दा बढी भारत र यूएईमा पुँजी पलायन भइरहेको आशंका गरिएको छ । कम मूल्यको बिल बनाएर सामान निर्यात गर्दा सरकारको आम्दानी मात्र घट्दैन, व्यापार घाटा पनि बढी देखिन्छ । यसले वैदेशिक व्यापार नीति नै प्रभावित हुनसक्छ ।


डीआर आचार्य